माओवादी तत्काल सरकारमा नजाने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, माघ २८ - सत्ता साझेदारीमा कुरा नमिलेपछि माओवादीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा एमालेले प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय उसले बिहीबार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि खनालले सहमति कार्यान्वयन र गृह मन्त्रालय दिन नमानेकाले सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य नभएको उसले जनाएको छ ।

'सात बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्धता भएन र मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा इमानदारिता देखिएन,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'त्यसकारण सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौं ।'

मन्त्रालय बाँडफाँडबारे करिब एक सातादेखि भएको दुई दलको प्रयास बिहीबार सफल हुन नसकेपछि माओवादी र एमालेबीच चिसोपन बढेको हो । प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीको समर्थनबिना आफ्ना तीन मन्त्रीलाई बिहीबार शपथ ग्रहण गराउनु त्यसैको कारण हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान माओवादी र एमालेबीच भएको बैठकमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि तीन मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि माओवादी नेताहरू सहभागी नभई सांकेतिक विरोध जनाएका छन् । तर माओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट स्रोतले सहमतिको सम्भावना अझै भएको बतायो । 'अध्यक्ष अझै पनि सहमतिको प्रयासमा लागिरहनुभएको छ,' स्रोतले भन्यो ।

बालुवाटार बैठकमा एमालेका नेताहरूले सात बुँदे परिमार्जन र गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन अस्वीकार गरेपछि माओवादी आक्रोशित भएको थियो । त्यसपछि लगत्तै दाहाल निवास नयाँबजारमा माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । एमालेसँग कुरा नमिलेपछि आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकमा नेताहरूले खनालको अडानप्रति आशंका व्यक्त गरेको स्रोतले जनायो । 'प्रधानमन्त्री भइसकेपछि झलनाथजीले खुट्टा कमाउन थाल्नुभयो,' एक वरिष्ठ नेताले भने, 'फेरि पनि धोका हुने सम्भावना देख्यौं र सांकेतिक रूपमा विरोध जनाउन तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यौं ।'

बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने बलियो प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकार बाहिर रहने निष्कर्ष निकालेको थियो । माओवादीले दाबी गरेको गृह मन्त्रालयमा खनालले कसैलाई नियुक्त नगरेकाले अझै सहमतिको सम्भावना छ । दुई पार्टीबीच भएका सहमतिमध्ये तत्काल गर्न सक्ने कार्यान्वयन गरेमात्र सहमति सम्भव हुने माओवादीको भनाइ छ । 'गृह मन्त्रालय हामीलाई दिने सहमति भएको थियो, तत्काल त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो' सचिव सीपी गजुरेलले भने, 'सहमति व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, अनिमात्र कुरा मिल्छ ।'

माओवादीले कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएको छ । सरकार निर्माणको आधार सात बुँदे भएको भन्दै प्रधानमन्त्री भएपछि खनालले 'बेवास्ता' गरेको माओवादी बुझाइ छ । 'जुन षड्यन्त्र हुन नदिन सरकार निर्माण गर्‍यौं । त्यही षड्यन्त्रतिर सरकार खेल्न थाल्यो भने हामी गम्भीर निर्णय लिन बाध्य हुनेछौं,' श्रेष्ठले संसद्को बैठकमा भने, 'हामी

सरकार बाहिरै बसेर समर्थन गर्छौं तर सरकार जे गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने र यही अवस्थामा रही रहने भन्ने होइन ।' उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिमा प्रतिबद्ध हुन आग्रह पनि गरे । 'पहिले सात बुँदेमा प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो' उनले भने, 'तर अब कुर्सी प्राप्त भएपछि भइहाल्यो भन्नेतिर लाग्यो भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।'

उसले माओवादी र एमालेको गठबन्धन टुटाउन बाह्य शक्तिको प्रभाव परेको दाबी पनि गरेको छ । 'नयाँ गठबन्धन असफल बनाउन विदेशी चलखेल बढेको छ,' उनले भने ।

सचिव गजुरेलले सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई लामो समयसम्म समर्थन हुन नसक्ने जनाए । 'एमालेको आन्तरिक विवादले समस्या हल हुन नसकेको हो भने हामी केही समय हेछौर्ं,' उनले भने, 'लामो समयसम्म बिनासर्त सरकारलाई समर्थन हुन सक्दैन ।' माओवादीले सात बुँदे सहमतिको भावना पूर्ण रूपमा नसमेटिए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी एमालेलाई दिइसकेको छ ।