प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक समितिको बैठक नछाड्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, फाल्गुन १ - संवैधानिक समितिको बैठकमा प्रायः शीर्ष नेताहरु नै उपस्थित हुँदैनन् भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने सवै बैठकमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘इमरजेन्सी बाहेकका अवस्थामा म संवैधानिक समितिको बैठकमा आउँछु, यो मेरो प्रतिबद्धता नै भयो,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै सभासद् सपना प्रधान मल्लले इकान्तिपुरसित भनिन्, ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री खनालले) अरु दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि बैठक नछाड्न आग्रह गर्नुभयो ।’

संवैधानिक समितिका सदस्य खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि पनि नियमित बैठकमा उपस्थित हुन्थे ।

प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा पनि जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सवैको ध्यान यतैतर्फ मोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सभासद् मल्लले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका नेताहरु संवैधानिक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन अनिवार्य भए पनि पार्टीकै काममा नेताहरु व्यस्त रहँदा समस्या भएको बताइन् । आठ महिनापछि आइतबार संवैधानिक समितिको बैठक बसेको थियो ।

समितिमा ८३ वटा असहमतिका बुँदाहरु संविधानसभाले सहमति जुटाउन पठाएको छ । ‘दलहरुबीच किन असहमति भए भन्ने कुरा स्वयम् शीर्ष नेताहरुले राख्दा छलफल गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

संवैधानिक समितिको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनअन्तर्गत नेपाली जनतालाई अनिवार्य रुपमा सैनिक तालिम दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी)का लडाकूहरुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनसम्बन्धी विषय नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफलभएको थियो । माओवादीले १८ वर्ष पुगेका नेपालीले अनिवार्य रुपमा सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।