नयाँ बजेटलाई ३ खर्ब ८१ अर्बको सीमा

मैना धिताल

काठमाडौ, पुस २९ - राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा तोकेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेटभन्दा झन्डै १३ प्रतिशत बढी हो ।

आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा शिक्षा मन्त्रालय छ । यसलाई ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । यो चालू आवको बजेटभन्दा करिब ६ प्रतिशतले बढी हो । शिक्षामा ५७ अर्ब ६५ करोड बजेट छ, जुन कुल बजेटको १७ दशमलव १ प्रतिशत हो ।

दोस्रो बढी बजेट पाउनेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयलाई ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकिएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई विशेष महत्त्व दिँदै चालू वर्षको बजेटमा पनि ठूलो रकम छुट्टयाइएको छ । यस्तै स्वास्थ्यलाई २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको छ । जनताको आधारभूत अधिकार भन्ने नाराका साथ सरकारले चालू आवमा यस क्षेत्रका लागि २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भने पनि बजेट खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सीमा तोकिएको छ । यो सीमा मन्त्रालयले अहिले पाएको भन्दा करिब १४ प्रतिशत बढी हो । चालू आवमा यो मन्त्रालयलाई १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कृषिका लागि थप २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोन गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तीनवर्षे अन्तरिम योजनाको लक्ष्यअनुसार पनि बजेट सीमा नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि बजेट सीमा तोक्ने बेला त्यसअनुरूप नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

आयोगका अधिकारीहरू भने अरू मन्त्रालयको बजेट वृद्धिदरभन्दा कृषिलाई केही बढी दिइएको दाबी गर्छन् । 'बजेट बढाएर मात्रै हुँदैन,' ती अधिकारीले भने, 'उसको खर्च गर्ने क्षमता र साँच्चिकै नतिजा दिने खालका कार्यक्रममा कति जान्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।' उनले अझै सम्भव भएमा कृषिलाई बजेट थपिने पनि बताए । मलमा नै यो वर्ष छुट्टयाएको बजेट सबै खर्च नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । यसपालि रासायनिक तथा प्रांगरिक मलमा अनुदान झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी २ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर अनुदानको मल भित्र्याउने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यक परिमाणमा मल भित्र्याउन सकिरहेको छैन ।

सिँचाइको बजेट पनि कृषिअन्तर्गत नै पर्ने भएकाले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ थियो । आयोगले आगामी आवका लागि सिँचाइ मन्त्रालयलाई १० अर्ब बजेट सीमा दिएको छ । हाल उसले पाएको बजेटको तुलनामा यो १३ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढी हो । चालू आवमा सिँचाइलाई ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसपालि पर्यटन मन्त्रालयलाई केही बजेट वृद्धि गरी १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सीमा दिइएको छ । यो पर्यटन वर्ष २०११ को बजेटसमेत गरी हो । चालू आवमा पर्यटन मन्त्रालयलाई झन्डै १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट कार्यक्रम आउन ढिलाइ भएकाले बजेट सीमा तोक्न पनि केही ढिलाइ भएको उनले बताए । 'बजेट सीमा तोक्दा उचित रूपले खर्च र सदुपयोग भए/नभएको हेरेर निर्धारण गरिएको छ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म स्थिति हेर्दा बजेटको सही सदुपयोग र खर्च हुन सकेको देखिँदैन ।' छिट्टै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा पठाउने र त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएर पेस गरेपछि थप छलफल बढाइनेछ ।

अन्तरिम योजनाको अवधारणाअनुरूप नै बजेट सीमा तोकिएको उनले बताए । योजनाको अन्तिम दस्तावेज अझै तयार नभएकाले बजेट सीमा तोक्न पनि केही समस्या पारेको उनको भनाइ छ । 'यद्यपि वृहत् रूपमा योजनाकै लक्ष्य र मर्मअनुसार बजेट सीमा तोकिएको छ,' उनले भने ।

वाषिर्क करिब साढे २ लाख रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गर्ने भनिए पनि कुन परियोजनामा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने चालू बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने भएकाले व्यक्तिगत आयोजनाभन्दा बृहत् रूपमा उल्लेख गरिएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ पुस २९ ०९:२५