पश्चिम सेतीलाई म्याद नथप्ने सरकारी संकेत

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, माघ १३ - पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने भनी १६ वर्षअघि अनुमति लिएको वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनीलाई थप समय नदिने संकेत सरकारले गरेको छ । थप एक वर्ष माग गर्दै कम्पनीले सरकारलाई पत्र पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यति लामो समय आयोजना नबन्नुको कारण सोध्दै पत्र पठाउने भएको छ ।

बिजुली भारत निर्यात गर्ने १६ वर्षदेखिको प्रयास त्याग्दै आयोजनाले सरकारको समेत सहभागितामा आयोजना बनाउन केही दिनअघि आवेदन दिएको थियो । कम्पनीले सरकारको संलग्नतामा भारत निर्यात नगरी स्वदेशी प्रयोगका लागि उत्पादन गर्ने भन्दै लगानी सम्झौता (फाइनान्सियल क्लोजर) को अवधि बढाउन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ ।

'लामो समयसम्म काम हुन नसकेकाले अब पनि बन्ने ठोस आधार माग गर्दै बिहीबार पत्र पठाउने निर्णय गरेका हौं,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले

भने । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताको रूपमा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले पनि आउन चासो देखाएपछि काठमाडौं, डोटी र डडेलधुरामा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको थियो । तर ६ महिनायता उसले पनि खर्च दिन छाडेको छ । ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरी हात झिकेपछि आयोजना अन्योलमा परेको हो । गत डिसेम्बरमा सम्झौता सकिएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत सरकारको संलग्नतामा आयोजना बनाउने अवधारणा ल्याइएको छ ।

सुदूरपश्चिमको सेती नदीमा जलाशययुक्त ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएर भारतमा बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्य थियो ।

यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ ।

यसको १० प्रतिशत अर्थात् ७५ मेगावाट भने स्वदेशमै उपयोग गरिने अवधारणा थियो । करिब १६ वर्षअघि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सरकारसँग सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।

पछिल्लो दस वर्षदेखि निर्यात प्रयोजनका लागि लगानीकर्ता खोजिरहेको आयोजनाले गत वर्ष बेइजिङमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा चिनियाँ लगानीकर्ता चाइना मेसिनरी एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी (सीएमईसी) सँग सम्झौता (एमओयू) गरेको थियो । त्यसपछि एक वर्षका लागि सम्झौता थप भएको

थियो । ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतसमेतको उपस्थितिमा भएको एमओयूमा सीएमईसीले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने जनाएको थियो ।

यसबीचमा सीएमईसीले आयोजनाबाट हात झिक्यो । यससँगै यो आयोजनामा लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएको एसियाली विकास बैंकले पनि तत्काल लगानी नगर्ने जनाएको छ । बैंकले यसअघि नै हाललाई आयोजनाबाट हात झिकेको र आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुन सके सरकारसँगको समन्वयमा लगानी गर्न सकिने जनाएको थियो ।

यसबीचमा भारतको इन्प|mास्ट्रक्चर लिजिग एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज, चीनको आयात निर्यात बैंक, बैंक अफ चाइना, इन्डस्टि्रयल बैंक अफ चाइना, चाइना एक्सपोर्ट एन्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनसँग लगानीका लागि छलफल भएको थियो । तर हालसम्म अन्तिम लगानी सम्झौता (फाइनान्सियल क्लोजर) हुन सकेको छैन ।