
कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौ, पुस २० - सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने प्रकृया मिलाउन बसेको मन्त्रिपरषद्को बैठक मंगलबार विना निष्कर्ष स्थागित गरिएको छ ।
सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीहरुबीच नै विवाद भएपछि बैठक स्थागित गरिएको बताइएको छ । बैठक पुन साँझ बस्ने बताइएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले १० दिन भित्र खरिद प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएपनि मंगलबार आठौं दिन पनि सहमति हुन नसकेको हो ।
सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि खरिदमा घोटलाका कारण आर्मर पर्सनल क्यरियर (एपीसी) लगायतका सामाग्रीहरु कामै नलाग्ने भएपछि समितिले सरकारलाई उनीहरुको ज्यूज्यानको खतरा रहेको र फिर्ता पठाइएमा राष्ट्रिय रुपमै लाजमर्दो हुने भन्दै तत्काल अर्को सामाग्री किनेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
करिव ९ महिना अघि समितिले कार्यदल गठन गरि सामान खरिद प्रकृयाको बारेमा छानविन गरेको थियो । त्यसले ३० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कारवाही गर्न र तत्काल सामाग्री खरिद गरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले कारवाहीको लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियोभने सामाग्री खरिद प्रकृयालाई अघि बढाइएको थिएन । तर, आवश्यक युद्ध सामाग्री नभएकै कारण सुडानमा खटिएको नेपाली टोलीलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी राष्ट्रसंघले दिएपछि १० दिनभित्र सामाग्री खरिद गरेर पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको आठौं दिन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यस सम्बन्धी निर्णय हुन सकेन । त्यसैगरी समितिले तत्काल कारवाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीहरुबीच नै विवाद भएपछि बैठक स्थागित गरिएको बताइएको छ । बैठक पुन साँझ बस्ने बताइएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले १० दिन भित्र खरिद प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएपनि मंगलबार आठौं दिन पनि सहमति हुन नसकेको हो ।
सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि खरिदमा घोटलाका कारण आर्मर पर्सनल क्यरियर (एपीसी) लगायतका सामाग्रीहरु कामै नलाग्ने भएपछि समितिले सरकारलाई उनीहरुको ज्यूज्यानको खतरा रहेको र फिर्ता पठाइएमा राष्ट्रिय रुपमै लाजमर्दो हुने भन्दै तत्काल अर्को सामाग्री किनेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
करिव ९ महिना अघि समितिले कार्यदल गठन गरि सामान खरिद प्रकृयाको बारेमा छानविन गरेको थियो । त्यसले ३० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कारवाही गर्न र तत्काल सामाग्री खरिद गरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले कारवाहीको लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियोभने सामाग्री खरिद प्रकृयालाई अघि बढाइएको थिएन । तर, आवश्यक युद्ध सामाग्री नभएकै कारण सुडानमा खटिएको नेपाली टोलीलाई फिर्ता गर्ने चेतावनी राष्ट्रसंघले दिएपछि १० दिनभित्र सामाग्री खरिद गरेर पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको आठौं दिन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यस सम्बन्धी निर्णय हुन सकेन । त्यसैगरी समितिले तत्काल कारवाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks