उर्जा संकट टार्न सिंहदरवारमा सोलार * चरणवद्धरुपमा विर अस्पताल, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा पनि

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - लोडसेडिङको चपेटामा परेका सबैलाई खुशीको खबर-मुलुकमा तत्काल जलविद्युत् आयोजना नथपिए पनि विजुली उत्पादको नयाँ विकल्प अपनाइने भएको छ । उर्जा संकट चुलिएपछि सरकराले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सोलार बिजुलीको योजना अघि सारेको छ ।

सिंहरदबार क्षेत्रका लागि १ मेगावाट क्षमताको सोलार प्रणाली जडान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । 'यही आर्थिक बर्षभित्र सिंहदरबाभत्र सोलारको विजुली पुर्‍याउने छौ,' वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद चौलागाईले भने । उनका अनुसार काम शुरु भएको बढिमा ३ महिनामा जडान भइसक्ने छ ।

पहिलो चरणमा सिंहरदरबार लगायत प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र वीर अस्पतालमा समेत सोलार जोडने योजना केन्द्रको छ । केन्द्रले वैकल्पिक उर्जा, विशेषगरी सोलार खरिद गर्न दुर्गमका बासिन्दालाई अनुदान लगायत प्राविधिक सहायता दिने गरेको छ । सिंहदरबारभित्र प्रयोगबाट बढी हुने विजुली बाहिरसमेत दिने योजना छ ।

गत बर्षदेखि प्रयास गरिदैं आएको यो कामका लागि एसियाली बिकास बैंकसंग सहयोग मागिएको थियो । 'समय लाग्ने भए अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरी सिंहदरबारमा भने सरकारले नै तत्काल बनाउन लागेको हो' चौलागाइले भने, 'बैंकसंग प्रक्रिया अघि बढिसकेकेा भए आउने सहयोग अन्य ठाउमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।'

एक मेगावाट बिजुली निकाल्न करिब २२ करोड रुपैया लाग्ने अनुमान सरकारको छ । काम अघि बढाउन उर्जामन्त्रालयलाई नेतृत्व दिइएको छ । पानीबाट एक मेगावाट बिजुली निकाल्न १५ देखि १८ करोड रुपैया खर्च लाग्ने गरेको छ । वास्तवीक लागत कतिपय आयोजनाको लागत यो भन्दा पनि बढी छ । पछिल्लो समयमा बढेको बैंकको ब्याजदर र स्थानीयस्तरको समस्याले समयावधि लम्बिने हुदा जलविद्युत उत्पादन लागत अझै बढने व्यवसायी वताउँछन् ।

सिंहदरबार भित्रका सबै मन्त्रालय, कार्यालयहरुमा करिब ५ सय किलोवाट बिजुलीको माग छ । 'सिंहदरबारमा मुख्यतया दिनमा चाप हुने हुदा सौर्य उर्जा राम्रो विकल्प हो,' चौलागाइले भने, 'मागभन्दा बढी भएको बिजुली अन्य गि्रडमा जोडिने छ ।' राती विद्यमान गि्रडबाट बिजुली लिने योजना उनले सुनाए ।

४ बर्षयता बढिरहेको लोडसेडिङ र तत्काल समाधानको समस्या नदेखिएपछि व्यवस्थापनका लागि सरकारले थालेको यो पहिलो प्रयास हो । राजधानी लगायत मध्य क्षेत्रमा ४ सय ३० मेगावाट बिजुली अपुग छ । 'एक मेगावाट वैकल्पिक उर्जाले धेरै राहत त हुदैन,' उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर यसको विस्तार गर्नसके लोडसेडिङ केही कम गर्न सकिन्छ ।' अहिले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । वैकल्पिक उपाय अबलम्बन नगर्ने हो भने ३ बर्षपछि दैनिक २० घण्टासम्म पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणकेा छ । उद्यमी व्यवसायीहरुको मुख्य समस्या लोडसेडिग बनेको छ । उर्जा लागत ३ गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।

वैकल्पिक उर्जाका रुपमा सोलार र अन्य स्रोतसंगै डिजल वा अन्य प्लान्ट भाडामा ल्याउन वा खरिद गर्न निजी क्ष्ाेत्रले आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकासंग भेटेर प्रति युनिट १५ रुपैयामा खरिद गर्न सकिने जनाएको छ । 'व्यवसायीहरुले बिजुली दिनुस, १५ रुपैया तिर्न प्रतिवद्ध छौ भनेका छन,' अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने । हाल नेपालमा ५ सय २२ मेगावाट बिजुली अपुग छ । यस बर्ष बिजुलीको माग करिब ९ सय १५ मेगावाट बिजुलीको माग छ । तर आपूर्ति करिब ३ सय ९० मेगावाट मात्रै भइरहेको छ ।