उखुको भुक्तानीमा ढिलाइ

अमन कोइराला

सर्लाही, माघ २२ - मूल्य बढाउन १९ दिन आन्दोलन गरेका किसानले उखु बेचेको २९ दिनपछि मात्र आंशिक भुक्तानी पाउन थालेका छन् ।किसानले गत वर्षकै (प्रतिक्विन्टल ४ सय १ रुपैयाँ) मूल्य कायम गनुपर्ने माग गरे पनि उद्योगीले अस्वीकार गरेपछि १९ दिन आन्दोलन गरेका थिए । पछि मिलले ३ सय ५९ रुपैयाँ दिने र भ्याट छुटबापत सरकारले ४२ रुपैयाँ दिने (जम्म ४ सय १ रुपैयाँ) सहमति भएको थियो । भ्याट छुटबारे सरकारले आधिकारिक सूचना जारी नगर्दा उद्योगीले पूरा रकम पाउन सकेका छैनन् ।

किसानको तीव्र दबाबपछि बिहीबार अपराह्नदेखि इन्दुशंकर चिनी उद्याेगले प्रतिक्विन्टल ३ सय रुपैयाँका दरले पेस्की दिन थालेको

छ । भ्याट छुटको आधिकारिक घोषणा नभई चिनी बिक्री गर्दा पूरै भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले उद्योगले उत्पादित चिनी गोदाममा थन्क्याएको छ । चिनी बेच्न नसकेकाले रकम अभाव देखाउँदै उद्योगले किसानलाई पेस्कीसमेत दिएको थिएन ।

उखु खरिद गरेको १५ दिनमा भुक्तानी दिने सहमति भए पनि भ्याट छुटलाई बहाना बनाई उद्योगले पेस्कीसमेत रोकेको हो । अहिले चिनी बेच्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले सूचना पर्खेर बसेको इन्दुशंकरको गोदाममा ५० हजार क्विन्टल चिनी थन्किएको छ ।

'भ्याट छुटको पत्र नआएर चिनी गोदाममा थन्किएकाले रकम अभावमा किसानलाई पेस्कीसमेत दिन नसकिएको हो,' इन्दुशंकरका महाप्रबन्धक विजयकान्त झाले भने, 'किसानलाई निकै समस्या परेकाले ऋण गरेर भए पनि अहिले पेस्की दिन थालेका छौं ।' शुक्रबार चिनी मिल सञ्चालन भएको २९ दिन पुगेको छ । यो अवधिमा मिलले ७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ । उद्योगले किसानसँग करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको उखु खरिद गरिसके पनि भुक्तानी भने दिन सकेको छैन ।

उखु किसान संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर बुढाथोकीले लामो समयसम्म किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउँदा मारमा परेकाले जसरी पनि पेस्की उपलब्ध गराउन उद्योगलाई दबाब दिएको बताए । 'भ्याट छुटको सूचना जारी नभएकाले उद्योगलाई चिनी बेच्न र किसानलाई पूरा मूल्य पाउन समस्या त परेकै हो,' उनले भने, 'तर समयमा पैसा नपाउँदा किसानलाई निकै मार परेकोले जसरी पनि पेस्की दिनुपर्छ भनेर समितिको बैठक बसेर उद्योगलाई दबाब दिएपछि बल्ल केही राहत भएको छ ।'

चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिनका लागि रकम जोहो गर्न भ्याट छुटको सूचना नआए पनि बाध्य भएर ६ हजार क्विन्टल चिनी बेच्नुपरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा किसान प्रतिनिधि र उद्यागपतिबीच भएको वार्तामा सरकारले भ्याटमा ७० प्रतिशत छुट दिने र उक्त छुटबापतको रकम उखुको मूल्यमा किसानलाई थपेर दिने सहमति भएको थियो ।