नक्कली बिलबाट राजस्व छली * १५ कम्पनीलाई ६४ करोड तिराइने

सुजित महत र सञ्जय न्यौपाने

काठमाडौ, माघ १७ - मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोग गरी पन्ध्रवटा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको ठहर्‍याउँदै आन्तरिक राजस्व विभागले ६४ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय गरेको छ ।

उता छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेका थप नौ कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरका नक्कली बिल फेला परिसकेको र त्यसबाट ९६ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको अर्थसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक कर निर्धारण भएका पन्ध्रमध्ये अधिकांश कम्पनीले पत्र बुझिसकेका छन् । पत्र बुझेपछि चित्त नबुझे पैंतीस दिनभित्र करदाताले प्रतिवाद गर्न सक्छन् । प्रतिवाद चित्त बुझेमा संशोधन गरी अन्तिम कर निर्धारण हुनेछ । 'तर सबै कम्पनीले नक्कली बिल स्वीकार गरेकाले प्रतिवादको सम्भावना छैन,' स्रोतले भन्यो ।

पहिलो चरणमा चौबीस कम्पनीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परेको थियो । सय रुपैयाँको भ्याट बिल फेला परेमा जरिवाना र ब्याज जोडेर ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भ्याट १३ प्रतिशतमा शतप्रतिशत जरिवाना, १० प्रतिशत थप दस्तुर र ब्याज १० प्रतिशत जोडेर कर निर्धारण हुन्छ । यस्तै २५ प्रतिशत आयकरमा शतप्रतिशत जरिवानाका साथै १५ प्रतिशत ब्याज जोडिन्छ । यी कम्पनीको अनुसन्धान सकिएपछि विभागले थप कम्प्ानीका खातापातामा नक्कली बिल छानबिन गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा अनुसन्धानमा लिइएका कम्पनीको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले थप नौवटा कम्पनीको खातापाता अनुसन्धान थालिएको छ । यी कम्पनीका खातापातामा पनि पहिलेकै -नक्कली बिलको) प्रवृत्ति देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

धेरै मुनाफा गर्ने उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत), न्यून बिजकीकरण गरी उच्च मुनाफा गर्ने ट्रेडिङ र्फम (गाडीलगायत), निर्माण व्यवसायी, सरकारी कार्यालय र कर्पोरेट हाउसका सप्लायर्समा नक्कली बिल प्रयोग बढी देखिएको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरेको आशंका नहोस् भनी सामान नकिनी बिल मात्र लिँदा पनि एकाउन्टपेयी चेकमार्फत भुक्तानी दिएको फेला परेको छ । तुरुन्त बेयरर चेक काटेर उक्त रकम फिर्ता लिएको प्रमाणित भए पछि कर छल्ने नियत देखिएको स्रोतले बतायो ।

नक्कली बिल अनुसन्धान थालिएपछि राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । राजस्व प्रशासनले यो क्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । केही कम्पनीको मात्र अनुसन्धान गरी छाड्नु न्यायोचित नहुने भएकाले पनि ठूला सबैको अनुसन्धान गरिने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो ।

पुस मसान्तभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने चालू आवको अनुमानित आय विवरणमा गतवर्षको त्यसै अवधिभन्दा बढेर १६ अर्ब रुपैयाँको विवरण प्रस्तुत हुनुलाई यसै प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ । गत वर्ष ११ अर्बको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । नेपाल टेलिकमको आय ५० करोड रुपैयाँ घट्दा पनि आयकरमा सामान्यभन्दा दोब्बर वृद्धि भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक गतिविधि र कारोबार बढ्ने अवस्था नदेखिए पनि आय विवरण बढ्नुमा नक्कली बिल प्रयोग घट्नु नै हो ।'

नक्कली बिल हटाउँदा खर्च घटेर मुनाफा बढी देखिएकाले आयकरको आकार बढेको हो । विभागले क्रमशः खातापाता खोलेर नक्कली बिल छानबिन थालेपछि व्यावसायिक समुदाय त्रसित छन् । कतिपयले अनुसन्धान रोक्न दबाब दिनुपर्छ भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघलाई गुहारेका छन् । स्रोतका अनुसार महासंघ नेतृत्वले भने कर छलेको कुरामा दबाब दिन नमिल्ने जवाफ दिएको छ । महासंघको चैतमा हुने निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका र गर्ने तयारीमा रहेकाहरूले पनि यस्तो विषयमा लबिङ गर्न अनिच्छा देखाएका छन् । व्यवसायीको एउटा समूहले हालै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर एकचोटिका लागि आममाफी (एमनेस्टी) दिन अनुरोध गरेका थिए । तर मन्त्रीले व्यवसायीको माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

गलत प्रवृत्ति र दबाबलाई दीर्घकालसम्मका लागि समाप्त गर्ने लक्ष्यसाथ विभागले नक्कली बिल पहिचान गर्ने सफ्टवेयरको समेत विकास गरिरहेको छ । नक्कली बिल बिक्री गर्ने र्फमको पहिचान गरी तिनको कारोबारलाई अरू कम्पनीसँग भिडाउनासाथ नक्कली बिल प्रमाणित हुने सफ्टवेयर बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ । विभागले परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको यो सफ्टवेयर कार्यालयहरूलाई पनि प्रयोग गराउने योजना छ । 'सफ्टवेयर प्रयोग विस्तार भएपछि कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रका करदातामा नक्कली बिल खोजेर छानबिन गर्न सक्छन्,' स्रोतले भन्यो । विभागले तीन सयभन्दा बढी नक्कली बिल बिक्री गर्ने र्फमको पहिचान गरिसकेको छ ।