लडाकु व्यवस्थापनपछि मात्र माओवादी सरकारः कांग्रेस/एमाले

काठमाडौ, माघ १० - मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा कांग्रेस र एमालेले लडाकु विशेष समितिमातहत आए पनि उनीहरूको समायोजन र पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र माओवादी नेतृत्वको सरकार उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

त्यसका लागि कम्तीमा पनि स्वैच्छिक अवकाश, पुनःस्थापना र समायोजनमा जानेहरूको समूह विभाजन गरी लडाकु पुनः पुरानो संगठित अवस्थामा नर्फकने सुनिश्चित आधार तयार हुनुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने सन्दर्भमा माओवादीको नेतृत्वको विषयमा खुला गर्न आफूहरू तयार रहेको दुई दलका नेताहरूले जानकारी दिए । विशेष समितिमा लडाकु आउनु सकारात्मक प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अब माओवादीले समायोजन र पुनःस्थापनाको विषयमा पनि स्पष्ट भएर सहमतिका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दुई दलको प्रस्ताव छ ।

'विशेष समितिमा ल्याउने कुरा सकारात्मक छ,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले भने, 'तर यतिले मात्र विश्वासको संकट समाधान भइसकेको छैन ।' उनले समायोजन र पुनःस्थापनाको विषयमा माओवादीले उपयुक्त अवधारणा ल्याएपछि सहमति बन्ने बताए ।

एमाले सचिव तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका काम पूरा नहुन्जेल माओवादीले नेतृत्व नलिँदा नै उपयुक्त हुने बताए । 'शान्ति प्रक्रिया नटुंगिउन्जेलसम्म नेतृत्व नलिनु माओवादीका लागि फाइदाजनक कुरा हो,' उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग भएकाले सरकारको नेतृत्व पनि उसैले लिँदा अप्ठ्यारो हुन्छ ।' लडाकुसहितको पार्टी र संविधानसभाको ठूलो दलको रूपमा माओवादीको दोहोरो भूमिका कायम रहेकाले उसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व अरूलाई दिएर संविधान निर्माणको नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने पोखरेलको धारणा थियो । सरकारको नेतृत्व दिँदा विशेष समितिको संयोजक र सरकारको सुरक्षा अंगसमेत प्रधानमन्त्रीकै कमाण्डमा रहने हुँदा अविश्वास कायमै रहने मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा कांग्रेसको बुझाइ छ ।

तर यसबारे एमाले नेताहरूको अलिक फरक धारण छ । 'माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि विशेष समितिको संयोजक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यो धेरै अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा होइन,' एम्ााले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'तर लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको काममा थप प्रगति नहुन्जेल नेतृत्व लिँदा उसैलाई समस्या हुन्छ ।'

उनले स्वैच्छिक अवकाश, समायोजन र पुनःस्थापनमा जानेहरूको समूह वर्गीकरण गरेपछि नयाँ खालको परिस्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्ने बताए ।

'सुरक्षा अंगमा समायोजन हुने, समाजमा पुनःस्थापना हुने र स्वैच्छाले घर र्फकन चाहने लडाकुलाई तीन शिविरमा राखेर समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै माओवादी नेतृत्व मान्न सकिन्छ,' मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'या कुनै उपायबाट शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले लिनेगरी प्याकेजमा सहमति जुटेमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सम्भव हुनेछ ।' एमाले नेता ज्ञवालीले सरकारको नेतृत्वको विषयमा खुला छलफल गर्न तयार रहे पनि नेतृत्व लिनका लागि माओवादीले अरू दलले गरेको आशंका हटाउने विश्वासिलो आधार तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले समायोजनको मोडालिटीको सन्दर्भमा सबै लडाकुको मात्र एउटा छुट्टै फोर्स वा लडाकु बराबर संख्या अन्य सुरक्षा निकायबाट पनि ल्याएर संयुक्त फोर्स बनाउने कुरामा असहमति रहेको बताए । उनले मापदण्डको आधारमा लडाकुहरू सबै सुरक्षा निकायमा जाने खालको मोडालिटी बनाउनुपर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको जनाए ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा

कांग्रेसभित्र भने एमालेसँगको सहकार्यमा भन्दा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमति गरेर माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने धार पनि उदाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला विशेष समितिको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिएर सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिँदा शान्ति र संविधान निर्माण अघि बढ्नसक्ने तर्क गर्छन् ।

'विशेष समितिमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं, लडाकु र पार्टीको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे व्यवहारमा हेर्न केही समय पर्खनुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको नेतृत्व मुख्य अडान लिएको दलको हैसियतले कांग्रेसले लिएर माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ ।'