अनिमिनको प्रतिवेदनलाई लिएर राष्ट्रपतिद्धारा आपत्ति प्रकट

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं, पुस २४ - 'यो राष्ट्रपति संस्था र व्यक्तीगत रुपमा मलाई समेत लान्छित गर्ने काम भएको छः राष्ट्रपति
'अहिल्यै जनवि्रद्रोहमा जानुपर्छ भन्ने माओवादीको लाईन होइनः दाहाल
अनमिनको प्रतिवेदन बास्तविकता विपरितः कांग्रेसनमिनले नेपाली जनतालाई आतंकित बनायोः एमाले
अवको अधिवेशनले नयाँ सरकार बनाउछः नेव्द्याङ
लनग्रेनको भनाई राष्ट्रको होइनः अनमिन प्रवक्ता
राष्ट्रपतिद्धारा आयोजित दलहरुको बैठक अर्को साता
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन (अनमिन) प्रमुख करिन लनग्रेनले 'राष्ट्रपति शासन'को त्रास रहेको भनेर दिएको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसप्रति सरकारको गंभिर ध्यानआकर्षण हुनपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले जीवनभर निरंकुशताविरुद्ध लडेको व्यक्तिका लागि 'राष्ट्रपति शासन' कल्पना भन्दा बाहिर रहेको र त्यसमा कुनै आधार समेत नरहेको प्रष्टता पारेका छन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सभामुख सुवास नेवाङबीच भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा यादवले लनगि्रनको भनाई 'मर्यादित संस्था र व्यक्तिगत रुपमा आफूबिरुद्ध समेत लान्छना लगाउने काम भएको' भन्दै आपत्ती जनाएका थिए ।
'राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्तो मर्यादित संस्थामा जसरी राष्ट्रपति शासनको खतरा औल्याईयो यो राष्ट्रपति संस्था र व्यक्तीगत रुपमा मलाई लान्छना लगाईएको रुपमा समेत लिएको छु' माओवादी अध्यक्ष दाहालसंग भेटमा यादवको भनाई उत्धृत गर्दै दाहालले भने- 'जो व्यक्ति संविधानलाई शिर्यधार्य गरेर बसेको छ । जीवनभर निरंकुशताको विरुद्ध लडेको छ । उसैका विरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति ? यो गंभिर चिन्ताको बिषय हो । सरकारले के गर्नुपर्ने हो, तत्काल गर्नुपर्छ ।'
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि यादव राष्ट्रपति शासनको पक्षमा नरहेको धारणा आफूसंग गंभिरतापूर्वक राखेको बताए । 'उहाँ राष्ट्रपति शासनको पक्षमा हुनुहुन्न भन्नेमा म विश्वस्त छु'भेटपछि छोटो प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष दाहालले भने-'राष्ट्रपतिले परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ ।'
उनले आफ्नो पार्टी पनि तत्कालै जनवि्रद्रोहमा गईहाल्ने पक्षमा नरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको बताए । 'माओवादी अहिल्यै जनविद्रोहमा गईहाल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे' दाहालले भने-'यदि परिवर्तनप्रति कुनै षडयन्त्र भयो भने मात्रै जनविद्रोहको विकल्प छैन भन्नेमा हामी रहेका हौ ।' राष्ट्रपतिले दाहाललाई 'ठुलो दलको नेताको हैशियतले निकास दिन विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अनमिन प्रमुख लनग्रेनले सुरक्षा परिषदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाली जनतामा 'माओवादी जनवि्रदोह, राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कु को त्रास' रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
'दशौ बर्ष निरंकुशताको विरुद्ध लडेको, कानूनी राज्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिको सधै वकालत गर्दै आएको र जनआन्दोलनको उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष्ामा लाग्दै आएको व्यक्तीले' राष्ट्रपतिको भनाई उत्धृत गर्दै नेवाङले कान्तिपुरसंग भने- 'राष्ट्रपति शासनको खतरा भनेर जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यस्तो बिषयमा मैले कल्पना सम्म गरेको छैन । त्यसको कुनै आधार पनि छैन ।'
यादवले यस्तो प्रतिवेदनप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने सभामुख मार्फत पनि बताएका थिए । 'सुरक्षापरिषदमा जुन ढंगबाट प्रस्तुती भयो यसबाट राष्ट्रपति निकै चिन्तित र दुःखित हुनुहुन्थ्यो' नेवाङले राष्ट्रपतिको भनाई उल्लेख गर्दै भने- 'त्यो तहमा राष्ट्रपति शासनको कुरा कसरी उठ्यो ? मलाइ थाह भएन । जसरी उठाइयो । यो विल्कुलै ठिक भएन । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको होला । सरकारसंग सम्वन्धित बिषय भएकाले सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो ।'
आफू कानूनको शासनमा विश्वास राख्ने र लोकतन्त्रको पक्षपाती रहेको राष्ट्रपति यादवले पटक-पटक दोर्‍याएका थिए । 'अन्यन्त्रको अर्कमण्यता ढाकछोप गर्न राष्ट्रपतिलाई जर्वरजस्ती विवादमा तान्न खोजिएको बताए । जसरी राष्ट्रपति शासनको प्रचार गरिएको छ । यसमा नत कुनै आधार छ र नत संविधानमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था नै छ' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने-'राजनीतिक दलका नेतासंगको हरेक भेटमा राष्ट्रपतिले 'मिलेर जानुहोस, जनताले दुःख पाए, देश बरबाद भयो । शान्ति र संविधान निर्माण अघि बढ्न सकेन । राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास घटन थाल्यो' जस्ता धारणा राखेर झकझकाउनु हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र र संविधानको भावना विपरित कहिल्यै बोल्नु भएको छैन ।'
सभामुख नेवाङले २५ गतेबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनले नयाँ सरकार दिने विश्वास राष्ट्रपतिलाई दिलाएका थिए । 'सरकार निर्माणमा भएको अन्यौल अवको अधिवेशनले समाप्त गर्छ, मुलकले चाँडै नयाँ सरकार पाउछ भनेर मैले राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाए' नेवाङले भने ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसंग बिहीबार भएको भेटवार्तामा पनि यादवले राष्ट्रपति शासनको हल्लाबारे ध्यानआकर्षण गराएका थिए । केही समयअघि उपराष्ट्रपति परामानन्द झाले दिएको अभिव्यक्ती र अनमिन प्रमुख लनग्रेनले सुरक्षापरिषदमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपति यादवले गंभिरतापूर्वक लिदै सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रघुजी पन्तले राष्ट्रपति शासन, सैनिक कु वा माओवादी जनवि्रदोहको कुनै संभावना नरहेको बताउदै सुरक्षापरिषदमा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा त्यस्तो उल्लेख गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
'मुलकमा संविधानसभा र निर्वाचित व्यवस्थापिका छ । निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति स्यमंले सविधान र लोकतन्त्रप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै आउनु भएको छ' पन्तले भने-'शान्तिप्रकृया र संविधान निर्मााणमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न राजनीतिक दलहरु निरन्तर बार्ता र संवादमा छन । सहमती र बार्ताबाटै समस्याको समाधान अघि बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति शासनको हल्ला फिंजाईनु गलत छ यस्तो संभावनापनि छैन ।'
एमाले नेता ओलीले अनमिनले नेपाली जनतालाई आतंक पार्ने प्रतिवेदन पेश गरेको बताए । उनले नेपाली जनताले धरै खालका तानाशाह देखेका र त्यसलाई परास्त पारेकाले कुनै पनि प्रकारको तानाशाही अम्यास अब नेपालमा हुन नसक्ने बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अन्मिनको प्रस्तुती बास्तविकता विपरित रहेको बताए । 'संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने र शातिप्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धतामा कतै विचलन आएको छैन' केसीले भने-'तोकिएको मितिमा संविधान नबन्दा देश अर्को द्धन्दमा जाने आशंका जनतामा छ । तर दलहरु आपसमा बसेर समस्याको समाधान गर्न सक्षम छन । प्रतिवेदनमा जसरी नेपालको अवस्था चित्रण गरिएको छ, त्यो बास्तविकतामा आधारित छैन ।' उनले माओवादीले जनविद्रोहको कल्पना गरेपनि त्यो संभव नहुने बताए ।
राष्ट्रपतिद्धारा बोलाइएको बैठक अर्को साता
काठमाडौं-राष्ट्रपति रामवरण यादवले शनीबार आयोजना गर्नुभएको सर्वदलिय बैठक अर्को साता सरेको छ । शानितप्रकृया र संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुलाई 'झकझकाउन' राष्ट्रपति यादवले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई बैठकमा निमन्त्रणा गरेका थिए । राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार केही प्रमुख नेताहरु समय नमिलेका कारण सारिएको हो । दाहालले राष्ट्रपति यावदले जनवरी २७ मा भारत जान लागेको व्यवष्स्थापिका संसदको बैठक बस्न लागेको पृष्ठभूमिमा नियमित जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिवा भोजमा बोलाएको बताए । 'दिवा भोजमा बोलाएको बेला शान्ति र संविधान निर्माणका लागि पक्कैपनि दलहरुलाई झकझकाउने काम हुन्थ्यो' उनले भने-'गत बर्षको जस्तै दिवाभोजको निरन्तरता हो । अन्य कुनै राजनीतिक एजेण्डामा यसमा छैन ।'