दबाब दिन व्यवसायीले सुन किनेनन्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, माघ २७ - राष्ट्र बैंकलाई निर्देशिका संशोधनको दबाब दिन व्यवसायीले जानाजान बैंकहरूबाट सुन खरिद नगरेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकले मात्र सुन आयात गर्न पाउने निर्देशिका ल्याएपछि आक्रोशित सुनचाँदी व्यवसायीले वैधानिक प्रक्रियाबाट खरिद गरेका छैनन् । व्यवसायीको अडानले वाणिज्य बैंकहरूले ल्याएको सुन बिकेको छैन भने व्यवसायीले पनि बजारमा प्रशस्त मात्रामा कारोबार गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूले अवैध आयात र कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको राष्ट्र बैंक अधिकारीको अनुमान छ ।

सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार डेढ महिनाको अवधिमा ५ सय किलोभन्दा बढी सुन बिक्री हुनुपर्ने हो । तर बैंकहरूमार्फत ६० किलो मात्र बिक्री भएको छ । बैंकहरूले भने डेढ सय किलो आयात गरेका छन् ।

बैंकहरूले १ किलोभन्दा कम बिक्री गर्ने गरेका छैनन् । यसले आफूलगायत साना व्यवसायी मर्कामा परेको व्यापारीको जिकिर छ । अर्कोतर्फ बैंकमार्फत सुन किन्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले खुला आयात गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भने खुला गर्दा अवैध आयात बढ्नुका साथै राजस्व छली भएकाले कडा नीति लिएको हो । त्यसैले व्यवसायी क्रुद्ध भएका हुन् ।

उनीहरूले निर्देशिका संशोधन गरी आफूहरूले पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मागप्रति केन्द्रीय बैंकका केही पदाधिकारी सकारात्मक छन् भने केहीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

'व्यवसायीले सुन नकिनेकै भरमा निर्देशिका संशोधन नहुने तर जायज भए संशोधनका लागि आफूहरू तयार रहेको' एक अधिकारीले जानकारी दिए । निर्देशिका संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको एक संयन्त्रलाई छ ।

निर्देशिकामा हरेक महिना छलफल गरेर आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 'संयन्त्रले अध्ययनपछि आवश्यक देखिए संशोधन गर्न सकिन्छ,' ती अधिकारीले भने ।

अधिकारीका अनुसार निर्देशिकामा खासै कुनै नयाँ व्यवस्था छैन । यसअघि जस्तै व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले दबाब दिन आयातमा 'झन्झटिलो प्रक्रिया' भन्दै सुन नकिनेको उनको भनाइ छ । 'बरु अहिले प्रक्रिया सजिलो छ,' उनले भने, 'पहिलेको व्यवस्थामा अघिल्लो पालि लिएको सुनमा ७५ प्रतिशत बेचेको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले ५० प्रतिशत बेचेको विवरण बुझाएपछि नयाँ लिन पाइन्छ ।' तर निर्देशिकाले कोटा बढाएर १० किलोबाट १५ किलो पुर्‍याएको छ । यसैलाई व्यवसायीले झन्झटिलो भन्दै आएका छन् । 'व्यवसायीले अड्को मात्र थापेका हुन्,' उनले भने ।

अहिले प्रति १० ग्राम सुनमा १ हजार रुपैयाँ भन्सार छ । बजारमा धेरै प्रभुत्व भएका सीमित व्यवसायीले सुन आयात गर्न नपाएकै निहुँमा निर्देशिका संशोधन गर्ने व्यवस्था ठीक नभएको उनको भनाइ छ । सुनचाँदी व्यवसायीले बजेटले भन्सार बढाएपछि व्यवसायीले पनि ल्याउन पाउने गरी सुन आयात खुला गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर वाणिज्य बैंकले मात्र सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थापछि उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले नयाँ निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था झन्झटिलो भएको बताए । 'झन्झटिलो भएकै कारण अहिले बैंकको सुन बिकेको छैन,' उनले भने, 'एक महिनाको अवधिमा बैंकले ल्याएको लगभग ५० किलो सुन मात्र बिक्री भएको छ ।'

सुन बिक्री नभए पनि एक महिनाभन्दा बढी समयमा तीन बैंकले १ सय ५० किलो सुन मात्र भित्र्याएका छन् । निर्देशिकाअनुसार अहिलेसम्म ५ सय किलोभन्दा बढी सुन भित्रनुपथ्र्यो । राष्ट्र बैंकले पुस १२ गते निर्देशिका ल्याएर सुनचाँदी आयात खुला गरेको थियो ।

शाक्यले निर्देशिका संशोधन नभए केही महँगो पर्ने भए पनि भारतीय बजारबाट आउने सुन बिक्री हुने बताए । 'बुधबार राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफल भएको छ,' उनले भने, 'वाणिज्यसँग छलफल गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने आश्वासन पाएका छौं ।' सुन बिक्री गर्ने निर्देशकामा व्यावहारिक प्रावधान राख्नुपर्ने उनको माग छ ।

अव्याहारिक प्रावधानका

कारण सरकारले दैनिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ । 'स्थानीय बजारमा अहिले दैनिक २५ देखि ३० हजार किलो सुन खपत हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारले सुन बिक्रीको सहज व्यवस्था गरेको भए दैनिक २५/३० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु पर्दैनथ्यो ।'

यसरी बजारमा अत्यधिक मात्रामा भारतीय सुन आएको सबैलाई जानकारी भए पनि सीमा सुरक्षा निकाय भने यसलाई रोक्न सक्षम देखिएको छैन । जसले व्यवसायीलाई अवैध कारोबारमा सघाएको छ भने सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको छ ।