सात बुँदे सहमतिप्रति एमालेमा तीव्र विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, फाल्गुन ८ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले नेताहरुबीचको विवाद सतहमा आएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरु सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भने माधव नेपाल–केपी ओली समूह परिमार्जनको पक्षमा छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा आइतबार संस्थापन पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले सात बुँदे सहमतिको सार ठिक भएकोले यसमा धेरै बखेडा झिक्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले सात बुँदे सहमतिको विरोध गर्नुलाई शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान लेख्ने कार्यलाई विथोल्ने योजना भएको दाबी समेत गरे ।
ज्वालाले दुई पार्टीका नेताहरुले सात बुँदे सहमतिमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिसकेकोले अब यसमा थप प्रष्टिकरण वा बखेडाको औचित्य नरहेको बताए । ‘राष्ट्रका लागि जरुरी विषयमा सहमति भएको हो । यसलाई आवश्यकताले जन्माएको हो । यो संसोधन हुनुको आवश्यकता छैन,’ ज्वालाको दाबी थियो, ‘केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरो दुबै बाट यो सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ ।’
ओली निकट पोलिटब्यूरो सदस्य खगराज अधिकारीले एमाले र माओवादीमात्रै मिलेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने भन्दै सात बुँदे सहमतिले मुलुकमा ध्रविकरण मात्रै गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गरे । ‘सात बुँदे सहमतिको आधारमा शान्ति र संविधान निर्माण गर्न सकिँदैन त्यसैले यसलाई सबै दललाई समेट्ने गरी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन पर्छ,’ उनले भने । ।
नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन भन्दा उल्लंघन गर्नका लागि गरिएको भन्दै यसले राजनीतिक द्वन्द्व बढाएको दाबी गरे । ‘सात बुँदे सहमतिमा यस्ता विषयहरु छन् कि यसलाई कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने ।
केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद रिजवान अन्सारीले सात बुँदे सहमतिले मुलुकलाई अन्यौलताबाट निकास दिएको दाबी गर्दै पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठकले यसलाई अनुमोदन गर्ने दाबी गरे । उनले सात बुँदेमा रहेको शंकाहरुलाई दोस्रो प्रष्टिकरणले प्रष्ट भइसकेको भन्दै सात बुँदेमाथिको पछिल्लो आशंकाले मुलुकमा गतिरोध पुनः बढाएको बताए ।