चोखिने र चोख्याउने दुवै शंकाको घेरामा

हरिबहादुर थापा

काठमाडौ, चैत्र ८ - 'भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा गलत व्याख्या गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न किन ढिलाइ ?' जबकि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले नौ महिनाअघि कानुनको गलत व्याख्या गरी भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयलाई 'गम्भीर त्रुटि' भनिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले २०६७ जेठ २ मा 'गलत मनसायले हदम्यादको व्याख्या गरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको' ठहरसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आदेशपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । न्यायाधीशद्वयले 'पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने विशेष अदालतबाट भएको गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएको' उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ- 'सम्पत्तिको वैध स्रोतको प्रमाण अभियुक्तले शंकारहित तवरमा प्रमाण पुर्‍याउनुपर्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी अभियोगपत्रको तथ्य बंग्याई हदम्याद सम्बन्धी कानुन र व्याख्यासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत खारेज गरेको देखियो । कारणसमेत नदिई हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्थालाई छली खराब र गलत तर्क गरी हदम्याद नाघेको भनी मुद्दा खारेज गरियो ।'

विशेष अदालतले २०६३ कात्तिक ३० यता 'सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको' भन्ने जिकिर र तर्कका आधारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा खारेज गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । केसी र यादवले पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशको बदनियत देखेका हुन् ।

भूपध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर जबरा सदस्य हुँदा विशेष अदालतबाट 'हदम्याद' प्रचलन बसालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले पनि हदम्यादको सवालमा 'गम्भीर त्रुटि रहेको त्यसमा फरक मत' पर्नसक्ने देखिएको व्याख्या गएको मंसिर २६ मा सुनाइसकेका छन्- पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई अदालतमा झिकाउने आदेशसँगै ।

२०६२ माघ २० मा जब भूपध्वज अधिकारीले विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए, तब स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा एउटाबाहेक सबैले सफाइ पाए- कसैको हकमा हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नगरेको तर्क दिइयो त कसैको हकमा स्रोत खुलेको । उनी २०६५ कात्तिक ९ सम्म विशेष अदालतको प्रमुख रहे । अकुत सम्पत्तिमा ६२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, त्यसमा ३६ जना विरुद्धको मुद्दाको फैसला अधिकारी समूहले गरेको थियो । उनको समूहले पहिलो मुुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो भने ३५ वटामा सफाइ । त्यो समूहबाट २०६२ फागुन १९ मा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका नायव सुब्बा केशवराज गौतम एक्लो 'अभागी' बनेका थिए । तथ्यांकबाटै अधिकारी नेतृत्वको विशेष अदालतले 'अकुत सम्पत्तिका मुद्दा'लाई हलुका ढंगले लिएको स्पष्ट हुन्छ ।

जसरी अपराधमा उन्मुक्ति दिई अर्काे अपराधको ढोका खोल्ने न्यायाधीश रणबहादुर बम, हरिबहादुर बस्नेत र तेजबहादुर कार्कीविरुद्ध न्यायपरिषदले गम्भीरता प्रदर्शन गरी कारबाही अघि बढायो, 'हदम्याद'को सवालमा पनि सोही अनुरूपको नीति लिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिपादित 'हदम्याद'ले आर्थिक अपराध बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । पुनरावेदन अदालतसम्मका न्यायाधीश विरुद्धका गुनासा र उजुरी छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्यायपरिषद रहन्छ । गलत व्याख्या गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद दुवैबाट गम्भीरता प्रदर्शन भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएका ती फैसलाको गहिराइ हालका प्रधानन्यायाधीशले पक्कै पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । हदम्याद फैसलामा संलग्न विशेष अदालतका तत्कालीन प्रमुख अधिकारीले उमेरका कारणले अवकाश पाइसकेका छन् भने दुईजना न्यायाधीश अझै पुनरावेदन अदालतमा क्रियाशील छन् ।

अधिकारी समूहको फैसलाले भ्रष्टाचार, घुसखोरी या आर्थिक अनियमितता जे गरे पनि एक वर्षमात्रै बच्न सफल भयो भने त्यो सम्पत्ति वैध हुने तथ्य स्थापित गरेको थियो । भ्रष्टाचार गरेमा जहिले पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले खराब नियत बोक्नेलाई समेत नियन्त्रित हुन बाध्य तुल्याउन सक्थ्यो । तर त्यो फैसलाले त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेकालाई उल्टै प्रोत्साहित गर्‍यो ।

भ्रष्टाचारजस्तो आर्थिक अपराधमा कसुर स्थापित गर्नु सजिलो काम होइन, कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान एक वर्षभित्र पूरा गर्न पनि कठिन पर्न सक्छ । नेपालको सामाजिक संरचना, शैली देखाउँदै कतिपयले अनुचित तवरमा आर्जित रकमलाई दाइजोदेखि टीकाटालोबाट रकम प्राप्तिमा रूपान्तरित गर्छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष रामाज्ञा चतुर्वेदीले २२ लाख दाइजो प्राप्त भएको दाबी गरी सम्पत्ति वैध बनाउने प्रयास गरेका थिए । बकसपत्रदेखि कृषि उत्पादन हुँदै पैत्रृक सम्पत्तिसम्म केलाएर कसुर स्थापित गर्नु सजिलो छैन । विलासी जीवनशैली र उच्च घरायसी खर्च रहे पनि उनीहरू सरकारले व्यहोर्ने न्यून पारिश्रमिकलाई बचत भएको देखाउँछन् । विदेश भ्रमण रकम बचाएको, घर भाडा लगाएको, ऋण लगानीजस्ता सवाल केलाउनु सजिलो छैन । त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा केलाउन नै वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसैले विशेष अदालतले एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको भनी उन्मुक्ति दिने नियतको फैसलामा 'कैफियत' भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतमा दुई दसकअघि सुरु भएको बोफोर्स काण्डको छानबिन अझै सकिएको छैन । भ्रष्टाचार, जसलाई 'ह्वाइट कलर क्राइम' अर्थात् 'श्वेतगि्रबी' अपराधको रूपमा लिइन्छ । जुन कार्य मुलुकका शक्तिसम्पन्न जमातबाट हुने गर्छ, त्यसको छानबिन गर्नु जटिल कार्य हो ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्नदेखि अभियोगपत्र तयार पार्नमा ठूलो रकम खर्चेको थियो । बाहिरी विशेषज्ञको प्रयोग गर्नेदेखि सरकारी कर्मचारीको टोली महिनौंसम्म खटेका थिए । विशेषज्ञ या अख्तियारका कर्मचारीमाथि राज्यको रकम खर्च भएको थियो । न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका खराबीका कारण भ्रष्टाचारमा संलग्नले त उन्मुक्ति पाए नै, अनुसन्धानमा खर्चिएको ठूलो रकम बालुवामा पानीसरह हुनपुग्यो । अख्तियार २०६३ मै 'हदम्याद'का सवालमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वाेच्च अदालत नधाएको होइन । तर विगतका प्रधानन्यायाधीश र तिनको नेतृत्वको न्यायपरिषदले मौनता साँध्यो । त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशको प्रवृत्तिमा फरकपन ल्याएको टिकाटिप्पणी नभएको होइन । अझ कानुन बर्खिलापमा गएर अभियुक्तलाई मुक्ति दिने नियतबाट अभिप्रेरित भएको र ती न्यायाधीशको नियतमाथि प्रशस्त प्रश्न उब्जिएको थियो ।

राजनीतिक दलका सहमति या समझदारी पत्रमा 'पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने' प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने लहर कहिल्यै रोकिएन । तर विशेष अदालतले २०६३ कात्तिकको अन्तिम साता पूर्व गृहमन्त्रीद्वय खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीलाई सफाइ दियो । कात्तिक २९ मा खड्काको मुद्दा केलाउँदै उनीसँग भएका सबै सम्पत्तिलाई वैध ठहर्‍यायो । अख्तियारले खड्कासँग ४ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । राजनीतिका दुई बहुचर्चित पात्रले एकदिन बिराएर सफाइ पाएपछि आममानिस झस्किन पुगे ।

जोशीको हकमा पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेको तर्कका आधारमा मुद्दा नै खारेज गर्‍यो । त्यसपछि जोशीले पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन् या होइनन् भन्ने अदालतलाई सवालमा जानै परेन । जोशी विरुद्ध ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट आर्जित गरेको अभियोगसहित १३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना अख्तियारले मागेको थियो । लोकतन्त्र बहालीको सात महिनापछि 'हदम्याद'को व्याख्या आयो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै न्यायाधीशले पनि रंग परिवर्तन गरेका हुन् कि भन्ने शंकासहित ।

चल्तीमा नभएको ऐनको पखेटा समातिएपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त नगरेका होइनन् । त्यही कारण 'हदम्याद'लाई 'जोशी नजिर' भन्ने गरिन्छ । जोशी आफैंमा पूर्वकानुन व्यवसायी हुन् । उनकै मुद्दामा 'हदम्याद'को नजिर स्थापित भएको हो । त्यही नजिरका आधारमा अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएका मध्ये नौजनाले सफाइ पाउने अवसर पाए ।

भ्रष्टाचार निवारण र आयोगलाई प्राप्त ऐनमा कहीं कतै 'हदम्याद'को सवाल उल्लेख छैन, बरु सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भनी किटानी गरेको छ । जोशीको मुद्दा खारेजीमा विशेष अदालतको निष्कर्ष थियो- '२०४८ को अख्तियार ऐनको दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भ्रष्टाचार भएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र त्यसपछि कानुन संशोधन भएका बेला जोशी सार्वजनिक पदधारण गर्ने राष्ट्रसेवक रहेका थिएनन् । अख्तियार ऐनको २०५९ साउन ३० मा भएको संशोधनमा मुद्दा दायर

गर्ने म्यादबारे उल्लेख नगरेकाले २०४८ को व्यवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । २०४८ को कानुनले तोकेको हदम्यादमा मुद्दा दायर नभएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिलेन । प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ ।'

विधायिकाले अपराधलाई परिभाषित गर्ने ऐनमा समय किटान गर्नु उपयुक्त ठानेन । संसदले हदम्याद नतोक्नुको अर्थ जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्नु हो, नकि पुरानो ऐनका फेर पक्रेर फैसला गर्नु भन्ने हो । भ्रष्टाचार जस्तो जटिल विषयमा अनुसन्धानकार्य लामो र कठिन हुनेहुँदा त्यतिखेर हदम्याद किटानी नगरिएको हो । अनुचित सम्पत्ति बटुल्ने भ्रष्टाचारको परिबन्दबाट कहिले पनि टाढा नरहुन् भनी हदम्याद खारेजी गरेका हुन् । त्यसमाथि न्यायमूर्ति, जो आफैं कानुनका ज्ञाता मानिन्छन्, उनीहरूलाई यो तथ्य सिकाइरहनु पर्दैन कि फौजदारी अपराधमा हदम्याद 'महत्त्वपूर्ण' मानिन्न ।

त्यसो त २०६१ साउन १ मा चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दामा पछि बनेका भ्रष्टाचारका कानुन लाग्दैन भनी जिकिर नआएका होइनन् । तर त्यही विशेष अदालत हो, जसले 'पश्चातदर्शी असर पर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठ्नसक्ने होइन' भनी वाग्लेले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको फैसला सुनाएको थियो । उसले वाग्ले मुद्दाका बेला भनेको थियो- 'अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा वा मनासिव कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्नुपर्ने भन्ने भएब्ााट हाल देखिएको त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नमिल्ने र पश्चातदर्शी असर हुने

भन्न मिल्ने हुँदैन ।'

वाग्ले फैसलाका बेला भूपध्वज अधिकारी विशेष अदालतकै सदस्य थिए, जोशी नजिर स्थापित हुँदाका बेला प्रमुख । उनीसमेत सम्मिलित बेञ्चले त्यसमा थप स्पष्ट पार्दै भनेको थियो- 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन- २०५९ को दफा २० -१) कुनै विशेष घटना, वारदात वा आम्दानीलाई कल्पना गरेर कारबाही गर्न बनेको नभई यो दफाको बनोटबाट सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको राष्ट्रसेवकको सम्पूर्ण आर्जनलाई हेरेर कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तोमा पश्चातदर्शी असर सान्दर्भिक हुनसक्दैन । पदमा रहेको अवस्थामा आर्जित सम्पत्ति कानुनी आयआर्जनको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो र नसुहाउँदो देखिन आएको सम्बन्धमा नै कारबाही हुनसक्ने गरी कानुनको कुनै दफाको निर्माण गरिएको छ भने सो दफा प्रयोग गर्दा पश्चातदर्शी असर पर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठ्नसक्ने होइन ।'

भ्रष्टाचार मुद्दामा 'प्राविधिक कारण'मा टेकेर जोशीका बारेमा दिएको फैसला नै पहिलो घटना भने होइन । पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा बहुचर्चित रहेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामा प्रकरणमा 'प्राविधिक' पक्षलाई समाती २०५२ मा सफाइ दिएको थियो । त्यतिखेर ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको प्रकरणमा तथ्यभित्र प्रवेश नगरी 'सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा विशेष प्रहरी विभागले पुनरावेदन गरेको' कारण देखाउँदै उनलाई चोख्याएको थियो । विगतमा रकम हिनामिनालाई मात्र भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने, विभागीय कारबाहीपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण मुद्दा खारेज भएका थिए ।

भ्रष्टाचारका मुद्दाको छिनोफानो गर्नमा विशेष अदालतले 'उदारवादी' नीति लिएपछि अख्तियार पनि शिथिल हुनपुग्यो । यो अवधिमा केही सह-सचिवसम्मका कर्मचारीलाई सामान्य कारबाही गर्नुबाहेक उपल्लो तहमा अख्तियारले हात हालेको पाइँदैन । जसरी २०५९ असोज १८ र २०६१ को माघ १९ प्रकरणसम्म विशेष अदालत सकेसम्म कसुर स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको थियो, त्यतिबेला अख्तियार पनि उत्साहित थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा गम्भीरता प्रदर्शन नभएपछि अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चलाउन छाडेको हो ।

त्यतिमात्र होइन, अदालतले हदम्याद तर्क ल्याउनेदेखि खुरुखुरु आफ्ना दाबीलाई लत्याउन थालेपछि अख्तियारले आफैं सफाइ दिने 'रणनीति' अख्तियार गर्‍यो । 'पछि कहीँ कतैबाट कुनै थप प्रमाण फेलापरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेहुँदा हाललाई तामेलीमा पठाउने' निर्णयसहित अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइल थन्काउनेतिर लाग्यो । तामेलीमा राख्नुको अर्थ सफाइ पाउनु बराबर हो । उसले सुरुका वर्षमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजानेतिर जोड गर्‍यो भने विशेष अदालतको निरुत्साहित तुल्याउने फैसलासँगै तामेली राख्नेतिर मोडियो । २०६२ पुसयता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा उल्लेखनीय मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले देखाउँदैन । उसले २०६१ देखि २०६५ सम्म २ सय २५ अनुसन्धान फाइललाई 'तामेली'मा राख्यो । जसमा एकाधबाहेक धेरैजसो अकुत सम्पत्ति जोडेका सार्वजनिक व्यक्ति पर्छन् । त्यसरी अनुसन्धान फाइल तामेली राख्ने शैलीलाई धेरैले शंकास्पद रूपमा लिएका छन् ।