अब के होला ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, पुस २९ - प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अब के हुने भन्ने निक्र्योल बिहीबार बस्ने संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले गर्ने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि बिहीबार नै संसद् बैठक पनि बोलाइएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले जारी निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त भएकाले आवश्यक परे नियमावली संशोधन गरेर भए पनि नयाँ प्रक्रियामा जाने घोषणा संसद्मा गरेका थिए । नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्ने या विद्यमान नियमावलीकै आधारमा अघि बढ्ने भन्नेबारे बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुनेछ । स्रोतअनुसार बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नियमावली संशोधनका लागि समिति बनाउने सम्भावना छ ।

संविधान र संसद् नियमावलीमा पटक-पटकको निर्वाचनबाट पनि परिणाम ननिस्किई सबैको उम्मेदवारी फिर्ता भए के गर्ने भने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा भर पर्नेछ ।

'नयाँ प्रक्रियामा कसरी जाने भन्नेमा दलहरूबीचको सहमति नै जरुरी छ,' एमाले सभासद अग्नि खरेलले भने, 'नियम कानुनमा यसरी नै जाने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन र यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै भएको पनि थिएन ।'

संविधानको धारा ३८ (१) मा राष्ट्रपतिबाट सहमतिमा प्रधानमन्त्री छान्न समय दिने र ३८ (२) मा बुहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छनोट गर्न संसद्लाई आग्रह गर्ने प्रावधान छ ।

धारा ३८ (१) र (२) दुवैको प्रावधान अभ्यास गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन नभएकाले अब नयाँ प्रक्रियामा फेरि संविधानको कुन उपधारा प्रयोग गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने उनले बताए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, सभामुखले 'जारी प्रक्रिया अन्त्य भएको' घोषणा गरेकाले अबको नयाँ प्रक्रिया संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सुरु हुने बताए ।

'जारी प्रक्रिया अन्त्य भएको भन्नुको अर्थ ३८ (२) अनुसारको प्रक्रिया हो,' उनले भने, 'त्यसले अब संविधानअनुसार ३८ (१) को प्रक्रिया थालनी हुनुपर्छ ।' यसको अर्थ सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियाबाट पनि सरकार निर्माण हुन सकेन भने मात्र संसदभत्र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । 'यदि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भयो भने पनि त्यसको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गराउनुपर्छ,' उनले भने ।