सहायता गायब !

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, माघ १८ - व्यापार क्षमता विस्तारका लागि दातृ निकायद्वारा घोषित वाषिर्क करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने लेखाजोखा सरकारसँग छैन । व्यापार सहायता परिचालनकर्ता अर्थ, वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालय समेत यसबारे अनभिज्ञ छन् ।

अर्गनाइजेसन अफ इकोनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले बर्सेनि ८ देखि १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता नेपालले पाइरहेको आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको अतिकम विकसित सदस्य मुलुकलाई व्यापार क्षमता बढाउन विकसित मुलुकबाट त्यो सहायता आएको हो । नेपाली सरकारी अधिकारीहरू भने 'रकम प्राप्ति र खर्च' बारे अन्योल छन् ।

ओईसीडीका अनुसार नेपालले सन् २००८ मा ११ अर्ब ५३ करोड र २००९ मा १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ व्यापारका लागि सहायताअन्तर्गत सहयोग पाएको देखिन्छ । 'सहयोग रकम कसरी आएको छ र कहाँ खर्च भएको छ भन्ने हाम्रा लागि पनि खोजीको विषय भएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महाशाखाका सहसचिव चन्द्र घिमिरेले भने, 'कतिपय अवस्थामा अन्य सहायतालाई पनि व्यापारका लागि सहायता भन्ने गरेको देखिन्छ, त्यसो भएको पनि हुन सक्छ ।'

सहायता खर्चको यकिन नहुँदा दोहोरो बेफाइदा भइरहेको छ । एकातिर धेरै सहायता भित्रिएको देखिने हुँदा अन्य निकायले थप सहयोग नगर्ने सम्भावना हुन्छ भने देशभित्र खर्च भइरहेको क्षेत्र पहिचान नहुँदा व्यापार विस्तार क्षेत्र पहिचान हुन सकेको छैन ।

'यसरी भित्रिएका सहायता व्यापारमै प्रयोग नदेखिएपछि परामर्शदाता शुल्कमा खर्च भएको हुन सक्छ,' नेपालमा व्यापारका लागि सहायताबारे अध्ययन गरिरहेका 'सावती' का महासचिव रत्नाकर अधिकारीले भने, 'सहायताको एक तिहाइ रकम त विदेशी परामर्शदाताले लाने गरेका छन्, यसमा पनि कतै त्यही त भइरहेको छैन, अध्ययन गर्नुपर्छ ।'

पूर्वाधार अभाव हुनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रमुख अवरोध मानिन्छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकले 'व्यापारका लागि सहायता शीर्षकमा आउने रकमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको' बताए । 'यसबारे हामीलाई थाहा हँुदैन,' उनले भने ।

विश्व व्यापार संगठनले मुख्यतया चार क्षेत्रमा गएको सहयोगलाई 'व्यापारका लागि सहायता' मानेको छ, जसमा व्यापार रणनीति निर्माण, वार्ता गर्ने क्षमता विस्तार र नीति कार्यान्वयन पहिलो क्षेत्र हो । व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक सडक, बन्दरगाह र सूचना प्रविधिलगायत पूर्वाधार यसको दोस्रो चरण हो । तेस्रो क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु पहिचानका लागि पाइने सहायता हो । भन्सार दरबन्दी कम गर्दा वा उदार नीति अपनाउँदा लाग्ने खर्च र राजस्व क्षतिबापत दिइने सहायता चौथो हो ।

सन् २००९ को सहायता तथ्यांकअनुसार नेपालले ऊर्जा शीर्षकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, सडक यातायातमा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको देखिन्छ । 'व्यापार विस्तारका लागि यो सहायता देखिँदैन,' घिमिरेले भने, 'केही समयअघि इस्तानबुलको मेट्रो बनाउन दिइएको सहायता पनि दातृ निकायले व्यापारका लागि सहायतामा देखाएकाले नेपालमा पनि कतै त्यस्तै त भइरहेको छैन, हेर्नुपर्छ ।'

सरकारले व्यापार विस्तारका लागि पाइने सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समितिसमेत गठन गरेको छ । यस्तै सहायताअन्तर्गत नेपालले आफ्ना १९ वटा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु पहिचान गरेको छ । नेपालको व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा भने सहयोग आएको देखिन्न । अत्याधुनिक प्रयोगशालाको अभावमा नेपालले तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउन सकेको छैन । भन्सार सहजीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधारमा यस्तो सहायता देखिँदैन ।

व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । गत वर्ष ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । बढ्दो व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले पनि धान्न नसकेपछि गत फागुनमा भुक्तानी सन्तुलन घाटा साढे २३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो । अझै ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा कायमै छ । यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा व्यापार घाटा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सियाटलमा सन् १९९९ मा आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विकासोन्मुख मुलुकबाट व्यापारमा विकसित देशको मात्रै बाहुल्य हुँदा व्यापक विरोध भएपछि व्यापारका लागि सहायता अवधारणा आएको हो । त्यसपछि सन् २००१ मा दोहामा विकासोन्मुख देशका मुद्दाहरूलाई समेट्ने प्रयास भयो । यसैबीच सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न बैठकमा विकसित देशहरूले अन्य विषयमा विवाद कायमै रहे पनि व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रम जारी राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।