अवैध ढुंगाखानी/बन्द भन्दै, भित्तो खन्दै

कृष्ण ज्ञवाली

टीकाभैरव (ललितपुर), माघ ३ - अनुमतिबिना ललितपुरमा चलेका ढुंगाखानी जिल्ला विकासको सूचीमा बन्द देखिए पनि स्थलगत अवलोकनमा पाखो ताछिरहेका भेटिएका छन् । जिविसले स्थलगत अध्ययन नगर्दा उनीहरू निर्बाध खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट जिविसले नवीकरण र रोयल्टीबापत आउने लाखौं राजस्व गुमाउने गरेको छ ।

जिविसले दुई वर्षअघि रद्दको निर्णय गरेको चापागाउँको पूर्ण रोडा-ढुंगा उद्योग प्रहरीले चार दिनअघि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा फेला पारेको छ । जिविसले 'अनुमतिपत्र रद्द भएकाहरू चलेका छैनन्' भन्ने जवाफ दिंदै आएको थियो । चौबाटोमा पर्ने खानीबारे समेत जिविसले गलत रिपोर्टिङ दिने गरेको थियो ।

बन्द भएको भनिएको पूर्ण उद्योगसँगै रहेको चम्पापुर उद्योगले समेत ढुंगा निकाल्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । कृष्ण देसार सञ्चालक रहेको खानीले सरकारी वनलाई असर पुर्‍याएको भन्दै जिविसले बन्द गरेको थियो । 'हामी एक महिनाअघि त्यता पुग्दा ढुंगा निकालेको भेटेपछि गाली गरेर रोक्न लगाएका थियौं,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने खानी अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने ।

नल्लुमा खानी सञ्चालन गरेका कान्तप्रसाद सापकोटालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । बन्द भएको भन्दै सञ्चालित खानीले चार किल्ला मिचेका कारण सरकारी वनमा क्षति पुगेपछि सापकोटा छानबिनमा परेका हुन् । माइनिङ स्किमविपरीत वनबाट समेत ढुंगा निकालेको उनीमाथि आरोप छ ।

स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त खानीको विवरणअनुसार ५२ उद्योगमध्ये ३१ ले मात्रै नवीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये रद्दका लागि सिफारिस भएका १८, नवीकरणका लागि निवेदन नदिएका ५, खारेज भएका २, विवादमा रहेको १ र रद्दको तयारीमा रहेको १ गरी जम्मा २७ छन् । जिविसको यो तथ्यांकले जम्मा २५ वटा खानीमात्रै सञ्चालनमा रहेको देखाउँछ ।

नियमित खानी अनुगमनमा जाने सरकारी कर्मचारीहरूको भनाइ भने फरक छ । 'केही मात्रै बन्द होलान्, अधिकांश चलेका छन्,' खानी अनुगमन समितिका ती सदस्यले भने, 'स्थलगत रूपमा खानीको विवरण नराख्दा र सीमांकन नहुँदा कुन वैध र अवैध छुट्याउन कठिन छ ।' अनुगमनमा जानुपूर्व नै मिलेमतो गर्ने कर्मचारीले खानी सञ्चालकलाई जानकारी दिने र उनीहरू काम रोकेर रमिता हेर्ने गरेको उनले बताए ।

सञ्चालकहरूले टीकाभैरवबाट अपरिचित व्यक्ति वा सवारीसाधन छिर्नासाथ खोलाको मुहानपट्टी रहेका रेखदेख गर्ने सुपरभाइजरलाई थाहा दिई काम रोक्न लगाउने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । 'खोला धमिलो हुन्छ, माटो खनिरहेको स्काभेटर छेउमा रोकेर बस्छन्,' स्थानीय भीष्म स्याङ्तानले भने, 'खानी त बन्द छ भनेर झुक्याउँछन्, मान्छे फर्कनासाथ फेरि भित्ता कोट्याउन थाल्छन् ।'

खानीका कारण विनाश भएको वनको अवस्था पनि उस्तै छ । वन कार्यालयका अधिकृतहरू असुरक्षाका कारण एक्लै खानी अनुगमनमा जान नसक्ने बताउँछन् । स्थानीय रेन्जपोस्टका कर्मचारीले वन विनाश गरेका खानीहरू अहिले सञ्चालनमा नरहेको भनेर गलत विवरण पेस गर्छन् । शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोजे स्थानीयको नाममा खानी सञ्चालक र ठेकेदारले वन कार्यालय घेर्ने गरेको वन कार्यालयका कर्मचारीले बताए ।

'विवादित खानी क्षेत्र हेर्ने लेले रेन्जपोस्टमा अहिले त्यस्तै समस्या छ' उनले भने, 'फिर्ता बोलाएका कर्मचारी आउन मान्दैनन्, नयाँ गएकाले काम गर्ने वातावरण छैन ।' शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै वन कार्यालयले लेलेका सहायक वन अधिकृत वैदेही लालकर्णलाई फिर्ता बोलाई सुकदेवप्रसाद सिन्हालाई पठाएको थियो । सिन्हा कार्यक्षेत्रमा पुग्दासमेत खानी सञ्चालकको आडमा चार वर्षदेखि लेलेमा बसेका कर्ण फर्कन मानेका छैनन् । 'अहिले लेले रेन्जपोस्टमा दुई सहायक वन अधिकृत छन्,' ती कर्मचारीले भने ।

खानी सञ्चालनको अनुगमन र नियमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा खानी अनुगमन समिति छ । यस्तै वनको अवस्था हेर्ने वन अनुगमन समितिसमेत गठन भइसकेको छ तर नियमित र छड्के स्थलगत अवलोकनको अभावमा खानीमा मनोमानी गतिविधि भइरहेको छ । विकास बजेटमा चासो देखाउने र स्थलगत अवलोकनमा दसतिर घुम्ने राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिले समेत खानी अनुगमनमा चासो नदिएको जिविसका एक कर्मचारीले बताए । 'स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा खानी समितिले काम कारबाही अनुगमन गर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'सबै पक्षको सहभागितामा अनुगमन गर्नुपर्ने सुटुक्क गएर र्फकने काम भएको छ ।'