एमालेको निर्णय विश्लेषणपछि माओवादीले आगामी रणनीति तय गर्ने * सहमतिको मर्म र भावना पूर्ण सम्बोधन नभए अमान्यः बैद्य

कान्तिपुर संवाददाता]

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - माओवादीले गृह मन्त्रालय मुख्य कुरा नभएको भन्दै सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण भएको बताएको छ । तर उसले गृह मन्त्रालय सात बुँदेको एउटा अंग भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको सहमति एमालेले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

उसले गृह मन्त्राल नपाए सरकारमा जाने/नजाने सम्बन्धमा एमालेसंग छलफल गरेपछि मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त सहमति अनुमोदन गरे पनि अस्पष्ट रहेका विषयहरुमा माओवादीसाग सहमति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो एउटा बिषय गृह मन्त्रालय कसले लिने पनि हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेले सात बुँदे सहमतिलाई एमालेले अनुमोदन गरी पूर्ण स्वामित्व लिएमा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा छन् । तर उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सात बुँदेको मर्म र भावना पूर्ण प्रतिबद्ध हुनु भनेको मन्त्रालय बाँडफाँट पनि भएको उल्लेख गर्दै सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकता दिन नहुने पक्षमा छन् ।

उपाध्यक्ष बैद्यले एमालेले सहमतिको मर्म र भावना पूर्ण रुपमा प्रतिबद्धता जनाएर अनुमोदन गरेको भए मात्र आफूलाई मान्य हुने बताए । 'सहमतिको मर्म र भावनाको पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ' उनले कान्तिपुरसंग भने, 'त्यसो नगरी अनुमोदन गरेको भए हामीलाई मान्य हुँदैन ।' उनले एमालेको निर्णयको बिश्लेषण गरेपछि बुधबार स्थायी समिति बैठक ग अघि बढ्ने बताए । 'सरकारमा जाने/नजाने बिषय त्यसबेला नै निर्णय गर्छौ' उनको भनाइ छ । एमालेले सात बुँदे सहमति अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नजनाएकोले माओवादीले आशंका जनाएको छ ।

अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सात बुँदेलाई दुई पटक स्पष्ट गरिसकेकाले एमालेको थप स्पष्ट गर्ने भनाईले केही आशंका उब्जाएको बताए । 'सात बुँदे सहमति पहिलेनै स्पष्ट भइसकेको छ' उनले भने, 'अझै पनि सहमति अस्पष्ट छ भन्नु ठीक होइन ।'

उनले सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउनु मुख्य कुरा हुने उल्लेख गर्दै त्यसभित्र मन्त्रालय बाँडफाँट पर्ने बताए । 'सहमति कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो ' उनले भने, 'गृह मन्त्रालय मुख्य कुरा होइन तर सहमतिको एउटा अंग मन्त्रालय बाँडफाँट पनि हो ।'

उनले एमाले नेताहरुको सुरक्षा निकाय माओवादीलाई नदिने भन्नु आपत्तिजनक भएको बताए । 'सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई दिन हुन्न भन्नु आपत्तिजनक छ' उनको भनाइ छ ।

दाहाल निकट पोलिटव्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादीलाई बिश्वासमा लिनु पर्ने बताए । 'मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्री झलनाथले हामीलाई बिश्वास नगर्ने हो भने कसरी हुन्छ ?' उनले भने, 'उहा -खनाल) बिश्वासमा लिएर चल्नु पर्‍यो ।'

माओवादीले लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने र गृह मन्त्रालयको बिषयलाई सहमतिको मुख्य बुँदा मानेको छ । गृह मन्त्रालयबिना सरकारमा सहभागी भए अडान छाडेको सन्देश जाने भन्दै उक्त मन्त्रालय नछ्ड्न माओवादी नेतृत्वलाई चर्को दबाव छ ।

माओवादीको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले सहमति कार्यान्वनमा एमाले प्रतिबद्ध नभएको भन्दै बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय कायम राखेको छ ।