लत छुटाउँदै नानी-बाबुहरू

विमल खतिवडा

चित्रे (पर्वत), माघ १३ - छोराछोरी र नाति-नातिनाले चुरोट, खैनी, मदिरा खोस्न थालेपछि अभिभावकहरू लत त्याग्न बाध्य भएका छन् । गाउँलाई धूमपान र मद्यपान निषेधित क्षेत्र बनाउन विद्यार्थीले थालेको अभियानमा खोसिएको खैनी, चुरोट, बिँडी एक महिनामै एक डाली जम्मा भएको छ ।

स्थानीय पञ्चकोसी प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले शिक्षकहरूको सहयोगमा अभियान थालेका हुन् । शिक्षक मधुसूदन अधिकारीका अनुसार उत्कृष्ट काम गर्ने र बढी सक्रिय विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्न थालिएको छ । पुरस्कार रकम हाल शिक्षकहरूले नै बेहोर्दै आएका छन् । मद्यपान र धूमपानका सामग्री खोसेर विद्यालय ल्याउने विद्यार्थीलाई त्यति नै मूल्य बराबरको पुरस्कारस्वरूप नगद रकम विद्यालयले दिने गरेको छ ।

विद्यार्थी सक्रियतासँगै गाउँलेलाई भेला गरी धूमपान र मद्यपान नगर्न सम्झाउने काम पनि थालिएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार विद्यालयमा एक डाली खैनी, चुरोट, बिँडी जम्मा भएको छ । रक्सीको विषयमा भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ४६ घरधुरी रहेको एक वडामा चुरोट, खैनी, बिँडी र रक्सी नियन्त्रण गर्न बालबालिकालाई सक्रिय बनाइएको हो ।

गाउँका कतिपय अभिभावकले छोराछोरीको डरले लुकेर धूमपान, मदिरा सेवन गरे पनि धेरैले छाडिसकेका छन् । खरिद बिक्रीमा बालबच्चा प्रयोग गर्ने बानी भने बन्द नै भएको छ । अभियान सुरुपछि बाटोमा यात्रा गर्नेहरूसमेत बालबालिका देख्नासाथ खैनी, बिँडी, चुरोट लुकाउँछन् । विद्यालयको अभियान र नातिनातिनाको विरोधका कारण लत छाड्न बाध्य भएको स्थानीय अभिभावक अगन्धर चापागाईंले बताए । 'उनीहरू चुरोट खानु हुँदैन खन्छन्, चुरोटका बट्टै खोसेर विद्यालय लान थालेपछि खानै छाडिदिएँ,' ६८ वर्षीय चापागाईंले भने । लोकलाजको फन्दामा पार्न विद्यालयमा जम्मा भएको चुरोट, खैनी, बिँडी अभिभावकलाई बोलाएर फिर्ता दिने नियम बनाए पनि अभिभावक भने नआएको प्रधानाध्यापक सुशीलादेवी गुरुङले बताइन् । 'अभिभावकले समेत अभियानको प्रशंसा गर्न थालेका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'गाउँमा मात्र नभई पूरै गाविसमा अभियान लागू गर्ने तयारीमा छांै ।'

अभियानमा विद्यार्थी निकै उत्साहित भएको पनि विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयको स्याबासी पाउन अभिभावकले खाने गरेको चुरोट, बिँडी खोसेर विद्यालय लाने गरेको अमृता पौडेलले बताइन् । यसअघि यो विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नमुना घोषित गरी ५० हजार अनुदान दिएको थियो ।