नयाँ बजेटको तयारी अदूरदर्शी

सञ्जय न्यौपाने/सुजित महत

काठमाडौ, माघ २६ - नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र र बजेट कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष सकिन आधा समय पनि बाँकी नभएका बेला नयाँ बजेट ल्याउने अव्यावहारिक तयारी थालेको छ । अर्थतन्त्रका जटिलताहरू बेवास्ता गर्दै हरेक विषयलाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

यसपाला नै ढिला बजेट आएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला नयाँ तयारीले थप असजिलो बनाउने आकलन विज्ञहरूले गरेका

छन् । त्यसमाथि चार महिनाअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको कानुनी हैसियात समाप्त हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ३ दिन बित्दा पनि सरकार गठन हुन नसक्दा बजेट अभावमा राज्य सञ्चालन फेरि अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ ।

राजनीतिक चाहना र विषयलाई सम्बोधन गरी वैशाखमा नयाँ बजेट ल्याएर अहिलेकै बजेटलाई अघि बढाउनु व्यावहारिक हुने सुझाव दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । 'राजनीतिज्ञहरूलाई यसका जटिलता, अप्ठेरा र प्राविधिक पक्षबारे बुझाउने प्रयासमा छौं,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

गठबन्धन सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरी त्यसमा समावेश कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा राख्न सक्छ । केही अघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले वैशाख १५ गते नै बजेट ल्याउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन पनि सजिलो हुने उनले बताए ।

२०५७ सालमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा जेठ २७ गते बजेट ल्याउँदा ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो नै अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा धेरै खर्च हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट जारी गर्न ल्याइएको अध्यादेशको समय फागुन ४ गते सकिँदै छ । उक्त समयभित्र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने वा अध्यादेशलाई अनुमोदन गराउने विकल्प सरकारसँग छ । बुधबारसम्म नयाँ बजेट ल्याएमा मात्र चालू बजेट समयमै प्रतिस्थापन हुन

सक्छ । अन्यथा बजेट अभावमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर बाहेकका राजस्व उठाउन सक्दैन भने खर्च गर्ने अधिकार समाप्त हुनेछ ।

अहिलेसम्म सरकारले आकार ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ बजेट ल्याउनेतिर लाग्नु अर्थतन्त्रका लागि पनि उचित हुने छैन,' अर्थका एक अधिकारीले भने । नयाँ बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न समय हुने छैन । 'चार महिना ढिलो गरी बजेट आएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएका योजनाका काम बल्ल सुरु हुन लागेका छन्,' मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने, 'अब ल्याइने बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् ।'

अहिलेको बजेट सर्वदलीय सहमतिमै फाइनल गरिएका कारण पनि यसमा कसैको आपत्ति हुन नहुने मन्त्रायका अर्का एक अधिकारीले बताए । 'आखिर यसमा त माओवादीका कार्यक्रम पनि छन्,' उनले थपे, 'बजेटका कुराभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा सहमति नभएकाले न बि्रफकेस फुटाइएको हो ।' बाबुराम भट्टराई समेत सम्मिलित कार्यदलले बजेट अन्तिम गरेका कारण पनि यसमा अप्ठेरो नहुनु पर्ने तर्क तिनको छ ।

असारको अन्तिममा बजेट ल्याउँदा प्रक्रिया पूरा गरी मंसिरमा मात्र विकास निर्माण कार्य सुरु हुने भएकाले वैशाखमा बजेट ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष अर्थका साथै सार्वजनिक खर्च आयोगले निकालेको हो । विगत तीन वर्षदेखि छिटो ल्याउने तयारी गरे पनि हरेकपल्टका राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट असार अन्त्यमा आउन वा पारित हुन सकेको छैन । वैशाख १५ मा बजेट घोषणा हुने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान सक्छ । अहिले असारमा बजेट आउँदा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा हुन असोजसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि दसंै तिहारको बिदाले काम अघि बढ्न सक्दैन । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेपछि थप समस्या हुन्छ । जसका कारण असार महिनामा व्यापक खर्च गर्ने परिपाटीले दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने गरको आरोप छ ।

त्यसमाथि नयाँ बजेट ल्याए पनि खर्च विनियोजन गरी अख्तियारी दिइसकेका अहिलेका कार्यक्रम कटौती गर्न सकिँदैन । नयाँ कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउन सकिने अवस्था पनि नहुने हुँदा 'इगो' का रूपमा मात्र यो विषय अघि बढेको आशंका छ ।

२ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर आवश्यक पर्नेमा अहिले १२ प्रतिशत मात्र छ । गत महिनाको अन्तमा वृद्धिदर १४ प्रतिशत पुगे पनि राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पुनः २ प्रतिशत घटेको छ । पुनः बजेटको झमेलामा पर्ने हो भने राजस्व वृद्धिदर थप प्रभावित हुनेछ ।

'यो सुझाव पालना हुन सकेन भने विकल्पमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरी त्यसमा समावेश कार्यक्रमको अध्ययनलगायत काम सुरु गरी कार्यान्वयनचाहिँ अर्को वर्षको बजेटमार्फत गर्न पनि सकिन्छ,' अर्को एक स्रोतले भन्यो । यसका लागि चालू आवमा खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गरी अध्ययनमा खर्च गराउन सकिन्छ । तर अब त यसका लागि पनि समय छैन ।

कार्यदलबारे अर्थमा जानकारी पुगेन

एमाले र माओवादी गठनबन्धन सरकार बनेलगत्तै बजेट तयारीका लागि कार्यदल बनाएको चर्चा सञ्चार माध्यममा आए पनि अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे औपचारिक जानकारी पुगेको छैन । बजेट र त्यसको विकल्पबारे छलफल गर्न औपचारिक रूपमा नाम आउने प्रतीक्षा गरिरकेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । 'नाम आइदिए हामी तत्काल छलफलमा बस्थ्यौं ।' कार्यदलमा एमालेबाट प्रस्तावित अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, निवर्तमान अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पाण्डे कार्यकालका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य छन् । यसैगरी माओवादीले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र छेत्री, अर्थशास्त्री डा. डिल्ली खनाल र श्रीराम पौडेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।