प्रशासनकै संरक्षणमा सिन्डिकेट

गणेश चौधरी

कैलाली, माघ ३ - प्रशासनको कमजोरीका कारण कैलालीमा सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन । ट्रक व्यवसायीले जबर्जस्ती गैरकानुनी रूपमा टि्रप शुल्क उठाइरहे पनि प्रशासन मौन बसेको छ । उसले कुनै कारबाही नगर्दा एकातिर ढुवानी व्यवसायीले गैरकानुनी रकम उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर सिन्डिकेट गरेर भाडामा मनोमानी गरिरहेका छन् ।

मंसिर ३० गते ट्रक व्यवसायी संघले धनगढीको डिभोटी होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 'आलोपालो प्रणाली लागू गर्ने' पर्चा पम्पलेटिङ तथा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । उक्त कदमलाई प्रशासनले तत्काल रोक्नुपर्नेमा अझै थाहा नपाएजस्तो गरी मौन बसेको छ ।

'ट्रक व्यवसायी संघले उठाएको टि्रप शुल्कबाट गुन्डा प्रयोग गरिहेको छ, त्यसमा प्रहरी प्रशासनसमेत मौन बस्दा सिन्डिकेट हट्न नसकेको हो,' कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, 'प्रशासनले सिन्डिकेट गर्ने २/४ जनालाई कारबाही गरे तुरुन्त बन्द हुन सक्छ ।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद बिडारीले सिन्डिकेट नमानेको भन्दै गाडी नियन्त्रणमा लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही सुरु गरिने बताए । 'जाहेरी भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'सबै कानुनी दायरामा आउँछन् ।' उनले यसअघि एसपी योगेन्द्र रामखामी बिदामा बसेको बताउँदै थपे, 'उहाँको नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनेको छ । सिन्डिकेट गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।'

ट्रक व्यवसायी संघले अहिले कणर्ाली ट्रान्सपोर्टको कार्यालयबाट टि्रप शुल्क उठाउनेलगायत काम गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले

बताए । २०६५ सालमा उद्योग वाणिज्य कैलालीले आन्दोलन गरेर हटाइएको सिन्डिकेट दुई महिनायता फेरि सुरु भएपछि यहाँका उद्योगी व्यापारी मात्र होइन सर्वसाधारण पनि मारमा पर्ने गल्ला व्यापारी मनोज अग्रवालले बताए । 'करिब २ सय रुपैयाँमा प्रतिक्विन्टल ढुवानी भइरेकामा अहिले ३ सय २५ रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ,' उनले थपे, 'पर्ची नकटाई जानेलाई अहिले रोक्ने गरेका छन् ।'

पुनः सिन्डिकेट लागू भएपछि उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीले आन्दोलन थाली सिन्डिकेट लगाउने संघ नै खारेज गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनको अल्टिमेटमसहित पत्र पठायो तर ३ ठूला दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले संस्था खारेज गर्न नहुने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेपछि प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो ।

पुस २४ गतेको बैठकमा सबै किसिमका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने सहमति भई प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र रोमखामीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भयो । अनुगमन समितिका संयोजक

प्रहरी उपरीक्षक रोमखामीले सरकारी नीतिअनुसार काम अघि बढाइएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद बिडारीले कैलाली जिल्लामा एसपीको संयोजकत्वमा टोली बनाएर परिचालन भइसकेकाले कहीँ कतै अवरोध आएको सूचना पाए नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताउँदै भने, 'अरू जिल्लाका प्रहरी/प्रशासन पनि सक्रिय भइदिनुपर्‍यो ।'

एकीकृत नेकपा माओवादीका कैलाली जिल्ला इन्चार्ज हरि ज्ञवाली अखण्डले संस्था खारेज गर्नु भनेको राजनीतिक दल नराख्नु भने जस्तै भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ट्रक व्यवसायी संघ खारेज नगर्न अनुरोध गरेको बताउँदै भनेका थिए, 'सिन्डिकेट लगाउने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ट्रक व्यवसायीलाई

मात्र होइन ।'

'ट्रक व्यवसायीको पछि मात्र लाग्ने कि सबै किसिमको सिन्डिकेट हटाउने मात्र भनेका हौं,' हरि ज्ञवाली अखण्डले भने, 'ट्रक व्यवसायीलाई संरक्षण दिएका छैनौं ।'

ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष उपेन्द्र विष्टले कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रिकाले मात्र कैलालीमा सिन्डिकेट लगाएको बताउँदै भने, 'कैलालीमा कहीँ पनि हामीले ट्रक रोकेका छैनौं अर्को जिल्ला/अञ्चलको रिस्पोन्स हामी लिँदैनौं ।'

दुर्घटना हुँदा र मजदुर राहत कोषका लागि प्रतिट्रक ५ सयसम्म टि्रप शुल्क लिने गरेको जनाउँदै उनले भने, 'उद्योगी व्यवसायीबाट हामीले टि्रप शुल्क लिएका छैनौं, ट्रक मालिकबाट लिएका छौं ।'