सुडान घोटालाबारे मन्त्रिपरिषदमै विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, पुस २१ - सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि खटिएको नेपाल प्रहरीलाई एपीसी (आम्र्ड पर्सनल करिअर) लगायत अत्यावश्यक सामान किन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मै गम्भीर विवाद भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बिहान र साँझ बसेको बैठकमा धेरैजसो मन्त्रीले यसअघि मिसनका लागि साढे ४४ करोडको अत्यावश्यक सामान किन्दा ३० करोडभन्दा

बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा प्रहरीको उच्च नेतृत्वमाथि कारबाही नगरी नयाँ कदम चाल्न नहुने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन ।

राष्ट्रसंघीय सुडान मिसनले एपीसीबिनाका नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) लाई कुनै पनि बेला फर्काउन सक्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा छोटो प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक सामान किनेर पठाउने एजेन्डामा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री भीम रावलले सार्वजनिक खरिद निर्देशिका र कार्यविधि संशोधन गरी नेपालस्थित कुनै एउटा मुलुकको राजदूतावासमार्फत तत्काल प्रक्रिया अघि बढाई सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनले कुन देशबाट सामान किन्ने भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिएनन् ।

तर कांग्रेस र अरू दलका मन्त्रीले किन एउटा दूतावासबाट मात्र प्रस्ताव मागेर किन्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै तीन या सोभन्दा बढी इच्छुक मुलुकका दूतावासबाट खरिद प्रस्ताव माग गर्ने या सार्वजनिक खरिदका सबै प्रक्रिया अपनाउने तर खरिद प्रक्रियाको अवधिमात्र छोट्टयाउने गरी निर्देशिका र कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रिपरिषद्मा

विवाद भएको हो । सडानको प्रहरी मिसनलाई बेकम्मा घोषित भई र्फकनबाट जोगाएर मुलुकको प्रतिष्ठा जोगाउन तत्काल सामान पठाउनुपर्नेमा भने सबैको एकमत थियो ।

धेरैजसो मन्त्रीले प्रहरी मिसनका लागि साढे ४४ करोड रुपैयाँको काम नलाग्ने सामान खरिद गरी ३० करोडभन्दा बढी डुबाउनेमाथि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै कारबाही गर्न सक्छ कि सक्तैन, त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कस्तो कारबाही गर्न सक्छ भन्ने निक्र्योल नगरी सरकारले नयाँ सामान खरिदको निर्णय गर्न नहुने अडान लिएपछि बैठक अनिणर्ीत रह्यो । सामान खरिद प्रकरणका दोषी गृह मन्त्रालयका तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र प्रहरी उच्च पदाधिकारीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै कारबाही गर्न सक्छ कि सक्तैन भनेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बुधबार दिउँसो कायममुकायम महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, कानुन सचिव माधव पौडेल, मन्त्रिपिरषद्का कानुन हेर्ने सचिव त्रिलोचन उप्रेती, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसित छलफल गर्ने र त्यसपछि अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने कार्यक्रम रहेको बिनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले कान्तिपुरलाई बताए ।

मंगलबार बिहानको बैठकमा गृहमन्त्री रावलले खरिद प्रक्रिया छोट्टयाउन कुनै एक मुलुकको दूतावासमार्फत प्रस्ताव मागी सोझै प्रहरी मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर एमालेबाहेक अरू दलका मन्त्रीले भने नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावासहरूमार्फत प्रस्ताव माग गरी कम मूल्य प्रस्तावक देशबाट किन्ने या खरिदका सबै प्रक्रिया पूरा गरी खरिद प्रक्रिया र अवधि मात्र छोट्टयाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

सरकारले यसअघि खरिद गरी सुडान पठाएका आठवटै एपीसीलगायत सामग्री कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् ।संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समितिले प्रहरीको शान्ति मिसनका साढे ४४ करोड रुपैयाँको सामान खरिदमा करिब साढे तीस करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले नौ महिनाअघि नै सरकारलाई दस दिनभित्र डाफरमा ५ एपीसी, ६ वटा गाडीलगायत सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।