युटिएलले करिब ९० करोड रोयल्टी नतिर्ने

योगेश खतिवडा

काठमाडौ, माघ ४ - युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) ले बक्यौता रहेको रोयल्टी रकम तिर्न नसक्ने जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न समस्याका कारण घाटा बेहोरेको भन्दै रोयल्टी तिर्न नसक्ने जनाएको हो ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आइतबार युटिएलले रोयल्टी बुझाउन नसक्नुको कारणबारे लामो पत्र पठाएको छ । 'विभिन्न समस्या भोगेकाले बक्यौता रोयल्टी तिर्न नसक्ने कुरा पत्रमा उल्लेख छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

करोडौं बक्यौता भएपछि प्राधिकरणले गत सोमबार युटिएललाई 'किन कारबाही नगर्ने' भन्दै प्रस्टीकरण मागेको थियो । युटिएलले सोमबार प्राधिकरणलाई जवाफ पठाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले अहिले ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये युटिएलले बुझाउन बाँकी रोयल्टी सबैभन्दा बढी हो । युटिएलले निजी क्षेत्रको पहिलो सिडिएमए प्रविधिबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी हो । यसका ग्राहक ६ लाख छन् ।

'तिर्न नसक्नुको कारण पुरानै छ,' स्रोतले भन्यो, 'पहिले छोटकरीमा जानकारी गराइएको थियो । तर अहिले कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा तयार पारिएको प्रस्टीकरणमा तिर्न नसक्नुका कारण धेरै लामो छ ।' उनले पत्र लामो भएकाले प्राधिकरणले कानुनी अधिकारीलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले प्रस्टीकरण पत्र पाएको बताए । उनले यसमा के छ भन्ने खुलाएनन् । प्रस्टीकरणको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको भन्दै एक सातामा निर्णयसहितको जानकारी बाहिर आउने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार युटिएलले सरकारी र अन्य दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवहारले समस्या र घाटा बेहोरेको भन्दै रोयल्टी तिर्न नसकेको बताएको हो । शाही शासनकालमा सेवा बन्द गर्दा धेरै घाटा बेहोरोको, नेपाल टेलिकमले अन्तरआबद्धता दिन ढिलाइ गरेको, लिमिटेड मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा आएको समस्याले असर पारेकोजस्ता कारणले रोयल्टी तिर्न नसक्ने बताएको छ । युटिएलको लिमिटेड मोबिलिटीको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि सेवा सञ्चालन गर्न ढिला भएको थियो । यस्तै नेपाल टेलिकमले अन्तरआबद्धता दिन ८/९ महिना ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।

युटिएलले लाइसेन्स सर्तअनुसार रोयल्टी नबुझाएपछि प्राधिकरणले पत्र पठाएको हो । सर्तमा कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेको रोयल्टी रकम वा आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर युटिएलले पछिल्ला वर्ष आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम मात्र बुझाएको थियो । कबोल गरेको रकमभन्दा आम्दानी कम भएकाले कम्पनीले ४ प्रतिशत मात्र तिर्दै आएको थियो ।

युटिएलले सेवा सञ्चालन गरेको पहिलो तीन वर्ष रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने २० करोड ११ लाख रुपैयाँमा १ करोड १६ लाख मात्र भुक्तानी गरेको थियो । बाँकी १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ शाही मन्त्रिपरिषद्ले ०६२ फागुन २५ गते छुट दिने निर्णय गरेपछि मिनाहा पाएको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि कम्पनीले आम्दानीको ४ प्रतिशत मात्र रोयल्टी बुझाउँदै आएको छ । सेवा सञ्चालन भएको आठ वर्षको अवधिमा युटिएलले १६ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ ।

यस्तै अन्य दुई दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि सुरुमा कबोल गरेको वा कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ त्यही बुझाउनुपर्नेमा कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत मात्र बुझाएका छन् । एनसेलले सुरु वर्षमा भने कबोल गरेको रकम बुझाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले पनि २० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर टेलिकमको रोयल्टीबारे प्राधिरण आफै स्पष्ट छैन ।