सुरक्षा निकायको गिर्दैछ साख

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, पुस २४ - सुडानको डार्फरका लागि राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत परिचालित नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट फर्काइने स्थितिमा छ । त्यहाँ तैनाथ प्रहरीका लागि किनिएको आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायत सामग्री कामै नलाग्ने भएकाले तीन वर्षसम्म पनि परिचालनमा आउन नसकेपछि हाल बेकम्मा रहेको प्रहरी टोलीलाई राष्ट्रसंघले फर्काउन लागेको हो ।
जनवरी ९ बाट सुडानमा हुन लागेको जनमतसंग्रहमा नेपाली प्रहरी टोलीलाई राष्ट्रसंघले परिचालन गरेको छैन । सरकारले सुडान पठाउन १५ दिनभित्र सामग्री खरिद अगाडि बढाउने जनाए पनि प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने र त्यतिन्जेल राष्ट्रसंघले नकुर्ने भएकाले प्रहरी टोली फर्काइने सम्भावना बढेको उच्च प्रहरी स्रोतले बतायो ।
सुडानमा तैनाथ प्रहरीका लागि किनिएको साढे ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बख्तरबन्द गाडी आम्र्ड पर्सनल क्यारियर -एपीसी) लगायतका सामग्रीमा साढे ३० करोड घोटाला गरिएको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । आन्तरिक भ्रष्टाचारका कारण प्रहरी र मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्रो गरी बिग्रेको छ ।
प्रहरीमात्र होइन, आन्तरिक राजनीति र मानव अधिकार उल्लंघन तथा मिसनमा रहँदा अनुशासनहीन काम गरेबाट नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको छवि पनि बिगि्रँदो छ । राष्ट्रसंघका नेपाली सुरक्षाकर्मीको छवि धमिलिँदै जाने कुराको सुरुआत सेनानी निरन्जन बस्नेत प्रकरणबाट भएको हो । राष्ट्रसंघले २०६६ मंसिरको अन्तिम साता दक्षिण अपिmकी मुलुक चाडमा कार्यरत बस्नेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोगमा फिर्ता पठाएको थियो ।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकारलगायत सबै प्रारम्भिक जाँच पूरा गरेर चाडमा तैनाथ सेनानी बस्नेतलाई मिसनमा उनको समयावधि सकिन केही समयमात्रै बाँकी रहेका बेला हठात फर्काइएको थियो । बस्नेतमाथि किशोरी मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा संलग्नताको आरोप छ । त्यसको ठीक एक महिनाअघि 'सेना समायोजन र नयाँ संविधान निर्माणका लागि नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनु राम्रो हुने' भन्ने राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनको अभिव्यक्तिप्रति २०६६ कात्तिक २१ मा सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो । एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृत सरकार-राष्ट्रसंघबीचको यो द्वन्द्व पनि सेनानी बस्नेत फिर्ती प्रकरणको एक कारण रहेको बताउँछन् ।
नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रति सरकार र सत्तारूढ दल नकारात्मक रहँदै आएका थिए । आफ्नो त्यो असन्तुष्टि जनाउन कामचलाउ अवस्थामा आएका प्रधानमन्त्री नेपालले गएको भदौमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलाई प्रयोग गरे । खासमा सेनाको चासो अनमिनको अनुगमनबाट मुक्त हुनु थियो । अनमिनको अनुगमनमा रहँदा छिमेकी भारतलगायत मुलुकले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको सैन्य सामग्री पनि सेनाले भित्र्याउन सकिरहेको थिएन ।
तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सेनापति एक कदमअघि बढेर 'अनमिन बहिर्गमनका आधारहरू' शीर्षकको दुई पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारी राजनीतिक लबिङमा भिडिहाले । भदौ ७, ८ र ९ गते गरी तीन दिनसम्म उनले माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीबाहेक कांग्रेस, एमाले, फोरमका नेताहरूलाई भेट्दै हिँडे । शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङलाई पनि भेटेर प्रतिवेदन दिए ।
त्यसैबेला जंगीअड्डाले अनमिन नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी) को औचित्य छैन भनेर अनमिनविरुद्ध एक हिसाबको जेहाद छेडिरहेको थियो । त्यसको असर अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा देखियो । उनले राजनीतिक उक्साहटमा नेपाली सेना अनमिन र राष्ट्रसंघको विरोधमा लागेको प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत गरिन् ।
प्रधानसेनापति त्यतिबेला जिल्लिए, जतिबेला उनलाई अनमिनविरुद्ध लबिङ गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले भदौ ३० गते सेनासमेत अनुगमनमा रहने पुरानै कार्यादेशमा चार महिनाका लागि अनमिनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । त्यसपछि सेनापति गुरुङले आफू निकटकासँग प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुका साथै उनको बहकाउमा आएर आफूले गरेको कार्यप्रति पछुतो व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।
नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय मिसन हाइटीमा जबर्जस्ती विवादमा तानियो, हैजा फैलाएको आरोपमा । नेपाली सेनाले नै फैलाएको किटान नगरे पनि हैजाको जीवाणु दक्षिण एसियाली भन्दै औंला नेपाली शान्ति सैनिकतिरै तेर्साइयो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र फ्रान्सका एक वरिष्ठ चिकित्सकले त तोकेरै नेपाली टोलीले हैजा फैलाएको प्रतिवेदन दिए । यद्यपि राष्ट्रसंघ र हाइटीस्थित मिसन प्रमुखले यसको बचाउ गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय मिसन हाइटीमा एक वर्ष कन्टिन्जेन्ट कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालेर एक साताअघि फर्केका सेनाका महासेनानी रतीन्द्र छेत्रीले सेनाको १२ इकाईका सैनिकमा हैजा त परै जाओस् पखालाको प्रकोप पनि नदेखिएको बताए ।
'हाइटीमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्र अरूको भन्दा निकै बढी छ । सेनाको जिम्मेवारी क्षेत्रकै केही बासिन्दामा हैजाको लक्षण देखिएपछि हामीलाई आरोप लगाइएको हो तर राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानबाट त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन,' उनले भने ।
हाइटीमा गत डिसेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचन भएको थियो । सेनाभन्दा पनि सिंगो राष्ट्रसंघीय मिसनकै विरोध गरेर आफ्नो पक्षमा मत तान्न यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिएको र राजनीतिक रङ दिइएको सैनिक अधिकृतको भनाइ छ । महासेनानी छेत्रीको भनाइ पनि यस्तै छ, 'निर्वाचन नभएको भए सायद यो विषय यति ठूलो मुद्दा बन्दैनथ्यो कि ।'
जे होस्, यतिखेर राष्ट्रसंघले सर्वपक्षीय अनुसन्धान समिति बनाएर शुक्रबारदेखि हैजा प्रकरणको छानबिन सुरु गरेको छ । र, त्यसैको चेपुवामा परेको छ, सशस्त्रको एफपीयू । हाइटीमा सशस्त्रको एफपीयू तैनाथीका लागि सामग्री खरिदलगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवस्थामा हैजा प्रकरण सुरु भयो । त्यसैले राष्ट्रसंघले नेपाली सशस्त्र प्रहरीलाई अहिले 'होल्ड' गरेर राखेको छ ।
हैजा फैलनुमा नेपाली पक्ष दोषी नदेखिएमा र विरोध साम्य भएमा सशस्त्र हाइटीमा तैनाथ हुनेछ । 'नत्र सुडानलगायत अन्यत्र खटाउने कुरा पनि भइरहेको छ,' सशस्त्र प्रवक्ता भीष्म अर्यालले भने । सुडानमा बदनाम प्रहरीविरुद्ध हाइटीमा पनि दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । हाइटीको क्याप हाइसिन क्षेत्रमा रहेको प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट
(एफपीयू) भित्र चार महिनाअघि स्थानीय १६ वर्षे किशोरले आत्महत्या गरेपछि प्रहरीविरुद्ध दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको स्रोतले बतायो । हाइटीबाट हालै फर्केका एक सैनिक अधिकृतका अनुसार लाखौं अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका हाइसियन जनताले ती किशोरको शवसमेत उठाउन मानेका छैनन् । हाल ती किशोरको शव प्रहरीकै इकाई अन्तर्गतको अस्पतालमा राखिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नवराज ढकालका अनुसार एक हाइसिन भाषा अनुवादकले दुई हजार अमेरिकी डलर चोरी गरेको आरोप लगाएपछि ती किशोर प्रहरी इकाईभित्रकै रूखमा झुन्डिएर मरेको र राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानले पनि उनको आत्महत्या भएको ठहर गरिसकेको छ । ती किशोर त्यहाँ तैनाथ प्रहरीकै क्याम्पमा बस्थे, राम्रो नेपाली बोल्ने र गीत गाउने गर्थे । हाइटीबाट फर्केका एक प्रहरी अधिकृतले आत्महत्याअघि ती किशोरले प्रेमिकाले धोका दिएको आफूलाई सुनाएको बताए ।
यसबाहेक केही प्रहरी अधिकृत हाइटीमा अनुशासनको कारबाहीमा पनि परेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार हाइटीमा पर्यवेक्षकका रूपमा कार्यरत प्रहरीका एसएसपी मनोहर रिमाललाई २०१० मे १७ र इन्स्पेक्टर चिनकपुर गुरुङलाई २००९ जुन २४ मा राष्ट्रसंघले अनुशासनको कारबाही थालेको थियो । स्रोतअनुसार कार्यालय समयमै मदिरा सेवन गरेको भन्दै फिर्ता पठाउने प्रक्रिया थालेपछि एसएसपी रिमाल स्वयं फिर्तीको निवेदन दिई फर्केका थिए ।
प्रहरीकै इन्स्पेक्टर गुरुङलाई भने चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बाल अश्लील चलचित्र) का सीडीहरू जम्मा पारी-पारी हेरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गरी फिर्ता पठाइएको
हो । सशस्त्र प्रहरीका पनि दुई अधिकृतलाई राष्ट्रसंघले अनुशासनको कारबाही गरेको प्रवक्ता डीआईजी भीष्म अर्यालले जनाए । एसपी कमल गिरीलाई झैझगडा गरेको र आफ्नै सहकर्मीलाई खुकुरी तेर्साएकोमा राष्ट्रसंघले अनुशासनको कारबाही गरेको हो ।
सशस्त्र इन्स्पेक्टर प्रमिला श्रेष्ठ आफूले चलाएको गाडीले किचेर एक स्थानीयको मृत्यु भएपछि राष्ट्रसंघले कारबाही अगाडि बढाउँदै गर्दा स्वास्थ्यका कारण देखाएर फर्केकी थिइन् । यतिखेर सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी करिब ५ हजार नेपाली सुरक्षाकर्मी विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रसंघको छाताभित्र काम गरिरहेका छन् ।