Loving nepal news

Tuesday, February 8, 2011

नियमविपरीत प्लानिङ


भक्तपुर, माघ २६ -

भक्तपुरको सबैजसो गाविस र दुवै नगरपालिकामा बिनास्वीकृति गैरकानुनी रूपमा प्लानिङ भएका छन् । नगर विकास ऐनअनुसार आधारभूत सुविधाहरू बाटो, ढल, खानेपानी, बिजुलीको स्तर खुलाउनुपर्छ । बाटोबाहेक सार्वजनिक क्षेत्रका लागि खाली जग्गा पनि छुट्याउनुपर्छ । नियम पालना नगरे वा स्वीकृति नलिएका जग्गा रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर सम्बन्धित निकाय आँखा चिम्लिरहेछ ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरको बेवास्ताका कारण मध्यपुर ठिमी १५ कौशलटारस्थित जनप्रेमी कलेज पछाडिको पाखामा प्लानिङ सुरु गरिएको छ । समितिको स्वीृकत नलिई धमाधम प्लानिङ सुरु गरिएको हो । जग्गा प्लानिङ गर्न नगर विकाससँग स्वीकृत लिनुपर्छ ।

कार्यान्वयन समिति भक्तपुरका नगर नियोजक नारायण भण्डारीले कौशलटारको प्लानिङलाई स्वीकृत नदिएको बताए । 'प्लानिङ गरिरहेको कसैले उजुरी दिएको छैन,' उनले भने, 'अवैध रूपमा प्लानिङ गरेको पाइए बन्द गरेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाउँछौं ।' यहाँको प्लानिङमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको छैन । मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने डरले जग्गा दलालहरू स्वीकृत लिँदैनन् । प्लानिङ गर्नेले नगर विकास योजनाको नीति-नियम उल्लंघन गर्दा पनि कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

नगर विकासमा स्वीकृति नलिई अव्यवस्थित रूपले जग्गा प्लानिङ गर्दा घडेरी किन्ने व्यक्ति मारमा परेका छन् । भक्तपुरको सबैजसो गाविस र दुवै नगरपालिकामा अव्यवस्थित प्लानिङ गरे पनि एउटाले पनि स्वीकृत लिएको छैन । नगर विकास ऐनअनुसार योजनाबद्ध आवसीय क्षेत्र सरकारी वा गैरसरकारी स्तरबाट विकसित गर्दा आधारभूत सुविधाहरू बाटो, ढल, खानेपानी, बिजुलीको स्तरसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

बाटोबाहेक खुला सार्वजनिक क्षेत्रका लागि पाँच रोपनीसम्म जग्गाको पाँच प्रतिशत, दस रोपनीदेखि पच्चीस रोपनीसम्मको चार प्रतिशत, पच्चीस रोपनीदेखि सय रोपनीसम्मको साढे तीन प्रतिशत तथा सय रोपनीदेखि माथि भए साढे दुई प्रतिशत खाली जग्गा छुट्याउनु पर्छ । यो नियम पालना नगर्न वा स्वीकृति नलिए नगर विकासले जग्गा रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

जिविसको आम्दानीका लागि प्राकृतिक स्रोत नासिने गरी बालुवा खानी स्वीकृत दिएर पनि वातावरणमा असर परेको छ । नगर विकासको मापदण्डअनुसार व्यक्तिको निजी जग्गा भए पनि वातावरणीय असर पर्ने गरी प्लानिङ गर्न पाइँदैन । हरियाली पाखा, भित्ता भत्काएर प्लानिङ गर्दा पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

No comments:

Post a Comment

Giv your valuable time to comment here!
Thanks