राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारका लागि आहवान गर्ने

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं, पुस ३० - राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले सहमतिमा सरकार गठनका लागि दलहरुलाई फेरि एक पटक मौका दिने भएका छन् । राष्ट्रपतिबाट दिएको समयभित्र दलहरुले सहमतिय सरकार बनाउन नसके बहुमतीय पद्धतिमै जानेछ । संसदमा मतदान गर्नुपरेमा पनि नियमावली परिवर्तनपछि मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले दलहरुसंग आवश्यक परामर्श गरेपछि संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको सहमतिय सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान गर्ने लगभग निश्चित छ । तर यस बीषयमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले बीच छलफल हुन बाँकी छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शुक्रबार छलफल हुने निश्चित भएपनि समय तय भएको छैन ।

गत असार १६ मा प्रधानमन्त्री नेपालले पदबाट राजिनामा गरेपछि राष्ट्रपति यादवले दलहरुलाई संविधानको ३८ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि मौका दिएका थिए । पहिले सात र दोस्रो पटक पाँच गरी १२ दिनका लागि दिइएको समय सहमति जुटाउन दलहरु असफल भएपछि राष्ट्रपति यादवले संविधानको धारा ३८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि संसदमा पठाएका थिए । अहिले पनि राष्ट्रपतिबाट सोही प्रक्रिया अपनाउने तयारी भएको स्रोतको दावी छ ।

संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको सहमतिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई आह्वान गर्ने अभ्यास छ । पहिलो प्रक्रिया अनुसार दलहरुको सहमति नभए संविधानको ३८ (२) अनुसारको बहुमतिय सरकारका लागि सदनमा निर्वाचन हुन्छ । दोस्रो प्रक्रिया अनुसार बहुमतिय सरकार गठनका लागि संसदमा साउन ५ देखि पटक-पटक निर्वाचन भएका थिए । १६ पटकको निर्थक प्रयास पछि पुस २८ मा संसदले प्रधानमन्त्री चयनको पुरानो प्रक्रिया अन्त्य भई नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा भएको थियो ।

सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले बिहिबारै राष्ट्रपति यादवलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे सदनमा भएका प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका छन् । 'साउन ५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अन्त्य भएको र नियमावली संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएको विषयमा राष्ट्रप्रमुखलाई जानकारी गराएको छु,' नेम्वाङ्गले भने- 'यसबाट प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रियाका लागि आधार तयार भएको छ ।' त्यो नयाँ प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा भने उनले स्पष्ट पारेनन् ।

सहमतिय र बहुमतिय दुबै प्रक्रियाबाट सरकार गठन नभएको अवस्थामा अब कुन प्रक्रियामा र्फकने भन्नेमा संविधान र नियमावली मौन छ । प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया संसदबाटै सुरु हुने कि राष्ट्रपतिबाट भन्नेमा राजनीतिक र कानुनी बहस भने जारी छ । प्रमुख दलहरुबीच नयाू प्रक्रिया राष्ट्रपतिबाट सुरु गर्ने वा सिधै संसदमा मतदानको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेमा मतभेद छ । सहमतिमै यसको निकास खोज्ने बताएका ती दलहरुले 'प्रविधिक विषयलाई अडान र इगो' नबनाउने बताएका छन् ।

कांग्रेस सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट धारा ३८ (१)को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । 'सबै दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रतिवद्धता जनाएकाले यही अनुसारको प्रक्रिया हुनुपर्छ,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने- 'संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रपतिबाट यसको प्रक्रिया सुरु हुनु पर्छ ।'

माओवादीले भने ३८ (२)को प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुने जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरुको सहमतिमै यससम्बन्धी निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । 'हामीले ३८ (१)को प्रक्रिया पहिलेनै पुरा गरेका छौ,' उनले कान्तिपुरसंग भने- '३८ (२)को प्रक्रिया अनुसारको उम्मेद्वारी फिर्ता भएकाले यहीबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।'

पाँच महिना लामो ब्यर्थ निर्वाचनमा पछिल्लो समय मैदानमा एक्लै रहेका कांग्रेस नेता पौडेलको उम्मेद्वारी फिर्ता भएपछि पुरानो प्रक्रिया अन्त्य भएको थियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि संसदले आफ्नो कार्यब्यवस्था नियमावली परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संसदले बिहिबार सभासद् एकराज भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, अनिलकुमार झा र गायत्री साह सदस्य रहेको संसद नियमावली संसोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पुस ३ मा बस्ने संसदको अर्को बैठकमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिमा बनेको मस्यौदा समितिले दलिय सहमतिकै आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने भएकाले पुस ३ मा नियमाली संसोधनको औपचारिकता पुरा हुन सक्छ ।

निर्वाचनमा सभासद्हरु तटस्थ बस्ने ब्यवस्थाको खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन समेतका आधारमा नयाँ निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक ब्यवस्था खोजिएको हो । 'दलहरुको सुझावका आधारमानै के के विषयमा नियमावली संसोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव तयार हुनेछ,' मस्यौदा समितिका सदस्य अधिकारीले भने- 'सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाउनेलगायतका विषयलाई समेटिने छ ।'

दलहरुबीच प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासीहरुबीच पहिलो चरणमा भएको मतदानमा कसैले पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसके बढी मत ल्याउने दुई उम्मेद्वार मात्र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने ब्यवस्थामा अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसअघि माओवादीले विशेष अधिवेशनमा दिएको सूचनामा पनि यस्तो ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । दुई उम्मेद्वारबीच हुने निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत प्राप्त नगरे पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उक्त प्रस्तावमा धैरैजसो दलहरुले अनौपचारिक सहमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेद्वाहरुमध्ये कसैले पनि आवश्यक बहुमत प्राप्त नभएमा सभामुखले अर्को मतदानको तिथि घोषणा गर्नुपर्ने र कुनै एक उम्मेद्वारले बहुमत प्राप्त नगरेसम्म यस्तो प्रक्रिया जारी रहने नियमावलीको ब्यवस्थाका कारण यसअघि संसदमा १६ पटक सम्म निर्थक निर्वाचन भएको थियो । सात पटक सम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र १६ औ पटक सम्म पौडेलको प्रस्तावमा मदतादान हुँदा एमाले र मधेशी दलहरुको तटस्थ बसेका थिए ।