यसरी झिकियो अमेरिकाबाट पैसा

दिनेशजंग शाह

न्युयोर्क, चैत्र ११ - अमेरिकी संघीय अदालतको निर्णयको एक साता पछि तरला इन्टरनेसनलले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको खाताबाट रकम झिकेको देखिएको छ । माघ २८ मा 'साउदर्न डिस्टि्रक कोर्ट अफ न्युयोर्क' को निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकको कोषबाट नेपालमा रोक्का भएको १० लाख अमेरिकी डलर (करिब सात करोड २० लाख रुपैयाँ) पूर्ति गरिएको थियो ।

भुक्तानी दिने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने खातावाल राष्ट्र बैंकलाई रकम झिकिएकोबारे कुनै जानकारी दिएको छैन । 'जानकारी नदिई खाताबाट रकम झिकिएकाले बैंक गैरजिम्मेवार देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले काठमाडौंमा भने । यसैगरी मुद्दाको पक्ष नै नरहेको केन्द्रीय बैंकको खाताबाट रकम झिकिएपछि उसले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सोधखोज सुरु गरेको छ ।

तरलाका अध्यक्ष असिम छेत्रीले भने केही महिनाअघि नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि अमेरिकी न्यायालयको ढोका ढकढक्याएको बताए । सरकारले पनि वासिंटनस्थित नेपाली दूतावासलाई गैरकानुनी तवरबाट खातावालालाई जानकारी नै नदिई झिकिएको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्न पत्र पठाएको छ ।

सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि अमेरिकामा दस हजार डलरभन्दा बढी रकम अर्को देश पठाउन स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २२ वर्षअघि अध्ययनका लागि अमेरिका आएका छेत्री, तरला इन्टरनेसनलका अतिरिक्त कोलोराडोमा झन्डै आधा दर्जन रेस्टुरेन्ट चलाउँछन् । डडेलधुरा मूल घर भएका छेत्री अमेरिकी नागरिक हुन् ।

अमेरिकी कम्पनी तरलाले २०६५ साउन १२ गते अमेरिकी चेज बैंकमार्फत बंगलादेश बैंकमा उक्त रकम जम्मा गरेको थियो । छेत्रीले सन् २००७ देखि आफ्नो कम्पनीले नेपाल प्रहरी र सेनाको पोसाक, मोबाइल सेट, बुट, ग्यास उपकरणलगायत सबै खाले सामग्री आपूर्ति गरिरहेको बताए । उनले सहायक ठेकेदारका रूपमा कन्सस्टिलेसन इन्टरनेसनलका चिनियाँ प्रतिनिधि वु लिझिङले सब-एजेन्ट नियुक्त गरेको जनाए । अमेरिकी र चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा सामानहरू चीनबाट आपूर्ति गरिएको उनले दाबी गरे ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक महेश दाहालले काठमाडौंमा दिएको जानकारीअनुसार पत्र पठाएको एक वर्षपछि उपस्थित भएका वु लिझिङले रकम ल्याउनुको प्रयोजनबारे चित्तबुझ्दो कारण पेस गर्न नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको बताए । दस लाख डलर (करिब सात करोड २० लाख) नयाँ बानेश्वरमा नेपाल प्रहरीका लागि झुप्रा (फेब्रिकेटेड हाउस) र सुडानमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको घर निर्माणको भुक्तानीका लागि तरलाले पठाएको बयान दिएका छन् ।

सुडानमा घर निर्माणको सब कन्ट्रयाक्टर शिव मण्डललाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बयानमा उल्लेख छ । मण्डल स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) समेत नलिएका सामान्य ज्यामी थिए ।

यस्तै वु लिझिङले सेना र प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान तातोपानीदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न झिकाएको बयान दिएका छन् । 'तर ती सामानको भन्सार जाँचपास भएको देखिएन,' दाहालले भने, 'बिलबिजक पनि केही पेस गर्न सकेनन् ।' यसरी उक्त रकम ल्याउनुको भरपर्दो आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सन् २००७ देखि २०१० को अवधिमा प्रहरी र सेनाले हिमालयन बैंक र राष्ट्र बैंकमा एलसी खोलेर झन्डै ७० लाख डलर आफ्नो खातामा जम्मा भएको तरलाले कान्तिपुरलाई बताएको छ । तरलाको तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल डिल्ली भट्टले भने, 'त्यसैमध्ये सब-कन्ट्रयाक्टरका एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने रकम बंगलादेश बैंकको खातामा जम्मा गरिएको हो ।'

रकम रोक्का भएपछि फुकुवाका लागि चेज बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छेत्रीले बताए । उनका अनुसार २०६६ फागुन २० र २०६७ असौज ८ मा अमेरिकी दूतावासले दुई पटक राजस्व अनुसन्धानलाई रकम झुक्तानी गर्न वा फिर्ता गरिदिन अनुरोधसहित पत्र लेखेको थियो ।

चिनियाँ दूतावासले पनि रकम खातामा जम्मा भएको एक महिनापछि २०६५ भदौ १२ मा आफ्ना नागरिक वु लिझिङलाई रकम भुक्तानी गरिदिन अनुरोध पत्र लेखेको उनले दाबी गरे ।

महानिर्देशक दाहाल भने आफ्ना नागरिकले निवेदन दिएपछि औपचारिकताका लागि सामान्य पत्राचारसम्म गरेको बताउँछन् । 'कसैले पनि शुद्ध रकम भएको दाबी गरेका थिएनन्,' उनले भने, 'बरु हामीले शंकास्पद भएकाले