१५ दिनपछि खनालको विकल्प खोजी हुन्छः गुप्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, माघ २२ - मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालका सहअध्यक्ष जयप्रकास गुप्ताले १५ दिनभित्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति र संविधान निर्माणको आधार सुनिश्चित गर्न नसके १६ औं दिनदेखि सरकारको विकल्पको खोजी सुरु हुने दाबी गरेका छन् ।

गुप्ताले सेना समायोजनको संख्या मोडालिटी र संविधान निर्माणको सम्बन्धमा रहेको विवादहरु स्वतन्त्र न्यायपालिका, जातीय संघीयताको विकल्प १५ दिनभित्र स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्न नसके जेठ १४ गतेभित्रमा शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा नपुग्ने र संविधान नबन्ने निश्चित हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा सरकारको विकल्पको खोजी सुरु हुने दाबी गरे । ‘यस्तो अवस्थामा सरकार पूर्ण असफल हुन्छ,’ शनिबार रिपोर्टर्स क्लवमा उनले भने ।

नेता गुप्ताले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद पुन थप्नुको विकल्प पनि नरहेको बताए । अबको १५ दिनभित्र ठोस पहल नभए संविधान नबन्ने निश्चित हुने ठोकुवा गरे । सेना समायोजन र संविधान निर्माणको प्रक्रियाको दृष्टिकोणले दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर नभएको दाबी गरे । ‘ब्यक्ति परिवर्तन भएर मात्रै शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘झलनाथजीको यात्रा प्रचण्डजीले छाडेको विन्दुबाटै सुरु हुन्छ ।’

सरकारमा गए अध्यक्षकै नेतृत्वमा

सरकारमा जाने अवस्थामा आफ्नो पार्टी संस्थागत निर्णयबाट सरकारमा सहभागी हुने भन्दै उनले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागिता जनाउँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जानु उपयुक्त हुने बताए । ‘अध्यक्षजी अनुभवी विद्वान हुनु हुन्छ त्यसैले उहाँलेनै नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ गुप्ताको तर्क थियो, ‘पार्टीको नेतृत्व अध्यक्षले नै गर्दा पार्टी एक ढिक्का हुन्छ ।’ गुप्ताले फोरम नेपाल नफुट्ने दाबी गरे ।

मधेसवादी दल सरकारमा नगएकै राम्रो

अहिले सरकारमा जाँदा मधेसवादी दलहरुले पैसा, पद र शानबाहेक केही प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै गुप्ताले जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । मधेसवादी दलका नेताहरुको अहिलेसम्मको भूमिका एउटा ब्यापारीको भन्दा फरक नभएको भन्दै उनले मधेसी जनतालाई देखाएर सत्ता प्राप्त गर्ने बाहेक कुनै काम नगरेको आरोप लगाए । ‘तीन महिनामा मधेसवादी दलहरुले सरकारमा गएर कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । नेताहरुले शासन सौकत, पैसा प्राप्त गर्न सक्लान्,’ उनको भनाइ थियो ।

लडाकु समायोजन प्रगतिहीन

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सात हजार सम्म लडाकुलाई समायोजन गर्न र ‘चेन अफ कमाण्ड’ यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले माओवादी आफै आफ्नो प्रस्तावबाट भागेको दाबी गरे । ‘प्रचण्डको प्रस्तावमा काग्रेसले पाँच हजार भनेको थियो । अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन,’ गुप्ताले भने ।