त्रिशूली-३ बी विवादले तामाकोसी प्रभावित

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, पुस २५ - त्रिशूली ३ बी आयोजना सञ्चालनका लागि आफ्नो स्वामित्व नराखी प्राधिकरणकै कर्मचारीको नाममा कम्पनी दर्ता भएपछि नेपाल टेलिकमले माथिल्लो तामाकोसीमा समेत लगानी सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको छ । यसले गर्दा दुवैतिर काम प्रभावित भएको छ । टेलिकमले सम्झौताबमोजिम त्रिशूली ३ बीमा सेयर स्वामित्व सुनिश्चित नभएसम्म माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ऋण सम्झौता नगर्ने अडान राखेको छ ।

'हामीलाई नराखी त्रिशूली ३ बी कम्पनी स्थापना भएकाले सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने भनेर काम रोकिएको हो,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर कर्माचार्यले भने । माथिल्लो तामाकोसीमा टेलिकमले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । यसैगरी ६ प्रतिशत सेयर लगानी रहने सहमति दुई कम्पनीबीच भएको थियो । उक्त सम्झौता हुँदा माथिल्लो त्रिशूली ३ बिमा पनि टेलिकमको लगानी रहनुपर्ने सर्त दुवै संस्थाले स्विकारेको कर्माचार्यले बताए ।

सुरुको सम्झौताअनुसार सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सेयर छुट्ट्याएपछि बाँकी रहेको अंशमा दुवैको बराबर लगानी हुने उल्लेख भएको कर्माचार्यले बताए । स्वदेशी स्रोतमा बन्न लागेको तामाकोसीमा टेलिकमसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान र विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूको लगानी रहनेछ । टेलिकमबाहेकका लगानीकर्तासँग भने ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीहरूसँगको साझेदारीमा कम्पनी खडा गरेपछि दुई संस्थाबीच विवाद बढेको थियो । दुवैतिर काम रोकिएपछि यस विषयमा टुंगो लगाउन दुई हप्तादेखि वार्ता चलिरहे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । टेलिकमलाई समावेश नगरी खुलेको कम्पनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झासहित चारजना अवकाश प्राप्त कर्मचारीको समेत स्वामित्व छ । कम्पनीमा रहेका दिवाकर पौडेल, भोजराज रेग्मी, शिवचन्द्र झा र बिष्णुबहादुर सिंहले अवकाश पाइसकेका छन् । यसैगरी महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र टीकाराम बीसी बहालवाला कर्मचारी हुन् ।

यसअघि ऊर्जामन्त्री प्रकाशसरण महतले कम्पनीमा रहेका कर्मचारी प्राधिकरणका प्रतिनिधि भएको जनाएका थिए । सेयर संरचना हेर्दा उनीहरू निजी लगानीकर्ताजस्तो देखिएको टेलिकमका एक अर्का अधिकारीले बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक झाको नाममा ९२ हजार कित्ता सेयर छ, जुन प्राधिकरणको हो । 'अरू कर्मचारीको नाममा १ सय कित्ता सेयर छ । तिनको निजी ठेगाना उल्लेख छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यसैले नयाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ ।'

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएको छ । दुई संस्थाबीचको छलफलमा व्यक्तिगत सेयर स्वामित्व हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । 'वार्तामा हामी सहमतिनजिक पुगेका छौं,' कर्माचार्यले भने, 'हालको कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संशोधन गर्दा कम्पनीको नामबाहेक सबै फेर्नुपर्छ । होइन भने नयाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ ।'

प्राधिकरणले पनि व्यक्तिगत सेयरधनी नराख्ने विषयमा सकारात्मक रहेको जनाएको छ । 'व्यक्तिगत रूपमा सेयरधनी राख्ने मनसाय प्राधिकरणको होइन,' महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टले भने, 'अब कम्पनीको नयाँ संरचना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ ।'

टेलिकमले त्रिशूली ३ बीबारे पठाएको मस्यौदामा प्राधिकरणले आफ्नो राय दिएर टेलिकमलाई फिर्ता पठाइसकेको उनले बताए । आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरणले गरेकाले त्यसको खर्च र प्रमुख कार्यकारीको बारेमा राय पठाएको उनले बताए । 'हामीले नेतृत्व गरेकोले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हाम्रो हुनुपर्ने उल्लेख गरेर हामीले पठाएका छौं,' उनले भने ।