सरकारलाई निगमको चेतावनी 'समायोजन या अनुदान'

लोकमणि राई

काठमाडौ, चैत्र ४ - आयल निगमले इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि मूल्य समायोजनमा जोड दिँदै अनुदानको विकल्प पनि अगाडि सारेको छ । समयाअनुकूल मूल्य समायोजन गर्न नपाउने र सरकारले पनि अनुदान नदिने भए निगमले इन्धन आपूर्ति गर्न नसक्ने चेतवानी दिएको छ ।

भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाएको भोलिपल्ट र निगमले मूल्य समायोजन गरेको पाँचौं दिन बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । उसले सहज इन्धन आपूर्तिका लागि सरकारलाई समयअनुकूल मूल्य समायोजन वा अनुदानबारे तत्कालै ठोस निर्णयक कदम चाल्न दबाब दिएको छ ।

मूल्य समायोजनको विकल्पका रूपमा निगमले बुधबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मासिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाट 'गि्रन सिग्नल' नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वसाधारणलाई मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको सन्देश दिन खोजेका हुन् । 'इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि मासिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छु,' उनले भने, 'तर सरकारसँग पनि आफ्नै बाध्यता छ । त्यसका लागि विकास निर्माण बजेट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

दैनिक १४ घन्टे लोडसेडिङका कारण ऊर्जाको भार पेट्रोलियम पदार्थमा परेकाले बितेका चार महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको माग ४० प्रतिशतले बढेको झाको भनाइ थियो । महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचिरहेको निमगले माग वृद्धिका कारण बढ्ने घाटाले नगद प्रवाहको अभाव हुने र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न नसकिने जनाए ।

'समयमै बक्यौता चुक्ता नगरे आइओसीले इन्धनको कोटा घटाउने चेतावनी दिइसकेको छ,' झाले भने, 'यस्तो अवस्थामा सहज आपूर्तिका लागि तत्काल ठोस निर्णय नलिए विकराल स्थिति सिर्जना हुन्छ ।'

उनले विज्ञप्तिमार्फत 'सहज आपूर्तिका लागि उपभोक्ता वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने तथा खपत कम गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएको' जानकारी गराए । आइओसीले बुधबार मूल्य वृद्धि गरेपछि आयात गरिने इन्धनको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने डिजेलमा प्रतिलिटर करिब २० रुपैयाँ घाटा छ ।

लोडसेडिङका कारण बितेका ४ महिनामा करिब ४० प्रतिशतले माग बढी फागुनमा ६३ हजार २ सय ६६ किलोलिटर आयात गरिएको थियो । डिजेलमा मूल्य समायोजन गरिए त्यसको

एकतिहाइ हिस्सा मात्र बेहोर्न झाले उपभोक्तालाई आग्रह गरे । 'एक तिहाइ सरकारले बेहोर्नुपर्छ र बाँकी एकतिहाइ हवाइ इन्धन बिक्रीबाट भएको नाफाबाट निगमले बेहोर्छ,' उनले भने ।

आइओसीले गरेको बुधबारको मूल्य वृद्धि अनुसार मासिक घाटा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुग्ने निगमको अनुमान छ । उक्त मूल्य वृद्धि अनुसार निगमले मासिक करिब साढे ७ अर्बको

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । गत वर्ष नेपालको कुल आयात करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

निगम घाटा घटाउन निगमले खाना पकाउने ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार हटाउन र डिजेलमा लगाउँदै आएको सडक सन्भार, भन्सार र भ्याट

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य नघटुन्जेल छुट दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा भन्सार र भ्याटबापत २ सय ९ रुपैयाँ ९७ पैसा तिर्छ भने प्रतिलिटर डिजेलमा सडक सम्भार, भन्सार र भ्याटबापत ११ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नभए होटल, उद्योग, खानेपानी, बैंक, सञ्चार, मिडिया, शिक्षण संस्थान, कोल्ड स्टोर, विकास आयोजना र पर्यटन क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनेर स्थिति विकराल हुने झाको भनाइ थियो । झाले निगम घाटा घटाउन निगम व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने पनि बताए । पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालय र १२ वटा डिपो रहेको निगममा हाल करिब सात सय कर्मचारी छन् । व्यवस्थापन र सञ्चालनमा यो वर्ष करिब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ ।

आइओसीले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढायो

आइओसीले बुधबारदेखि प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ १२ पैसा र प्रतिलिटर डिजेलमा ४ रुपैयाँ ९३ पैसा मूल्य वृद्धि गरेको छ । उक्त वृद्धिसँगै आयल निगमको मासिक घाटा करिब २१

करोड रुपैयाँले बढेर मासिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

आइओसीले गत फागुन १७ गते गरेको मूल्य हेरफेर अनुसार निगमको मासिक घाटा १ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान थियो । घाटा करिब २० करोड रुपैयाँले कम गर्न

निगमले आइतबार मात्र प्रतिलिटर पेट्रोलमा ९ रुपैयाँ र प्रतिलिटर हवाइ इन्धनमा १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । आइओसीले हेरफेर गरी बुधबार नयाँ मूल्य सूची पठाएपछि

निगमको मासिक घाटा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको हो ।

नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमले आइओसीसँग प्रतिलिटर पेट्राल ६२ रुपैयाँ ७१ पैसा र प्रतिलिटर डिजेल ६९ रुपैयाँ १९ पैसामा खरिद गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, निगमको

ऋण ब्याज, ढुवानी र प्रशासनिक खर्च, डिलर कमिसन, बिमा र प्राविधिक नोक्सानीसहित निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलको १ सय १ रुपैयाँ ३० पैसा र प्रतिलिटर डिजेलको ८७ रुपैयाँ ८९

पैसा पर्छ । हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल ९७ रुपैयाँ र प्रतिलिटर डिजेल ६८ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार प्रतिब्यारल १ सय ८ दशमलव ५२ डलरमा झरेको छ कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार १ सय १० दशमलव ६२ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।