विदेश सयर संसद्लाई जानकारी नै नदिई

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौ, फाल्गुन २७ - विदेशी दातृनिकाय र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चाँजोपाँजोमा विदेश सयर गर्ने अधिकांश सभासदले संसद् सचिवालयलाई भ्रमणबारे जानकारी दिँदैनन् । अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार र प्रवासमा पार्टी संगठनका लागि विदेश जाने सभासदको तथ्यांकसमेत सचिवालयसँग छैन । सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी गराउने सभासदको छनोटमा समेत सचिवालयको कुनै भूमिका नहुनेमात्र होइन, त्यसको जानकारी समेत नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानसभा निर्वाचनयता ४ सय १८ सभासदले सचिवालयको सिफारिमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) लिएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क र पहुँचका आधारमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । झन्डै तीन वर्षको अवधिमा जापानी सहयोग नियोग (जाईका) ले संसद् सचिवालयमार्फत सभासदको टोलीलाई दुई पटक आफ्नो र अन्य केही देशको भ्रमण गराएको छ । अन्य कुनै पनि संस्थाले संसद्को औपचारिक च्यानलमार्फत सभासद टोली छनोट गरी भ्रमण गराएको रेकर्ड सचिवालयसँग छैन ।

माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भने आफ्नो दलमा पार्टीको अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । 'हामीले कडाइ गरेका छौं,' उनले भने, 'पार्टीको अनुमतिबिना भिसा नोटका लागि सिफारिस नगर्न संसद् सचिवालयलाई पनि भनेका छौं ।'

सभासदले पेस गरेको भ्रमण कार्यक्रममा आधारमा संसद् सचिवालयले भिसा नोटका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । विभिन्न समयमा गरी ३ सय ९२ पटक यस्तो भिसानोट सिफारिस गरेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये माओवादी सभासदको संख्या उल्लेख्य छ ।

केही सभासदले आम नागरिकले पाउने हरियो पासपोर्टमै विदेश यात्रा तय गरेका थिए । केहीलाई सम्बन्धित देशले सीधै भिसा र अन्य प्रबन्ध गरिदिएकाले भिसा नोट लिनु आवश्यकै परेन । सरकार र संसद्को तर्फबाट औपचारिक प्रक्रियाबाट विदेश जानेको संख्या भने ठूलो छैन । तर यसको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन । 'व्यक्तिगत निम्तोमा जाँदा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने कुरा भएन,' माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले भने, 'विदेश भ्रमणका कारण बैठकमा अनुपस्थित हुने अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी गराएको छु ।'

केही सभासदले भिसा नोट लिएको मुलुकमा आफू नगएको बरु अन्य थुप्रै मुलुक भ्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री वषर्ामान पुनले आफू अमेरिका नगएको बताए । उनले भिन्न समयमा दुई पटक अमेरिकाका लागि भिसा नोट लिएको सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ । अमेरिकाले भिसा नदिएकाले उक्त देशको भ्रमण नभएको उनले बताए । उनी धेरै मुलुकको भ्रमण गर्ने सभासदमध्येमा पर्छन् ।

२०४८ को निर्वाचनपछि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रम (आईभीपी) का लागि संसदीय टोलीको चयन संसद् सचिवालयमार्फत गरेको थियो । त्यसयता भने आईभीपीमा को जान्छ, सचिवालयलाई पत्तै हुन्न । 'धेरैले त जानकारी समेत दिँदैनन्, पत्रपत्रिकामा समाचार छापिएपछि थाहा पाउँछौं,' सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार जर्मन सहयोग नियोग (जीटीजेड), फेडरिक इवर्ड स्टिफ्टुङ, कोनराड इवर्ड स्टिफ्टुङ, स्वीस विकास नियोग (एसडीसी), अमेरिकी सहयोग संस्था (यूएसएड), बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), इटरनेसनल आइडिया, विवेकानन्द फाउन्डेसन, युनिफेमलगायत संस्थाले सभासदलाई विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन् । विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत भ्रमणको संयोजन र सदस्यहरूको छनोट गर्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा सभासद चित्रबहादुर केसी विदेशीले गराउने भ्रमण र उपलब्ध गराउने सुविधाले नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आउने बताउँछन् । 'उनीहरूले दिएको लिँदै गएपछि त हामीलाई छेउकुना नार्छन्,' राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा भएको विदेशी सहयोगसम्बन्धी बहस क्रममा उनले भनेका थिए ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यस्तो भ्रमण सचिवालयमार्फत गरिनु राम्रो हुने बताउँछन् । 'सभासदको धेरै भ्रमणबारे सचिवालयलाई जानकारी हुँदैन । तर भ्रमणहरू सचिवालयमार्फत हुनसक्दा संविधान निर्माणलगायत प्रक्रियामा सहजता हुन्छ,' उनको भनाइ छ ।

सचिवालयले भ्रमण टोली तय गर्दा भने सम्बन्धित दलको सिफारिसमा गर्छ । 'भ्रमण टोलीको आकारका आधारमा दलहरूसँग समानुपातिक नाम माग्छौं,' सचिवालयले विरलै पाउने छनोट प्रक्रियाबारे अधिकारीहरू भन्छन्, 'सम्बन्धित दलका सचेतकले प्राथमिकता आधारमा नाम दिन्छन् ।' यसरी छनोट गर्दा विदेश भ्रमणको अवसर न्यायपूर्ण वितरण हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । 'सम्बन्धित दलले अवसर नपाएकालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्,' ती अधिकारीले भने, 'यस्तो औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्दा दाताहरूले चाहेका सभासद नपर्न पनि सक्छन् । त्यसैले उनीहरू नाम छनोटसमेत आफैं गर्छन् ।'

संसद्ले भ्रमण टोलीका सदस्यको छनोट सचिवालयमार्फत गर्न सरकार र दातृ निकायलाई विगतमा गरेको अनुरोधको सुनुवाइ भएको छैन । 'विगतदेखि नै यस्ता भ्रमण संसद्मार्फत गरौं भनेर दाता र सरकारलाई भनेको हुँ,' नेम्वाङले भने । उनको आग्रहपछि जाइकाले दुईवटा भ्रमणका लागि सचिवालसँग नाम मागेको थियो । दातृ निकाय र गैरसकारी संस्थाले मात्र होइन, सरकारले पठाउने भ्रमण टोलीमा पनि सचिवालयको परामर्शबिनै नाम तय गर्छ ।

विश्वका प्रायः सबै देशको प्रतिनिधित्व हुने अन्तर व्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा भाग लिनका लागि भने औपचारिकरूपमै संसदीय टोली जाने गरेको छ । उक्त टोलीमा बढीमा सात सदस्य हुन्छन् । उनीहरूको खर्च भने सचिवालयले बेहोर्छ । अन्य भ्रमणको सम्पूर्ण प्रक्रिया र आर्थिक दायित्व दातृ संस्थाल नै बेहोर्ने भएकाले अवसर पाउने अधिकांशले सचिवालयमा त्यसको जानकारी समेत गराउँदैनन् । भ्रमण कार्यक्रम, उद्देश्य र टोली छनोटमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पनि सचिवालयले त्यसलाई रोक्न सक्दैन ।

परिवार दलका एकमात्र सभासद एकनाथ ढकालले गत माघ २० को प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दिन उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी बेहोराको पत्र सभामुखलाई पठाएका थिए । सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण कामका दिन बिदा स्वीकृत हुन नसक्ने जानकारी गराउन भनेपछि सचिवालयले उनलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर त्यतिन्जेल उनी दक्षिण कोरिया उडिसकेका थिए । बैठकमा अनुपस्थितको सूचना दिने अभ्यास पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि पटक-पटक भएका निर्वाचनले परिणाम दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले गराएको ध्यानाकर्षण र संसद्ले गरेको नियमावली परिवर्तन पछि मात्र हो । त्यसअघि नियममा व्यवस्था भए पनि कसैले पनि बिदा स्वीकृत गराएका थिएनन् ।

संसद् नियमावलीमा लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुन सभाको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने त्यसभन्दा थोरै समयका लागि सभामुखसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विदेश जाने अधिकांश सभासद आफ्नो दलका नेतालाई समेत विमानस्थल पुगेर जानकारी गराउँछन् । 'जेसुकै कार्यक्रमका लागि विदेश जाने र आफूखुसी सभासद छनोट गरी भ्रमणमा लैजाने दुवै पक्ष दोषी छन्,' एमाले मुख्य सचेतक भीम आचार्यले भने, 'संसद्लाई जानकारी समेत नदिई भ्रमण गराउनु राम्रो होइन । यस्तो गलत काम नगर्न हामीले सम्बन्धित संस्थालाई पनि पटक-पटक भनेका छौं ।'