चासो बढाउँदै चीन * नेपाली सेनालाई सवा अर्बभन्दा बढी रकम सहयोगको प्रस्तावसहित चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख आउँदैछन् ।

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौं, चैत्र ५ - मुलुकमा विभिन्न शक्ति राष्ट्र तथा दक्षिणी छिमेकी चारतको चासो चुलिदै गएका बेला एक समय 'सुतेको ड्रयागन' मानिने उत्तरी छिमेकी चीनले पनि आफ्नो चासो बढाउदै लगेको छ, खासगरी सुरक्षा मामिलामा । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन् चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख चेन विङ्दे, जो नेपाली सेनालाई एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँबराबर सहयोग गर्नेगरी एक उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै तीन दिने भ्रमणमा चैत ९ गते आउँदैछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयस्रोतका अनुसार चिनिया एअरफोर्सको विशेष विमानमा आउन लागेका सेनाप्रमुख विङ्देको १८ सदस्यीय टोलीमा एक लेफ्टिनेन्ट जनरल र चार मेजर जनरल सहभागी छन् । उच्च सैनिकस्रोतका अनुसार टोलीमा सहभागी सदस्य तथा सहयोगको प्रस्तावका हिसाबले सैनिकतह अर्थात् चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट हुन लागेको संभवत यो नै पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।

भ्रमणका क्रममा सेनाप्रमुख विङ्देले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, रक्षासचिव नवीन घिमिरेलगायतसंग द्विपक्षीय हित र सैन्य सहयोगबारे छलफल गर्ने स्रोतले बतायो । त्यसअलावा उनले नेपाली सेनाका विभिन्न इकाइको निरीक्षण, अवलोकनसमेत गर्नेछन् ।

रक्षामन्त्री पौडेलले विगतमै तय भइसकेको यस भ्रमणका क्रममा खासगरी विरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आवश्यक उपकरण सहयोगसम्बन्धमा सम्झौता हुने जानकारी दिए । चीनको तिब्बत मामिलासंग जोडिएको सुरक्षा चासो नै चिनियाँ पक्षको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाउँदै उनले भने, 'एक चीन नीतिप्रति र नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा हामी सदैव प्रतिबद्ध छौ । यसमा उहाहरुलाई थप विश्वस्त पार्नेछौ ।'

रक्षा उच्चस्रोतका अनुसार जनमुक्ति सेनाका तर्फबाट १० करोड चिनियाँ मुद्रा (करिव एक अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सैनिक अस्पताललाई उपकरण र ३ करोड चिनियाँ मुद्रा (तीस करोड रुपैयाँ) बराबरको डोजर, लोडरलगायतका विकास निर्माण सामाग्रीको प्रस्ताव आएको छ । र, भ्रमणका क्रममा ती दुवै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

'जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट ती अत्याधुनिक उपकरण राख्नका लागि त्यत्तिकै आधुनिक भवन आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाली पक्ष तयार भए तिनको निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर सेनाले काभ्रेस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रका केही पूर्वाधार निर्माणमा बाहेक हालसम्म भवन निर्माणमा वैदेशिक सहयोग नलिएकाले त्यससम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौ ।'

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी रमीन्द्र छेत्रीले दुई मुलुकबीच सैनिक सम्बन्ध बिस्तारमा यस्तो भ्रमणले मद्दत गर्ने बताए । 'मूलत यो सद्भावना भ्रमण हो, दुई मुलुकका उच्च सैनिक अधिकृतहरुको विगतमा भएका भ्रमणको निरन्तरता हो । यसपटक सेनाप्रमुख नै उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आउने भएकाले यसको महत्व छ,' उनले भने, 'यसबाट दुई मुलुकबीचको सैन्य सम्बन्ध र अनुभव, ज्ञानको आदानप्रदानमा सहयोग पुग्छ ।

विगतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सैन्य सन्चार उपकरणलगायतमा सहयोग गर्दै आएको उनले जनाए । 'गत वर्ष डोजर, स्क्याभेटरजस्ता विकास निर्माण सामाग्री सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको थियो । यसपटक सैनिक अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण सहयोगको प्रस्ताव आएको छ,' प्रवक्ता छेत्रीले भने । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले गत वर्ष गरेको चीन भ्रमण र मेजर जनरल जिया जियाओनिङ यहा आएका बेला नै अस्पतालको सुविधा बिस्तारका लागि सहयोगको आग्रह गरिएको थियो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार २०४५ सालमा केही एन्टि एअरक्राफ्ट गन दिएबाहेक चिनियाँ पक्षबाट कुनै प्रकारको हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा सहयोग प्राप्त भएको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतले आपत्ति जनाउने सम्भावनाका कारण पनि उसले त्यस्तो सहयोगको प्रस्ताव नगरेको सेनाको बुझाइ छ । 'यता शान्ति सम्झौताका कारण भारतबाट पनि हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा ल्याउन नसक्दा अभावको स्थिति छ,' एक उच्च अधिकृतले भने ।

शाहीकालमा सेनाले प्रयोग गर्नेगरी क्याटिक नामक चिनियाँ कम्पनीसंग किन्न लागिएको एमए ६० विमानबारे पनि राजनीतिक नेतृत्वले भ्रमण टोलीसंग छलफल गरे राम्रो हुने आशा सेनाले गरेको छ । सो विमान खरिदका लागि २० प्रतिशत बैना रकमबापत ३९ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो तर लोकतन्त्रस्थापनापछि बनेको सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

'बैनाबापत बुझाएको ठूलो रकम त्यत्तिकै डुब्ने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले सो रकम नडुब्ने गरी पुनःविमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाए राम्रो हुन्थ्यो,' एक सैनिक अधिकृतले भने । रक्षामन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाको राजनीतिक नेतृत्वसंग यस विषयमा कुरा भएको र उनीहरुले सो चिनियाँ कम्पनीसंग कुरा गरी छिट्ट एक टोली पठाउने जनाएको रक्षास्रोतले बतायो । 'लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेका कारण सरकार कामचलाउ भएपछि उनीहरुको भ्रमण रोकियो,' स्रोतले भन्यो ।

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एकअर्को मुलुकका प्रधानसेनापति लाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिने परम्परा छ । त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिन गत वर्ष भारतीय सेनाप्रमुख दीपक कपुर र यस वर्ष अर्का सेनाप्रमुख विजयकुमार सिंह यहाँ आए पनि अन्य भारतीय उच्च सैनिक अधिकृतले औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् । अनौपचारिक रुपमा भने यहास्थित भारतीय सेनामा सेवा गरेकाका लागि स्थापित पेन्सन क्याम्पका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतीय सैन्य अधिकृत आइरहने सैनिक स्रोतले बतायो ।

'उनीहरुको भ्रमण एकदम अनौपचारिक हुने भएकाले गोप्यजस्तै लाग्छ,' एक अधिकृतले भने । तर गणतन्त्र स्थापनापश्चात चिनियाँ सैन्य अधिकृतले गरेको औपचारिक भ्रमणको सूची भने लामै छ । सन् २००० मा तत्कालीन सेनाप्रमुख फु क्वानयुपछि सेनाप्रमुख नै आउन लागेको यो पहिलो अवसर भए पनि यसबीच चिनियाँ उच्चसैन्य अधिकृतको करिव आधा दर्जन टोली नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् । साथै सेनालाई गर्दै आएको सहयोगको परिमाणमा पनि निकै वृद्धि भएको छ ।

जनमुक्ति सेनाका बरिष्ठ कर्नेल वु युझाङको नेतृत्वमा आएको ६ सदस्यीय टोलीले गत फागुन २४ देखि २६ सम्म अध्ययन भ्रमण गरेको थियो । २०६६ मंसिर ३० मा पाँच दिने भ्रमणमा आएको जनमुक्ति सेनाका मेजर जनरल जिया जियाओनिङको नेतृत्वको सात सदस्यीय टोली आएको थियो । प्रधानसेनापति गुरुङ भारत भ्रमणमा रहेका बेला आएको सो टोलीले सेनासंग पाँच वर्षभित्र उपलब्ध गराउने गरी दुई करोड ८० लाख युआन (करिव ३० करोड ८० लाख रुपैया) बराबरको सहयोग सम्झौता गरेको थियो ।

त्यो सहयोगमध्ये ८० लाख युआन चीनको तिब्बत सीमानजिक नेपाली भूमिमा दुई मुलुकका सैनिक अधिकारीबीच भेटघाट, परामर्शका लागि मैत्री भवन बनाउन दिइएको थियो । सैनिक स्रोतका अनुसार उत्तरी सीमामा सेना आएर बसिदिए तिब्बतविरोधी गतिविधि न्यून हुने आशा चिनियाँ पक्षको थियो । तर सेनाले सीमा सुरक्षा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाउदै सो रकम अस्वीकार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयको परराष्ट्र मामिला कार्यालयका उपप्रमुखसमेत रहेका मेजर जनरल जिया नेतृत्वको सो टोलीमा जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा विभाग तथा मुख्यालयका राजनीतिक मामिला उपप्रमुख मेजर जनरल साइमैती मेमेतीलगायत उच्च अधिकृत थिए । त्यसअघि चिनिया जनमुक्ति सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल तथा तिब्बती स्वायत्त परिषदका सैन्य प्रमुख शु युताइको नेतृत्वको एक सैन्य टोलीले गत मंसिर १९ देखि २३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।

लेफ्टिनेन्ट जनरल युताइले रक्षामन्त्रीसंगको भेटमा चिनियाँ सैन्य टोलीले नेपाल र चीनको तिब्बत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा, विकास र व्यापारिक केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाल सरकार सकारात्मक भए आफू छिट्टै ठोस प्रस्ताव लिएर आउनेसमेत उनले बताएका थिए । २०६५ मंसिर २१ मा चार दिने भ्रमणमा आएका चिनिया जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल मा जेइसनले पनि २० करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सामाग्री सहयोग सम्झौता गरेका थिए ।

उपप्रमुख जेइसनको टोलीमा पनि याङ हुइ, जेङ रा, सु जिङनीन, मा झोङसेङ, जियोङ जोमिङ गरी पाँच मेजर जनरल, एक सिनियर कर्नेल र दुई कर्नेल थिए । त्यसको दुई साताअघि मात्रै २०६५ मंसिर ४ मा सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै पाँच दिने भ्रमणमा आएका थिए मेजर जनरल आइ हुजेङ । उनीको टोलीमा दुई मेजर जनरल झाङ बिङ, वाङ शुनलङ, तीन कर्नेल र एक मेजर थिए ।

भ्रमण टोलीका सदस्यहरु

जनरल चेन विङ्देः चिफ अफ जनरल स्टाफ, पीएलए तथा सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सदस्य ।

महामहिम क्यो गोहाङः नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत

लेफि्टनेन्ट जनरल वाङ जियाङपिङः कमाण्डर, चाइनिज पिपुल्स आम्र्ड पुलिस फोर्स ।

मेजर जनरल याङ जिसानः कमाण्डर, तिब्बत मिलिटरी कमाण्ड, पीएलए ।

मेजर जनरल क्युन लियुः राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयको परराष्ट्र मामिला कार्यालयका प्रमुख ।

मेजर जनरल झाङ यालिङः जनरल लजिस्टिक डिपार्टमेन्ट, पीएलएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख ।

मेजर जनरल वाङ जिनः पीएलए जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर अपरेसन डिपार्टमेन्ट उपप्रमुख ।

सिनियर कर्नेल वाङ रुचेङः जनरल बिङदेका सेक्रेटरी ।

सिनियर कर्नेल वु जियाइः महानिर्देशक एसिया मामिला ब्युरो, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।

सिनियर कर्नेल चेङ जियाङः नेपालस्थित चिनियाँ डिफेन्स एट्याची ।

कर्नेल लिउ झोङविनः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।

कर्नेल ग्यो होङताओः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।

लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लु चाउः जनरल विङदेका सुरक्षा अधिकृत ।

मिस्टर सु क्युनः नेपाली भाषा अनुवादक ।

मिस्टर वाङ शान्उइः डाक्टर ।

क्याप्टेन जियाङ बिनः स्टाफ अफिसर, परराष्ट्र मामिला कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ।

साथै दुई जना चिनियाँ सैन्य पत्रकार ।

स्रोतः परराष्ट्र मन्त्रालय ।