अदालतद्वारा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज

योगेश खतिवडा/चेतबहादुर सिंह

काठमाडौ, माघ २० - सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा चलिरहेका सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ व्यवस्था खारेज गरेको छ । कानुनमा निषेध भए पनि व्यवसायीको दबाब र राजनीतिक संरक्षणमा चलिरहेको मिलेमतोलाई सबै तहमा खारेज गर्न बुधबार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

२०६३ माघ ८ मा सरकार, मालवाहक महासंघ तथा यात्रुवाहक महासंघबीच सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न पाउने र रुट पर्मिट दिँदा, वाषिर्क सवारी नवीकरण एवं सवारी संघ दर्ता गर्दा महासंघ र संघको सिफारिस चाहिने भनी गरिएको व्यवस्थासमेत सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

व्यवसायीबाट आन्दोलनको धम्की दिएपछि त्यतिबेला राति बैठक गरेर रुट पर्मिट, वाषिर्क नवीकरण, संघ दर्ता गर्दा महासंघ र स्थानीय संघको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । बैठकमा गृह, अर्थ, ट्रक र यातायात महासंघ थिए । यसको चर्को विरोधपछि व्यवस्था खारेज गरे पनि पुनः सुरु गराइएको थियो ।

सिन्डिकेटका कारण यात्रुवाहक सवारीमा भएको सिन्डिकेटले यात्रुले महँगो शुल्क तिरी कोचिएर यात्रा गर्नुपरेको छ । यस्तै मालवाहक सवारी साधनमा भएको सिन्डिकेटले ढुवानी भाडा बढेर उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनले प्रस्ट रूपमा सिन्डिकेट कार्टेलिङजस्ता गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि बाहुबलको भरमा यातायात क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि चलिरहेका छन् ।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले अब भने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने पनि आदेश जारी गरेको छ । इजलासले रुट पर्मिट लिँदा, नवीकरण गर्दा, यातायात व्यवसायी संघ दर्ता गर्दा कसैको पनि सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । अहिले मुलुकभर यात्रुवाहक सवारी साधनले संघमा दर्ता नभई सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

सिन्डिकेट कायम गर्न पाउने व्यवस्थासहित बनाइएको सेती-महाकालीका व्यवसायीले दर्ता गरेको विधान दर्ता प्रक्रियालाई पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । विधानमा सिन्डिकेट गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले बेग्लाबेग्लै दायर गरेका रिटमा उक्त आदेश जारी भएको हो । 'यो निर्देशनपछि कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध नभई व्यवसाय चलाउने बाटो खुला भएको छ,' मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने, 'यसलाई सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।' उनले यो निर्देशन नमान्ने कानुनी कारबाहीको भागिदार हुने बताए ।

झन्डै एक साताअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरी सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिन्डिकेट अन्त गर्न आदेश दिएको थियो । अहिले पनि ढुवानी र यात्रुवाहक यातायात व्यवसायीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सिन्डिकेट लागू गरेका छन् ।

ढुवानी व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रक, ट्यांकर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघले मंसिरमा मुलुकभर सिन्डिकेट लगाउने निर्णय गरेको थियो । यात्रुवाहक सवारी साधनमा पनि मुलुकका धेरै स्थानमा सिन्डिकेट लागू भएको

छ । पूर्वी क्षेत्रको यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा कम सिन्डिकेट भए पनि पश्चिम र अरनिको यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लागू गरिरहेका छन् ।

सिन्डिकेट विरोधी कानुन र अदालतले समेत यस्ता निर्देशन दिँदा पनि राजनीतिक संरक्षणमा यो व्याप्त छ । अदालतले सिफरिस नलिई यातायात सञ्चालन गर्न, आलोपालो, क्यू, जोरबिजोर, डायल, चक्र लगायतका कुनै पनि प्रणालीबाट यातायात सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा रोक्न माग गर्दै गरिने विरोधलाई पनि अदालतले अवैध भनेको छ । हड्तालको अधिकार नभएको र त्यसलाई लिएर विरोध भए त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ । कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले कुनै संस्थासँग मिलेर वा अन्य कुनै उपाय अपनाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गरेको इलाकामा अर्को व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण र सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था सिन्डिकेट हो । यसले बजार प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरी बजार एकाधिकार कायम गर्छ । सेवा तथा उत्पादनको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।

ढुवानी व्यवसायीको सिन्डिकेटले आफूहरू अत्यधिक मारमा परेको भन्दै सुदूरपश्चिमका उद्योगीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सिन्डिकेट नहटे त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा उद्योगीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरिसकेको छ । हालैमात्र मोरङमा पुनरावेदन अदालतले ढुवानी सिन्डिकेट हटाउन निर्देशन दिएपछि ढुवानी भाडा ३० प्रतिशत घटेको थियो ।