लोडसेडिङ औद्योगिक क्षेत्रको नम्बर १ समस्या

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं, फाल्गुन १० - बन्द हडताल, श्रमिक विवाद र असुरक्षालाई उछिन्दै पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । गत वर्षदेखि हडताल र विवादको क्रम घट्दै गएको छ भने लोडसेडिङ समय थपिँदै गएको छ ।

दुई वर्षअघि विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले औद्योगिक विस्तारको पहिलो अवरोध राजनीतिक अन्योल र दोस्रो लोडसेडिङ थियो । ६२ प्रतिशत कारण राजनीतिक र २९ प्रतिशत लोडसेडिङ रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । 'अब हाम्रो नम्बर १ समस्या लोडसेडिङ बनेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कार भन्छन्, 'असुरक्षा र श्रम विवाद दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन् ।'

यस वर्ष दैनिक लोडसेडिङको समय १४ घन्टा पुगेको छ । गत मेमा माओवादीले गरेको आमहडतालपछि ठूलो बन्द भएको छैन । दुई वर्षअघि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था भएयता समान्य विवादबाहेक अन्य श्रमिक समस्या नरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

हाल ५ सय २२ मेगावाट बिजुली अपुग छ । यस वर्ष बिजुलीको माग करिब ९ सय १५ मेगावाट छ । तर आपूर्ति करिब ३ सय ९० मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये १ सय ९४ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्ष्ाेत्रको उत्पादन ८७ मेगावाट छ । यससँगै करिब १ सय ८ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको छ । हरेक वर्ष औसत ८० मेगावाट बिजुलीको माग बढिरहेको छ । गत वर्ष २ मेगावाट बिजुली थपिएको छ, त्यसबेला सरकारले विद्युत् संकट घोषणा गर्दै उत्पादनमा जोड दिएको जनाएको थियो । यस वर्ष १६ मेगावाट थपिने अनुमान छ ।

सबैभन्दा चर्को बिजुलीको अभाव मध्यमाञ्चलमा छ । यस क्षेत्रमा राजधानी काठमाडौंलगायत चितवन, हेटौंडा र औद्योगिक सहर वीरगन्ज पर्छ । यस क्षेत्रमा ४ सय ३० मेगावाट बिजुली अपुग छ । 'अरू समस्या झेल्ने बानी परिसकेका छौं,' राजेश मेटल क्राफ्ट वीरगन्जका विष्णु अग्रवालले भने, 'लोडसेडिङ सबैभन्दा ठूलो समस्या छ किनभने यसको कुनै समाधान देखिएको छैन ।'

पूर्वमा ६२ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भए लोडसेडिङ हट्ने देखिएको छ । यस क्षेत्रको माग करिब १ सय १५ मेगावाट रहेको मोरङ व्यापार सघका अध्यक्ष महेश जाजुले बताए । 'तत्काल श्रम विवाद र र असुरक्षा त्यति छैन,' उनले भने, 'तर लोडसेडिङ हाम्रो मुख्य समस्या कायमै छ ।' लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको ऊर्जा लागत कम्तीमा ३ गुणा वृद्धि भएको छ । '७ रुपैयाँमा पाइने बिजुली जेनरेटरबाट चलाउँदा २५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'एटिएम सर्भर र अन्य कार्यालय सञ्चालनमा निरन्तर बत्ती चाहिन्छ ।'

यससँगै सर्वसाधारणको दैनिकी निकै अस्तव्यस्त बनेको छ । बत्ती अनुकूल आफ्नो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । 'यसरी अन्धकारमा राख्न पाइँदैन,' राजकणिर्कारले भने, 'ब्याकअप डिजल प्लान्ट ल्याएर बत्ती दिन सकिन्छ ।'

पूर्वमा भारतबाट आयात गर्न सकिनुका साथै मल्टिफ्युल प्लान्टसमेत चलाउन सक्ने सम्भावना रहेको जाजु बताँछन् । '३९ मेगावाटको प्लान्ट चलाउन सामान पनि आइसकेको छ,' उनले भने, 'तर सरकार नै बन्न सकेको छैन, कसले चलाउँछ ?'