मत हाल्न नागरिकतै चाहिने

काठमाडौ, माघ २५ - लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले मत हाल्न नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने अन्तिम निर्णय गरेको छ ।

मतदाता नामावलीमा नागरिकता हुनेको मात्रै नाम समावेश गर्नु गैरकानुनी भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको अन्तिम आदेशमा न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र भरत बहादुर कार्कीको विशेष इजलासले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

'मत हाल्नु राजनीतिक अधिकार हो,' न्यायाधीश केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'राजनीतिक अधिकार नागरिकबाहेक कसैले उपभोग गर्न पाउँदैन र नागरिक हुन नागरिकता हुनैपर्छ ।'

निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतदाता नामावली संकलनमा नागरिकता अनिवार्य गरेपछि अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले त्यो गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न सर्वाेच्चमा गत पुस ८ गते रिट दायर गरेका थिए ।

नागरिकता मतदाता नियमावलीमा 'जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा' अथवा 'सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी परिचयपत्र' भएकालाई पनि नामावलीमा समावेश गर्नु भन्ने व्यवस्था भएकाले नागरिकता नचाहिने रिटको जिकिर थियो ।

त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले अर्काे निर्णय नभएसम्म काम रोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

तर न्यायाधीशत्रयको इजलासले भने नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता भएको र संविधानमा मत हाल्नका लागि नागरिकता हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था भएकाले अरू कुनै पनि पुर्जाका आधारमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो । 'अन्य पुर्जा वा प्रमाणपत्र त यहाँ जागिर गर्ने वा बस्ने विदेशीले पनि पाउन सक्छन्,' केसीले भने, 'तर नागरिकता भने नागरिकले मात्रै पाउने भएकाले मत हाल्ने योग्यताका लागि त्यो आवश्यक पर्छ ।' कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाझिए त्यो खारेज गर्न सक्ने विशेष अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई संविधानले दिएको छ ।

त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता नियमावलीका केही बुँदा संविधानसँग बाझिएकाले त्यो लागू हुन नसक्नेसमेत भनेको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई नेपाल पक्ष भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि कानुनसरह लागू गर्न पनि भनेको छ ।

अभिसन्धिको धारा २५ मा 'मत हाल्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो' भनिएको छ । नागरिकता मत हाल्नका लागि अनिवार्य भएकाले सरकारले गाउँ-गाउँमा पुगेर सरल ढंगले नागरिकता बाँड्नुपर्ने न्यायाधीश केसीले बताए । त्यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन र नागरिकता नभएका एकल महिलाका लागि पनि मत हाल्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्चले सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले आफूहरूलाई काम गर्न सजिलो भएको निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया छ । 'सर्वाेच्चको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दै हामी अब काम अघि बढाउँछौं,' आयोगका कार्यवाहक आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने । उनका अनुसार आयोगले ४३ जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सकिसकेको छ । 'अब अर्काे महिनाभित्रै ५६ जिल्लामा काम सक्छौं,' उनले भने, 'आउने जेठसम्म देशभरकै मतदाता नामावली अद्यावधिक भइसक्ने छ ।

संविधानअनुसार नागरिकता १६ वर्ष भएपछि लिन पाइन्छ भने मत हाल्न १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । नागरिकता लिने र मतदाता परिचयपत्र बनाउने काम सदैव चलिरहने भएकाले कोही