समायोजनका ५ खाका

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ, माघ १६ - माओवादीका चार र कांग्रेस-एमालेको एक गरी शिविरका लडाकु समायोजनका पाँच खाका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजनबारे सहमति खोज्न गठित प्रमुख तीन दलका दुई/दुई जना सम्मिलित कार्यदलले ठोस निर्णय लिन नसकेपछि शनिबार शीर्ष नेतृत्वसमक्ष समायोजनबारे आ-आफ्नै पार्टीका पाँच खाका प्रस्तुत गरेको हो ।

माओवादीले नेपाली सेना र आफ्ना सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने, आफ्ना सेनाको मात्रै छुट्टै अर्धसैनिक बल गठन गर्ने, तीनवटा सुरक्षा निकायबाट ५० प्रतिशत र आफ्ना सेनाबाट ५० प्रतिशत मिलाएर अर्धसैनिक बल गठन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन गर्ने चार प्रस्ताव अघि सारेको छ । कांग्रेस-एमालेले भने तीन सुरक्षा निकायको अहिलेकै मापदण्ड र योग्यताअनुरूप व्यक्तिगत रूपमा लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

'दुईवटा सेनालाई मिसाएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्ने राष्ट्रिय सेना बनाउने हाम्रो पहिलो प्रस्ताव हो । यसका साथै कुनै पनि सुरक्षा निकायको कमान्ड कन्ट्रोल नबिग्रने गरी समायोजनमा जान चाहने माओवादी सेनाका सदस्यको अर्धसैनिक संरचना बनाउन सकिन्छ,' कार्यदलमा रहेका माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले भने, 'माओवादी सेनाबाट ५० प्रतिशत र सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट ५० प्रतिशत ल्याएर अर्धसैनिक बल बनाउने वा तीनवटै सुरक्षा निकायमा समूहगत समायोजन गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।'

कांग्रेस र एमालेले ल्याएको व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको उनले जनाए । कांग्रेसले माओवादीका चारवटै प्रस्तावमा असहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।

'संविधानअनुरूप पनि छुट्टै सुरक्षा बल गठन गर्ने विषय विशेष समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन र अहिले त्यस्तो बल आवश्यक पनि छैन,' एक नेताले भने, 'समूहगत रूपमा प्रवेश गराउने विषय समायोजनको मर्मविपरीत हुन्छ । समूहगत रूपमा छुट्टै इकाई बनाउँदा समायोजन हुने लडाकु माओवादीकै सेना रहिरहने खतरा हुन्छ ।'

अन्य विषयमा कांग्रेससँग एकठाउँ रहे पनि सामूहिक समायोजनमा भने एमाले केही लचक देखिएको स्रोतले बतायो । 'शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भने मापदण्ड पूरा गर्नेलाई बिस्तारै मिसाउँदै जाने गरी केही संख्यामा सामूहिक रूपमा समायोजन गर्न सकिन्छ । आखिर उनीहरू सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ऐन, कानुन र चेन अफ कमान्डमा नै रहन्छन् र गल्ती गरे कानुनबमोजिम दण्डित हुन्छन्,' एक एमाले नेताले भने, 'विगतमा यिनै सुरक्षा निकायसँग युद्ध लडेकाले व्यक्तिगत रूपमा जान लडाकुले असुरक्षा महसुस गरेको हुन सक्छ ।'

माओवादी दाबीजस्तो ठूलो पद दिन नसकिनेमा भने कांग्रेस-एमाले एकमत छन् । विद्यमान मापदण्डअनुसार सेना प्रवेशको सबैभन्दा ठूलो पद सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट -सहायक सेनानी) र प्रहरी तथा सशस्त्रमा इन्सपेक्टर (निरीक्षक) मात्रै हो । स्रोतअनुसार समायोजन हुने संख्यामा पनि विवाद छ, माओवादीले कम्तीमा ७ हजार भनेको छ भने कांग्रेस-एमालेले ५ हजारमात्र समायोजन गर्न सकिने बताएका छन् । माओवादीले दाबी गरेको बि्रगेड तहको संरचना मागेको छ । सहायकरथीले नेतृत्व गर्ने सेनाको अहिलेको बि्रगेड तहको संरचनामा ३५ सयदेखि ४५ सयसम्म जनशक्ति रहन्छ । त्यसैगरी एउटा बि्रगेडमा दुईदेखि तीनवटासम्म गण, गुल्म हुन्छ भने एक महासेनानी, दुई प्रमुख सेनानी र करिब दसजना सेनानी तहका अधिकृत रहन्छन् ।

समायोजनको खाका र संख्यामा कुरा मिले प्रक्रिया दुई महिनाभित्र टुंग्याउन तीन दल सहमत भएको स्रोतले बतायो । गृहमन्त्री भीम रावलले शान्ति प्रक्रियाबारे सहमति गर्न गठित कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव बुझाएको र सोमबार बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले यसबारे छलफल गरी टुंगो लगाउने बताए ।