भ्रष्टाचारमा सर्वोच्चको आँखा / सर्वोच्चमा कस-कसको छ अकुत सम्पत्ति मुद्दा ?

घनश्याम खड्का

काठमाडौं, चैत्र ५ - 'कानुन भनेको माकुराको जालो हो, जहाँ साना झिंगा अल्झिन्छन्,' फ्रान्सेली लेखक वाल्जाकले भनेका छन्, 'तर ठूला झिंगा जालै तोडेर निस्कन्छन् ।'

नेपालको न्यायालयलाई यस्तै-यस्तै भनिन्थ्यो । तर यस पटक अलि भिन्दै देखियो । माकुराको जालोमा पहिलो पटक ठूलो र बलियो 'झिंगो' समेत अड्किएको छ । सर्वोच्चको सक्रियता देख्दा लाग्छ, अरू धेरै ठूला 'झिंगाहरू' न्यायालयको 'माकुरे जालो' मा अल्झिँदैछन् ।

धेरै राजनीतिकर्मीले अकुत सम्पत्ति कमाए । यसबारे धेरै मुद्दा र सिकायत परे । तर पहिलोपल्ट पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सर्वोच्चले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । भ्रष्टाचारी ठहरिँदै वाग्ले जेल पुगेपछि देशमा एउटा तरंग फैलिएको छ यतिखेर । 'बल्ल अदालत जाग्यो,' सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्, 'अरूलाई पनि छाड्नु हुँदैन ।'

गोर्खा बुङकोटमा जन्मे/हुर्केका वाग्लेले सहर छिरेको केही वर्षमै महल ठड्याएका थिए । यस्ता पात्र नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा धेरै छन् । तिनैमध्ये ६३ जनालाई अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये १७ जना दोषी ठहरिए भने ४६ जनाले सफाइ पाए, कसैले हदम्यादका नाममा त कसैले स्रोत देखिएको भन्दै । विशेष अदालतमा २०६२ देखि २०६५ सम्मको न्यायाधीश समूह रहँदा अधिकांशले सफाइ पाएका छन् ।

विशेषमा हारेकाले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने नै भए । जसरी वाग्लेले गरे । सफाइ पाएकाविरुद्ध पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ । 'तर केही मुद्दामा सफाइ पाउनेविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छैन,' भ्रष्टाचार मुद्दाको लगत राख्ने सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने, 'किन पुनरावेदन गरेन भनेर चाहिँ कसैले सोधखोज गरेको छैन ।'

यसरी सर्वाेच्च अदालतमा वादी प्रतिवादी वा दुवैको पुनरावदेन परेर छिनोफानोका लागि प्रतीक्षारत १ सय २४ मुद्दा छन् । दुई वर्ष पुराना मुद्दा सबै छिन्ने सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय रणनीति भए पनि भ्रष्टाचारका अधिकांश मुद्दा आधा दशक नाघेका छन् । 'अब ती सबैमाथि छिट्टै सुनुवाइ हुन्छ,' स्वच्छ न्यायालयको स्थापनामा कस्सिएर लागिपरेका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'अब कत्ति पनि ढिला हुने छैन ।'

यसको सोझो अर्थ हो, अब 'ठूला झिंगा पनि सुरक्षित छैनन् ।' सर्वोच्चमा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीदेखि पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहरासम्मका भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका क्रममा छन् । वाग्लेमाथिको फैसलाले अब आउने मुद्दालाई पनि प्रभाव पार्नेछ । 'अब अरू मुद्दामाथि पनि वाग्लेको नजिरले धेरै सजिलो हुन्छ,' एक न्यायाधीशले भने, 'छिनोफानो गर्नेमाथि सारा देशको आँखा पुगेकाले स्थिति उत्तिकै संवेदनशील छ ।'

पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा (स्वर्गीय), गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पीए गोकर्ण पौडेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू प्रदीपशमशेर राणा, अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहरा, पूर्वगृह सचिव पदमप्रसाद पोखरेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भन्सारका पूर्वउपसचिव केशरजंग खड्का र ईश्वर पोखरेल, सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्द खनाल र आयल निगम तथा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक रामाज्ञा चतुर्वेदीमाथिका मुद्दा सर्वोच्चमा छिनोफानोका क्रममा छन् ।

अकुत सम्पत्तिबारे सर्वोच्चमा चलिरहेका मुद्दा

नाम बिगो/दाबी मुद्दाको स्थिति

रवीन्द्रनाथ शर्मा ४ करोड ९५ लाख तामेली म्याद प्राप्त हुन बाँकी

खुमबहादुर खड्का ४ करोड ५ लाख चैत १३ मा पेसी

गोविन्दराज जोशी ३ करोड ९३ लाख तामेली म्याद प्राप्त हुन बाँकी

प्रदीपशमशेर जबरा ३ करोड ७७ लाख चैत ६ मा पेसी

चक्रबन्धु अर्याल २ करोड ६० लाख चैत १३ मा पेसी

मोतीलाल बोहरा २ करोड ३८ लाख चैत १५ गते पेसी

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता २ करोड ८ लाख वैशाख ४ मा पेसी

गोकर्ण पौडेल २ करोड ६ लाख तामेली म्याद प्राप्त हुन बाँकी

रामाज्ञा चतुर्वेदी १ करोड ९० लाख चैत २१ मा पेसी

अच्युतकृष्ण खरेल १ करोड ६३ लाख चैत १५ मा पेसी

पदमप्रसाद पोखरेल १ करोड ५१ लाख तामेली म्याद प्राप्त हुन बाँकी

ईश्वर पोखरेल (कर्मचारी) १ करोड २३ लाख चैत २२ मा पेसी

आनन्द खनाल १ करोड २० लाख चैत १० मा पेसी

केशरजंग खड्का २५ लाख ३३ हजार तामेली म्याद प्राप्त हुन बाँकी

न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं- विशेषका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा भएको समयमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सफाइ पाएको देखिन्छ ।

अधिकांश मुद्दामा न्यायाधीशले 'हदम्याद नाघेको' आधार देखाएका थिए । गत जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीको एकल इजलासले भूपध्वजको निर्णयलाई 'त्रुटिपूर्ण' र 'कानुनको बलजफ्ती व्याख्या' भनेको छ । पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालले ओहदाको दुरुपयोग गरी २ करोड ६० लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले दिएको जाहेरी अधिकारीले २०६४ असोज १४ गते खारेज गरेका

थिए । त्यसविरुद्ध २०६४ माघ १० गते अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसमाथि झगडिया झिकाउने आदेश दिँदै न्यायाधीश केसीले विशेषको फैसलामाथि खोट मात्रै लगाएनन्, न्यायपरिषद्लाई अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि भनेका थिए ।

विशेष अदालतको गल्तीका कारण 'अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले' केसी इजलासले आदेशमा लेखेको छ ।