
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, पुस २२ - भारतका वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपालमा तीन प्रमुख दलहरूको सहमतिमा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा भारतका वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र विदेश सचिव निरुपमा रावले यस्तो धारणा राखेको जानकारी दिए ।
'तीनवटा प्रमुख दलहरूको सहमतिमा जसको सरकार बने पनि हुन्छ तर सहमति हुनुपर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो,' उनले नयाँदिल्लीबाट टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँहरूले १६ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुबारे विशेष चासो राख्नु भयो ।'
राजधानीमा केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला भट्टराई बुधबार नयाँदिल्ली गएका थिए । अपराह्न त्यहाँ उत्रनेबित्तिकै उनी सुरक्षा सल्लाहकार मेननलाई भेट्न विमानस्थलबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गएका थिए । माओवादी र भारतीय पक्षबीच सम्बन्ध बिगि्ररहेकाले उच्च तहको राजनीतिक संवाद गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार आफूले भारतीय वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटघाट गरेको भट्टराईले बताए ।
मेननसँगको भेटपछि उनले विदेश मन्त्रालयमा विदेश सचिव राव र वित्त मन्त्रालयमा मुखर्जीलाई भेटेका थिए । भारतीय अधिकारीले विशेष गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राजनीतिक गतिरोधबारे चासो राखेका थिए । उनीहरूले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।
'संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने भयावह स्थिति आउँछ, त्यसैले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया जोगाउनैपर्ने धारणा मैले राखें,' भट्टराईले भने, 'शान्ति र संविधानको प्रक्रिया धरापमा पर्यो भने भारतलाई पनि फाइदा पुग्दैन भनें ।' यी दुवै प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भारतको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
मेनन र रावले 'अनमिन' नेपालमा रहँदा के फाइदा हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले अनमिनको म्याद जेठसम्म बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई बीच बाटोबाटै फर्काउँदा शान्ति प्रक्रिया जटिल अवस्थामा पुग्नेबारे व्याख्या गरेका थिए । 'राष्ट्रसंघीय मिसनको प्रतीकात्मक उपस्थिति भयो भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुन्छ,' भट्टराईको भनाइ थियो । मेनन र रावले 'अनमिन राख्दा हालसम्म के उपलब्धि भयो र' भन्दै त्यसको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदा विदेशमन्त्री रहेका मुखर्जीले शान्ति प्रक्रिया संकटमा परेको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । भट्टराईले दलहरू सहमतीयबाट बहुमतीय प्रणालीमा गएपछि समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए ।
'त्यसमा उहाँ सहमत हुनुभयो,' मुखर्जीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, 'नेपालका तीन प्रमुख दलहरूबीच जे सहमति बन्छ, त्यसप्रति भारतको पनि सहमति हुनेछ ।' उनका अनुसार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सही दिशातर्फ नगएको भन्दै मुखर्जीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
मेननले माओवादीसँग असमझदारी उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै भारतले नेपालका सबै पार्टीसँग बराबरी सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए । 'भारत र माओवादीबीच असमझदारी नहुनुपर्ने हो, भयो,' उनको भनाइ थियो, 'भारतले नेपालका सबै पार्टीसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । हामीले माओवादीसँग दूरी बढाउन खोजेको होइन ।'
उनले माओवादीको 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' प्रति संकेत गर्दै नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि र भावना बढेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।
रावले भारतीय राजदूत राकेश सूदमाथि जुत्ता प्रहार हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति माओवादी नेताको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
भारत भ्रमणमा रहँदा भट्टराईले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा, गृहमन्त्री पी चिदम्बरम, विपक्षी दलका नेता सुष्मा स्वराजलगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणमा रहेका माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन बुधबार अपराह्न अर्कै उडानबाट ढिलो गरी दिल्ली पुगेकाले भट्टराईसँगको भेटवार्तामा सहभागी थिएनन् । विवेकानन्द फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने नेपालसम्बन्धी सेमिनारमा भट्टराईले बिहीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनी पुस २४ गते स्वदेश र्फकने छन् ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks