व्यावसायिकता र तटस्थतामा आँच नआओस्: नेपाली सेना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, माघ १७ - नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता र तटस्थतामा आँच नआउने गरी राजनीतिक सहमतिमा हुने लडाकु समायोजनको नमुना र प्रक्रिया आफूलाई मान्य हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग भएको आइतबारको छलफलमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

'विगतका सहमति, सम्झौताअनुसार समायोजनबारे राजनीतिक सहमतिमा हुने निर्णय मान्न र कार्यान्वयन गर्न सेना तयार छ । हाम्रो चाहना सेनाको व्यावसायिकता र तटस्थतामा आँच पुग्ने खालको निर्णय नहोस् भन्ने मात्र हो,' सेनापतिको भनाइ उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ।

सेनापति गुरुङले सेना आफैंले समायोजनको नमुना दिन नमिल्ने र आफूहरूलाई त्यस्तो निर्देशन पनि नआएको बताएका थिए । 'राजनीतिक सहमतिमा हुने विषयमा सेनाले आफ्नो छुट्टै धारणा राख्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक सहमतिमा सरकारले गर्ने निर्णय हामी मान्न र सघाउन तयार छौं,' उनको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

माओवादीले नेपाली सेना र आफ्ना सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने, आफ्ना सेनाको मात्रै छुट्टै अर्धसैनिक बल गठन गर्ने, तीन सुरक्षा निकायबाट ५० प्रतिशत र आफ्ना सेनाबाट ५० प्रतिशत मिलाएर अर्धसैनिक बल गठन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन गर्ने चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सेनापति गुरुङले हाल छलफलमा रहेका समायोजनका जुनसुकै मोडेलमा जाँदा पनि चुनौती रहेकोसमेत बताएका थिए । सेनाले छुट्टै संरचना बनाउँदा समानान्तर सुरक्षा निकायको भावना रहिरहने, अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दा पनि लडाकुले आफूलाई व्यावसायिक नबनाए पार्टीको प्रभावमा रहन सक्ने चुनौती औंल्याएको स्रोतले बतायो ।

कांग्रेस-एमाले भने तीनवटा सुरक्षा निकायको अहिलेकै मापदण्ड र योग्यताअनुरूप व्यक्तिगत रूपमा लडाकुको समायोजन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । बरु उमेर, शिक्षा र वैवाहिक अवस्थामा लचक हुन सकिने कांग्रेस-एमालेको भनाइ छ ।

'केही वर्ष उमेर बढी भएकाका हकमा र पछि ब्रिज कोर्स गराउने गरी हालको शैक्षिक योग्यताको प्रश्नमा केही लचक हुन सकिन्छ,' एक एमाले नेताले भने, 'साथै कति लडाकु विवाह गरिसकेकाले विवाहितलाई प्रवेश नगराउने मापदण्डमा पनि लचक हुन सकिन्छ ।'

छलफलमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिवर् इश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल, नेता प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल, कांग्रेस नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए ।

सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति गुरुङका साथै, युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक उपरथी गौरवशमशेर जबरा र निर्देशक सहायकरथी महेश कार्कीले जानकारी गराएका थिए । छलफलमा विशेष समिति सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्मा पनि थिए ।