अनमिनको अन्तिम दिन भोलि/'धन्यवाद दिएर बिदा गरौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, पुस ३० - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनलाई हालसम्मका कामका निम्ति धन्यवाद दिँदै बिदा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार बसेको लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

तर माओवादीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै सके अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थप्न र नसके केही समय 'टेक्निकल रोलओभर' का लागि सहमतिको पत्र पठाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

अनमिन रहने/नरहने टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा उसले अनुगमनमा प्रयोग गरिरहेको उपकरणहरू माग्नु जायज नभएको पनि माओवादीले बताएको छ ।

नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकु र तिनको हतियारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसंघीय मिसन 'अनमिन'को म्याद शनिबार सकिँदैछ । म्याद नथपिए आइतबारदेखि अनमिन रहने छैन ।

'हामीले अहिलेकै कार्यादेशमा अनमिनको म्याद थप्नुपर्ने बतायौं,' माओवादी सैन्य इन्चार्ज तथा विशेष समिति सदस्य वर्षमान पुनले भने, 'राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सहमतिको सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले सके म्याद थप्ने, नसके पनि सरकार नबनुन्जेल र विकल्प तयार नहुन्जेलका लागि टेक्निकल रोलओभर गर्न सहमतिको प्रस्ताव पठाऔं भन्ने हाम्रो मत हो ।'

कांग्रेस नेता तथा विशेष समिति सदस्य रामशरण महतले भने अनमिनको समयावधि थप र टेक्निकल रोलओभरको सम्भावना नभएको धारणा व्यक्त गरे ।

'विशेष समितिलाई सक्रिय पार्नुपर्छ, अनुगमनका लागि त्यस मातहत जनशक्ति भर्ना गरेर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले 'समितिको कार्यादेशले नसमेटेका विषयमा छलफलमार्फत एउटा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।'

अनमिनले शुक्रबार साँझ 'फ्ल्याग डाउन' समारोह गर्नुअघि कुनै विकल्पबारे सहमति हुने महतले जानकारी दिए । 'यस विषयमा प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्षलगायतका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार बिहान छलफल हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसपछि बस्ने समिति बैठकले सहमतिको एउटा विकल्प तयार पार्नेछ ।'

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पालामा गठित विशेष समिति बैठकको कार्यादेशमै लडाकु र हतियार रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भएकाले अनमिनको म्याद थपिरहनु आवश्यक नभएको निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्पछि वितरित समितिको कार्यादेशको 'काम, कर्तव्य र अधिकार' शीर्षकको बुँदा नम्बर ५ मा 'समायोजन र पुनःस्थापन काम समाप्त नहुँदासम्म माओवादी सेनाका लडाकु तथा

शिविरभित्र र बाहिरका हातहतियारको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने,' उल्लेख छ ।

वैधानिक विकल्प तयार पार्न निर्देशन

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले अनमिनलाई बिदाई गर्नुअघि उसले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी लिनेगरी भरपर्दो र वैधानिक विकल्प तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधानमा पनि उल्लेख भएकाले अनमिन संविधान र शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग भएको र शान्ति प्रक्रिया पूरा नहँुदै बिदा गर्दा मुलुकमा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुने ठहर गर्दै बैठकले वैधानिक विकल्प तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

'अहिले नै अनमिनलाई फिर्ता पठाउँदा शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने खतरा छ,' समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले कान्तिपुरसित भने, 'अनमिन जानुअघि सरकारले प्रभावकारी वैधानिक विकल्प दिनुपर्छ ।' बैठकमा माओवादी सभासदहरूले अनमिनको निरन्तरताका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए भने कांग्रेस, एमालेका केही सभासदले अनमिनलाई बिदा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

अन्तिमपटकका लागि थपिएको अनमिनको म्याद शनिबार पूरा हुँदैछ । म्याद नथपिए आइतबारदेखि अनमिन रहने छैन । समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइए पनि सरकारका तर्फबाट शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ उपस्थित थिए । उनले विशेष समितिले बाँकी जिम्मेवारी पूरा गर्ने धारणा राखेका थिए ।

उपकरणबारे राष्ट्रसंघले निर्णय गर्ने अनमिनले आफ्नो प्रयोगमा रहेकोे अनुगमन उपकरण र सामग्रीबारे राष्ट्रसंघले नै निर्णय लिने बताएको छ । सरकारले अनमिनको प्रयोगमा रहेको सामग्रीहरू माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा अनमिनले बिहीबार जवाफ लेखी यस्तो जानकारी गराएको स्रोतले बतायो । 'दुवैपक्षको सहमतिबिना उपकरण र सामग्री बुझाउन नमिल्ने भएकाले यस विषयमा राष्ट्रसंघले नै निर्णय लिने जानकारी गराइएको छ,' अनमिन स्रोतले भन्यो ।