क्यासिनोलाई उपत्यकाबाहिर सार्न निर्देशन

सुजित महत

काठमाडौ, माघ २० - क्यासिनोलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राजधानीमा जथाभावी जुवाघर चल्दा समाजमै नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै यसलाई बाहिरको निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न समितिले बुधबार निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले इलेक्ट्रोनिक गेमिङ (मिनी क्यासिनो) को इजाजतलाई अवैध ठहर्‍याउँदै तत्काल बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिले गृह र अर्थको परामर्शमा १५ दिनभित्र क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाउनुपर्ने उसको निर्देशन छ । पर्यटनसचिव किशोर थापाले कार्यविधिको मस्यौदा बनाई छलफल सुरु गरिसकेको जानकारी गराए ।

समितिले जुवा ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृहलाई भनेको छ । गृहसचिव गोविन्द कुसुमले कानुनअनुसार जुवा खेल्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवानाबाहेक केही गर्न नसकिने बताएका थिए । छलफलमा अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजधानीमा जथाभावी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उपत्यकाबाहिर एकै ठाउँमा स्थानान्तरण गरी 'क्यासिनो हब' का रूपमा विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । 'अमेरिकाको लसभेगास वा मकाउ यसका नमुना हुन्,'

उनले थपे ।

प्रदूषण फैलाउने थुप्रै उद्योग स्थानान्तरण समेत गर्न सकिएको जनाउँदै उनले क्यासिनोको सार्न सहज हुने बताए । 'यसमा भारी उपकरणको प्रयोग नभएकाले सार्न झन सजिलो छ,' उनले भने । सभासद रघुवीर महासेठले भारतमा गोवाको समुद्री भागलाई क्यासिनो क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको उदाहरण दिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले पनि क्यासिनोलाई राजधानीबाहिर सार्नुपर्ने सुझाव

दिए । 'रेस्टुरेन्टमा पुगेका बालबच्चा समेत रमाइलोका लागि क्यासिनो छिरेका छन्,' उनले भने । क्यासिनोमा प्रहरी कारबाही गर्दा पाँचतारे होटलमा बसेका पाहुना त्रसित हुने उनले बताए ।

एकै क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोमा प्रक्रिया बनाएर नेपालीलाई प्रवेश गराउन सकिने खनालको सुझाव थियो । 'उच्च आय भएकाले आपmनो तीनपुस्ते लेखाएर जान खोज्छन् भने दिन सकिन्छ,' उनले थपे । सभासद महेन्द्रध्वज जिसीले पनि यहाँका क्यासिनोमा छिर्न नपाए जुवा खेल्न विदेश पुग्ने वर्गका नेपालीलाई प्रवेश दिनुपर्ने तर्क गरे ।

अर्थसचिवले राजस्व खातामा जम्मा हुनै कुनै पनि दस्तुर लगाउँदा अर्थको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरिएकाले मिनी क्यासिनोको इजाजत अवैध भएको बताए । पर्यटनमन्त्रीले प्रतिमेसिन वाषिर्क ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरी इजाजत दिइरहेका छन् । प्रक्रिया नमिलेकाले इजाजत पुनरावलोकन गर्न पर्यटनलाई चिठी पठाएको उनले बैठकलाई जानकारी गराए ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले २०६५ साल फागुन १५ गते ठमेलको होटल वैशाली र विराटनगरको होटल रत्नामा मिनी क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत दिएकी थिइन् । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत वर्ष मंसिरमा पोखराको ग्रान्ड होटल तथा गत भदौमा नेपालगन्जको स्नेहा र महेन्द्रनगरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी यसको इजाजत दिएका छन् । मिनी क्यासिनो उद्घाटन गर्न मन्त्री आफैं पुग्ने गरेका छन् ।

विकसित मुलुकका एयरपोर्ट र बस टर्मिनलमा जस्तै स्लट मेसिनमा आफैंले पैसा हालेर खेल्नका लागि मन्त्रालयले इजाजत दिएको जनाउँदै यसको दुरुपयोग भएको पर्यटन सचिवले जनाए । मन्त्री भण्डारीले उद्घाटन गरेको नेपालगन्जको स्नेहा होटलको मिनी क्यासिनोमा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो । 'इजाजतको मर्मविपरीत जुवा सञ्चालन गरेको पाइयो,' सचिवले भने, 'मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।' आइजिपी ठकुरीले क्यासिनोका कारण प्रहरीको छवि बिगि्रएको भन्दै मिनी क्यासिनो थप टाउको दुखाइ बनेको बताए ।

छलफलमा सभासदहरूले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशको कारण हजारौं परिवारको बिल्लीबाठ भएको बताउँदै सञ्चालकलाई कारबाही नगरेकामा आश्चर्य व्यक्त गरेका

थिए । 'हरेकपटक जुवा खेल्ने मात्र पक्राउ परेको खबर आउँछ,' सभासद केशव मैनालीले भने, 'नेपाली प्रवेश नगराउने सर्तमा इजाजत लिएका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

क्यासिनोले जानाजान नेपाली छिराउँदा पनि व्यवस्थापनलाई कारबाही नहुनुले प्रहरी र क्यासिनोको मिलेमतो देखिएको सभासद लालबाबु पण्डितले आरोप लगाए । 'क्यासिनो भएका क्षेत्रमा प्रहरी पठाउँदा बोलकबोलको कुरा पनि सुनिएको छ,' उनले थपे, 'यस्तै हो भने क्यासिनोमा भोटेताल्चा लगाउनुको विकल्प छैन ।' व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाए मात्र क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश नियन्त्रण हुने सभासद रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।

सभासद महासेठले गृह प्रशासन इमान्दार हुने हो भने एक दिनमा नेपालीको प्रवेश नियन्त्रण हुने दाबी गरे । नेपाली प्रवेश रोक्न प्रहरी विफल देखिएकाले मिलेमतो भएको आशंका सभासद रामजी शर्माले गरे । क्यासिनोले गुन्डामार्फत जुवाडेलाई चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरी करोडपतिलाई रातारात कौडीपति बनाएको सभासद उषा गुरुङको आरोप थियो । गृहसचिव गोविन्द कुसुमले प्रहरीले २८ पटक छापा मारेर १ सय ३५ जुवाडेलाई कारबाही गरेको जानकारी गराए । सञ्चालकलाई पनि कारबाही गरिएको उनले दाबी गरे ।

सभासद दीपकुमार उपाध्यायले क्यासिनोबाट राजस्व उठाउन चासो नदेखाउने अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अर्थसचिवले राजस्व असुलीका लागि पुगेका राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीमाथि दुई वर्षअघि क्यासिनो नेपाल (होटल सोल्टी) मा सांघातिक आक्रमण भएको जनाउँदै अहिले फरक तरिका अपनाइएको

बताए । बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोका बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको नाममा सोल्टीको क्ष्ाेत्रभित्र रहेको ३ रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

कडाइ गरेपछि ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुली भएको जनाउँदै झन्डै १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुली हुन बाँकी रहेको उनले बताए । नेपाल रिक्रियसन सेन्टरसम्बद्ध क्यासिनो नेपाल (सोल्टी), क्यासिनो अन्ना (अन्नपूर्ण) ले बक्यौता तिर्न चासो देखाएका छैनन् ।