जटिल बन्दै समायोजन मुद्दा

काठमाडौ, माघ १८ - विगतका सम्झौताको सत्तारूढ दल र माओवादीले आ-आफ्नै व्याख्या गरेका कारण लडाकु समायोजन मुद्दा जटिल बन्दै गएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत माघ ८ मा शिविरलाई माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा ल्याउन सहमत भए पनि समायोजनको नमुना, प्रक्रिया र संख्यामा भने दलहरू विभाजित छन् । समायोजनबारे टुंगो लगाउन गठित प्रमुख तीन पार्टी सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि यो मुद्दा ज्युँकात्युँ छ । समायोजनबारे अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा भएको प्रावधानको व्याख्यामै दलहरूमा एकरूपता देखिएको छैन ।

कांग्रेस र एमालेले माओवादीबाट विगतका सम्झौताभन्दा फरक प्रस्ताव आएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताएका छन् । 'विगतका सहमतिभन्दा पर गएर निर्णय गर्न सकिँदैन । छ महिनाभित्रै टुंग्याइसक्नुपर्ने विषयमा अहिले आएर नयाँ प्रस्ताव राख्नु ठीक भएन,' विशेष समिति सदस्य तथा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने ।

माओवादीले नेपाली सेना र आफ्ना सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने, लडाकुको मात्रै छुट्टै अर्धसैनिक बल गठन गर्ने, तीनवटा सुरक्षा निकायबाट ५० प्रतिशत र लडाकुबाट ५० प्रतिशत मिलाएर अर्धसैनिक बल गठन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन गर्नेजस्ता चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

दुईवटा सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने, छुट्टै बल खडा गर्ने विषय विगतका सम्झौताविपरीत भएको र सामूहिक प्रवेश गराउने कुरा समायोजनको मर्मविपरीत भएको कांग्रेस-एमालेको भनाइ छ । उनीहरू तीनवटा सुरक्षा निकायको अहिलेकै मापदण्ड र योग्यताअनुरूप व्यक्तिगत रूपमा लडाकुको समायोजन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीले भने स्तरीय मान्यता बनाइने आमा सम्झौताको मर्मविपरीत गएर कांग्रेस-एमालेले अहिलेकै मापदण्ड भनेर प्रक्रिया लम्ब्याएको बताएको

छ । 'विद्यमान मापदण्डले सेना समायोजनको मर्मलाई समेट्न सक्दैन भनेर त्यतिबेलै स्तरीय मापदण्ड भनिएको हो र समायोजन प्रक्रिया विशेष समितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख भएको हो । अहिलेकै मापदण्डमा जाने हो भने संविधान, सम्झौताहरूमा समायोजन लेखिनु र विशेष समिति बनाइरहनुको के अर्थ ? सुरक्षा निकायले भर्ना खोलेका बेला गए भइहाल्यो नि,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले भने ।

आमा सम्झौताको 'स्तरीय मान्यता' भन्ने शब्दावलीबारे कांग्रेस-एमालेको भने आफ्नै व्याख्या छ । त्यसको अर्थ उमेर, शिक्षा र वैवाहिक अवस्थामा केही लचक हुन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । 'केही वर्ष उमेर बढी भएकाका हकमा र पछि बि्रज कोर्स गराउने गरी हालको शैक्षिक योग्यताको प्रश्नमा केही लचक हुन सकिन्छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'विवाहितलाई प्रवेश नगराउने मापदण्डमा पनि लचक हुन सकिन्छ ।'

नेता ज्ञवालीका अनुसार कुनै लडाकु ०५२ मा माओवादी सेनामा गएको छ भने उसको सेवा प्रवेश त्यसैलाई मान्न सकिन्छ । 'माओवादी लडाकुमा भर्ना भएको समय र दर्जालाई आधार मानेर ऊ अहिलेसम्मको १५ वर्षमा विद्यमान सुरक्षा निकायको प्रावधानअनुसार कुन तहमा पुग्न सक्थ्यो त्यो तहमा समायोजन गर्नेमा पनि हामी लचक छौं,' उनले भने । राजनीतिक सहमतिमा केहीलाई सांकेतिक रूपमा सेनामा तारे जर्नेल र प्रहरीको केही माथिल्लो पदमा पनि समायोजन गर्न सकिने उनले बताए ।

सेनाको सहायक सेनानी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको असईमा भर्नाका लागि आईए र इन्स्पेक्टरमा प्रवेशका लागि बीए पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेता ज्ञवाली पछि 'बि्रजिङ कोर्स' गराउने गरी त्यसमा पनि लचक हुन तयार रहेको बताउँछन् । 'कुन तहका लागि कुन सैनिक वा सुरक्षा कोर्स पूरा गर्नुपर्छ त्यो त गराउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि सुरक्षा निकायमा समायोजन हुनेले आधारभूत सैनिक विज्ञान वा सुरक्षा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने । उचाइ, तौल, बनौटजस्तो आधारभूत शारीरिक अवस्था भने सुरक्षा निकायमा आवश्यक भएको कांग्रेस एमालेको भनाइ छ । 'माओवादी लडाकुलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गर्दा असुरक्षा महसुस भएजस्तै छुट्टै इकाई बनाएर वा ठूलो संख्यामा एउटै इकाईमा राख्दा पार्टीको प्रभावमा रहन्छ कि, विद्रोह हुन्छ कि भन्ने डर सुरक्षा निकायमा छ,' सामूहिक प्रवेशको माओवादी अडानबारे ज्ञवालीले भने, 'यसमा दुवैको डर हट्ने गरी बीचको बाटो खोज्न सकिन्छ ।'

समायोजन हुने र अधिकृत दर्जाको संख्या अहिले नै निर्धारण गर्दा पार्टीको 'पोजिसन' देखिने र सहमतिमा बाधा पुग्ने भएकाले त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए । माओवादीले पनि शिविरमै गएर लडाकुको इच्छा सोधेर मात्रै संख्या तोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । दर्जागत र समग्र संख्या तोक्नेमा भने दलहरूबीच खासै विवाद छैन ।

नेपाली सेनाले समेत विगतका सहमति, सम्झौताअनुसार राजनीतिक सहमतिमा हुने लडाकु समायोजनको नमुना र प्रक्रिया आफूलाई मान्य हुने जनाइसकेको छ । पूर्वप्रधानसेनापतिले राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित लडाकुलाई समायोजन गर्न सकिन्न भन्दै आएको अवस्थामा अहिलेका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष बारम्बार यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर शान्ति प्रक्रियामा सेनाले सकारात्मक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

सेनाको धारणाले समायोजनको एउटा सम्भावित बाधालाई न्यूनीकरण गरेको छ । आवश्यक छ त सहमतियुक्त राजनीतिक निर्णयको, जसका लागि सत्तारूढ दल र माओवादी दुवैले केही लचकता अपनाउनु जरुरी छ । कांग्रेस-एमाले अहिलेका सुरक्षा निकाय पनि हाम्रै हुन् र सरकारमा गएर यिनको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना माओवादीमा आए समस्या समाधान हुने बताउँछन् । माओवादीले पनि सत्तारूढ दलले गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिमा लडाकुको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको स्मरण गरे समस्या टर्ने बताउँदै आएको छ । यिनै दुई तथ्यलाई मनन गरेर बीचको बाटो खोजे समायोजन पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया छिटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अन्यथा उल्टो दिशामा हिँडेको राजनीतिक सहमतिको अवस्थामा समायोजनको मुद्दा झनै पेचिलो बन्नसक्छ ।