गठबन्धन संकटमा

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, माघ २८ - सत्ता भागबन्डाबारे माओवादीसँग समझदारी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नै दलका मात्र तीन मन्त्रीलाई बिहीबार विभागै नतोकी शपथ गराएका छन् । सत्ता बाँडफाँड र सात बुँदे सहमतिबारेको यो असझदारीले एमाले-माओवादी गठबन्धन नै संकटमा परेको छ ।

एमालेले सहमतिको पालना गर्ने तत्परता नदेखाएको, सहमतिविपरीत गृह मन्त्रालयको दाबी नछोडेको र माओवादीले सरकारमा सामेल नहुने घोषणा गरेपछि दुई दलीय गठबन्धन संकटमा परेको हो । सत्ता साझेदारीलगायत विषयमा टुंगो लगाउन गठित दुवै दलका नेता सम्मिलित कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री खनालसहितका एमाले नेता र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री खनालले बिहीबार भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री, विष्णु पौडेल र गंगालाल तुलाधर बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा सामेल गराए । माओवादी सरकारमा आउने आशामा खनालले उनीहरूलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ गराएका हुन् । गृह मन्त्रालय पाए र सहमतिप्रतिको ठोस प्रतिबद्घता आए माओवादी सरकारमा जाने सम्भावना छ ।

गठबन्धन संटकमा परेकाले प्रधानमन्त्री खनाललाई सरकार चलाउन अप्ठ्यारो परेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेको आन्तरिक राजनीतिका कारण खनाललाई अप्ठ्यारो परेको हो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीले निरन्तर रूपमा कुनै पनि हालतमा सात बुँदे सहमतिको भाषा परिमार्जन नगरी त्यसलाई नस्विकार्ने र सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई नदिन खनालमाथि दबाब दिएका छन् । स्थायी समितिले सहमतिको भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाले खनालले पार्टीका दुई नेताको दबाब काँधमा राखेर माओवादीका माग पूरा गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

'पार्टीभित्रै पनि मिलाएर जाँदा मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भएर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुभएको हो,' खनालका निकट एक नेताले भने, 'माओवादीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र पनि मिलाउन खोज्दा समस्या भइरहेको हो ।'

सात बुँदे सहमतिको आधारमा खनाल गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नै दिने मनस्थितिमा छन् । तर सहमति गर्ने प्रक्रियामा आफैंले गरेको त्रुटिका कारण उनले पार्टीको बैठकमा माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिनै पर्ने अडान राख्न सकेका

छैनन् । 'माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिन पार्टीभित्रको सन्तुलन बिग्रन सक्ने भएको भरसक सहमतिमै मिलोस् भन्नेमा उहाँको जोड हो,' खनाल निकट नेताले भने ।

एमालेमा नेपाल-ओली समूहले सहमतिलाई पार्टीेको नीतिअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै यो विषयका लागि केन्द्रीय समितिकै बैठक माग गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयको सम्बन्धमा यसअघि जे कारणले माओवादीको नेतृत्व हुँदैन भन्ने पार्टी अडान थियो त्यसमा परिवर्तन भएकाले सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय छाड्न नहुने उनीहरूको जोड हो । लडाकुको पूर्ण व्यवस्थापन नहुन्जेल सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री जसको छ उसैले राख्नुपर्ने धारणा नेपाल-ओली समूहको छ ।