अनमिन प्रमुखको प्रतिवेदन आधारहीन : राजदूत आचार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, पुस २३ - राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख करिन लेनग्रेनले सुरक्षा परिषद्‌मा बुधबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आधारहीन भन्दै सरकारको तर्फबाट कडा प्रतिवाद गरिएको छ ।

लेनग्रेनले बोले लगतै न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउदै प्रतिवाद गरेका हुन् ।

'जनविद्रोह, सैन्य कु वा राष्ट्रपति शासनको कुरा हल्ला मात्रै हो, यो नचाहिँदो कुरा हो,' राजदूत आचार्यले परिषद्‌मा आफूले बताएको आपत्तिबारे ईकान्तिपुरलाई फोनमा बिहीबार साँझ भने, 'सिंगो शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई सल्टाउने सरकारको प्रयासलाई आरोपित गर्ने यो कुरा आपत्तिजनक समेत छ ।'

लनग्रेनको प्रतिवेदन र भनाइलाई नेपाल सरकारले पूरै नकार्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म मिलेकाभन्दा नमिलेका कुरा मात्रै अनमिन प्रमुखले परिषद् बैठकमा राखेको बताए । 'अनमिन गएपछि कानुनी रिक्तता रहने कुरामा पनि कुनै आधार छैन,' आचार्यले भने, 'नमिलेका विषय र मुद्दामा पनि विशेष समितिमार्फत सहमति पहिल्याउने काम भइरहेको छ ।'

शान्ति प्रक्रियामा काम गर्न थालेको चार वर्षपछि र आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीमा आएर अनमिन यसरी 'आक्रामक' रूपमा प्रस्तुत भएकोमा आफू चकित परेको पनि उनले बताए ।

लेनग्रेनको पछिल्लो ब्रिफिङले सुरक्षापरिषद्‌मा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको छवि बिगार्ने धारणा राख्दै न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगले आफ्नो विशेष 'आपत्तिपत्र' समेत तयार गरिरहेको आचार्यले जनाए । 'अन्तरिम संविधानका सम्पूर्ण प्रक्रिया र शान्ति सम्झौताका सिद्धान्तमा हामी प्रतिबद्ध छौं,' उनले भने, 'हाम्रो प्रतिबद्धतामाथि यसरी गरिएको आशंका र प्रश्नप्रति जवाफ नदिई बस्न सकिन्न ।'

लेनग्रेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अबस्था नाटकीय रहेको तथा माओवादीको जनविद्रोह र सैनिक 'कु' सहितको राष्ट्रपति शासनको खतरा रहेको बताएकी थिइन् ।