एमाले विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवरुद्घ

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, फाल्गुन ६ - सातबुँदे सहमति र गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने सम्बन्धमा एमालेभित्र विवाद चर्केपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवरुद्घ भएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माओवादीलाई सामेल गराई बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए । तर एमालेभित्र विवाद नमिलुन्जेल अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने सम्भावना छ ।

एमालेको बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले ओली-नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको हो ।

स्थायी समितिले हाल पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै विवादलाई पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिसम्म लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि आउँदो आइतबार पोलिटब्युरो र मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको

छ । बैठकले सरकारमा अन्य दललाई पनि सामेल गर्ने र माओवादीसँग मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा नेपाल, ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल सम्मिलित चार सदस्यीय वार्ता समिति पनि बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिई बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । तर केपी ओली र माधव नेपाल पक्षले कुनै हालतमा गृह एमालेले राख्नुपर्ने र सातबुँदे सहमतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान छाडेनन् । अध्यक्षसहितको ११ सदस्यीय स्थायी समितिभित्र महासचिव पोखरेलसमेत बुँदा स्पष्ट पार्नुपर्ने र गृह आफैंले राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि खनालका निम्ति स्थिति प्रतिकूल बन्यो ।

स्थायी समितिमा रहेका नेपाल, ओली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, सचिवद्वय विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले बुधबार पार्टीको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै खनाललाई चेतावनी पत्रसमेत दिएका थिए । स्थायी समितिमा खनालको पक्षमा उपाध्यक्षद्वय अशोक राई र वामदेव गौतम तथा सचिव युवराज ज्ञवाली छन् ।

खनाललाई सघाउँदै आएका महासचिव पोखरेलले भने मध्यमार्गी धारमा उभिँदै विवादलाई पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिसम्म लैजानुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । स्थायी समितिमै मत विभाजन गरेर निर्णय लिँदा पछिसम्म दुई पक्षबीच विवाद कायमै रहने भएकाले वार्ता टोलीले थप पहल गर्ने र पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय समिति बैठकबाट विवादित विषय टुंगाउने निर्णय भएको थियो ।

एमाले मुख्यालयमा झन्डै ६ घन्टा चलेको बैठकमा ओली-नेपाल पक्षले सातबुँदे सहमति प्रक्रियागत रूपमा गलत ढंगले आएको र पछि गरिएको व्याख्या पनि चित्तबुझ्दो नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्विकार्न नसक्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकपछि ओलीले सातबुँदेको तेस्रो संस्करण आउने टिप्पणी गरे । 'सातबुँदे सहमतिको तेस्रो संस्करण आउँछ,' उनले भने, 'एमाले यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्छ, त्यसका लागि बरु अन्य दलसँग पनि छलफल हुन्छ ।'

ओलीले पार्टीको यसअघि स्थायी समिति बैठकले गृह मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल, अर्थमा भरतमोहन अधिकारी र शिक्षामा गंगालाल तुलाधरको नाम सिफारिस गरेकाले त्यो कार्यान्वयन भएरै छाड्ने बताए । उनले गृहका लागि माओवादीले समर्थन नगरेको दाबी गर्दै अन्य दललाई समेत सरकारमा ल्याउने पहल हुने जानकारी दिए ।

एमाले स्रोतका अनुसार ओली, नेपाल र उपाध्यक्ष भण्डारीले एक/दुई महिनाका लागि भए पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने बताएका थिए । 'लडाकु व्यवस्थापन नभएसम्म माओवादीलाई सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिनु हुँदैन,' उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । एक-दुई महिनाको माओवादी रवैया हेरेर त्यसपछि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सकिने धारणा उनीहरूले राखेका थिए ।

शान्ति र संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले त्यसको पहलमा लाग्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए । एक नेताका अनुसार बिहीबार बनाएको वार्ता टोलीले कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन पहल गर्ने र माओवादीलाई गृह मन्त्रालय किन नदिने भन्ने विषयमा थप स्पष्ट पार्ने पहल गर्नेछ ।

ओली र नेपाल पक्षले अझै केही दिन पर्खने हो भने माओवादीले एमालेलाई नै गृह मन्त्रालय छोड्ने दाबी गरेका थिए । एक्लै सातबुँदे सहमति गरेको र मन्त्रालयको सम्बन्धमा पनि अडान लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री खनालले 'मलाई मात्र अविश्वास लाग्छ भने तपाईंहरू पनि वार्तामा बस्नुहोस्, त्यसका लागि समिति बनाऔं' भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । खनालको प्रस्तावमै वार्ता समिति बनेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले सातबुँदे सहमतिका केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महसुस आफूले पनि गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्यथा रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गठबन्धनको भविष्यका लागि पनि माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकमा गृह माओवादीलाई दिने वा नदिने विषयमा निकै चर्काचर्की भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि खनालले माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरेपछि एमालेभित्र विवाद चर्केको हो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण खनाल प्रधानमन्त्री चयन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।