बजेट जति शक्तिशाली नेताका जिल्लामा

बलराम बानियाँ

काठमाडौ, पुस ३ - मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सबभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित रहिन्जेलसम्म मोरङ सबभन्दा बढी बजेट पाउने भाग्यमानी जिल्लामा पर्थ्यो । कोइरालाको अवसानसँगै मोरङको त्यो भाग्य नुवाकोटले खोस्न पुगेको छ । यस वर्ष नुवाकोट सबभन्दा बढी बजेट पाउने भाग्यमानी जिल्ला भएको छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको यस वर्षको बजेटमा नुवाकोटलाई ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाको ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेटभन्दा कम भए पनि जनसंख्याका हिसाबले नुवाकोटको बजेट सबभन्दा बढी हो । जनसंख्या समान भएको बागलुङ जिल्लाले पाएको बजेटभन्दा नुवाकोटको बजेट चार गुनाभन्दा बढी छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलका शक्तिशाली नेताहरूले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेट बाँडफाँडमा आफ्नो हात जगन्नाथ गरेको हुनाले यस्तो विसंगति देखिएको हो । अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संसदमा छलफल गराउनुनपर्ने भएकाले यसपटक शक्तिशाली नेताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बिर्सेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका जनतालाई खुसी पार्न बढी विकासको रकम बढी लगेका हुन् ।

संविधान र कानुनबमोजिम देशभरको समानुपातिक विकास गर्ने दायित्वलाई बिर्सेर ती नेताले आफ्नो गृह जिल्लालाई बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । शक्तिशाली नेता भएका र नभएका जिल्लाको बजेटको आकार हेर्दा आकासपातालको फरक देखिन्छ । ती नेताले गृह जिल्लाका नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट पारेका छन् । सरकारी साधनस्रोतमा एकलौटी गरेर ती नेताले आफूलाई जिल्ला र निर्वाचनक्षेत्रमुखी भएको प्रमाणित गरेका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू पनि सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेताका जिल्ला र क्षेत्रमा बढी आयोजना स्वीकृत गरेर सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोगमा मतियार बनेका छन् ।

शक्तिशाली नेता भएका कारण बढी विकास बजेट पाएर भाग्यमानीमा दर्ज भएका जिल्लामा नुवाकोट, मोरङ, काठमाडौं, रूपन्देही, सुनसरी, बाँके, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, स्याङ्जा, गोरखा, चितवनलगायत छन् । शक्तिशाली नेता नभएका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ सबभन्दा कम बजेट पाउने अभागी जिल्ला बनेका छन् । मनाङमा २९ करोड ४० लाख तथा मुस्ताङमा ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ, जबकि ती जिल्ला विकासनिर्माणका दृष्टिले सबभन्दा पिछडिएकामा पर्छन् । काठमाडौं र नुवाकोट सबभन्दा बढी बजेट पाउने पहिलो र दोस्रो जिल्ला भएका छन् । काठमाडौंलाई ३ अर्ब ३२ करोड र नुवाकोटलाई ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विकास क्षेत्रका हिसाबले समेत बजेट सन्तुलित छैन । विकासका दृष्टिले सबभन्दा पछाडि परेको सुदूर पश्चिमलाई सबभन्दा कम र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुदूर पश्चिमले कुल बजेटको ८.२३, मध्यपश्चिमले १९.७२, पश्चिमाञ्चलले १९.२६, मध्यमाञ्चलले ३१.७२ र पूर्वाञ्चलले २१.०७ प्रतिशत बजेट पाएका छन् ।

आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट पार्ने नेतामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सबभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् । उनले आफू संविधानसभा चुनाव र त्यसअघि संसदीय निर्वाचन लड्दै आएका दुवै जिल्ला काठमाडौं र रौतहटमा बढी बजेट पारेका छन् । ती जिल्लामा पनि नेपाल चुनाव लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास आयोजना पारिएको छ । उनले अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीलाई दबाबमा पारेर काठमाडौंमा ३ अर्ब ३२ करोड र रौतहटमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पारेका छन् । रौतहटमा भन्दा १ नं. क्षेत्र बढी भएको जिल्ला सप्तरीले जम्मा ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट पाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीपछाडि आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट पार्नेमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार छन् । उनले आफू चुनाव लडेका जिल्ला मोरङमा २ अर्ब ३६ करोड र सुनसरीमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पारेका छन् । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले आफ्ना जिल्लाका ग्रामीणस्तरका सडकलाई क्षेत्रीय सडक भन्दै गृह जिल्ला सुनसरीमा मात्र आधादर्जन बढी आयोजना पारेका छन्, जब कि मुलुकभर क्षेत्रीय सडक भनेर ७३ वटामात्र आयोजना छन्, एउटा जिल्लालाई एक/एकवटा आयोजना पनि नपुग्ने स्थिति भए पनि सुनसरीमा मात्र छवटा आयोजना पारेका छन् । मोरङमा १ सय २२ तथा सुनसरीमा ७४ वटा ग्रामीण सडक आयोजना पारिएको छ । दुई या तीन जिल्लालाई जोड्ने बाटोमात्र क्षेत्रीय सडक हुने भए पनि जिल्लाका ग्रामीणस्तरका बाटोलाई क्षेत्रीय सडकको कोटिमा पारिएको छ । क्षेत्रीय सडकमा ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म बजेट राखिएको छ । गच्छदार, भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया, सडक विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल र सडक हेर्ने योजना आयोगका सदस्य दिनेश देवकोटाको मिलोमतोमा ग्रामीणस्तरका सडकलाई क्षेत्रीय सडकको नाम दिई ठूलो रकम विनियोजन गरिएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म ३३ वटामात्र क्षेत्रीय सडक रहेकामा यस वर्ष बढा ७३ वटा पुर्‍याइएको छ, क्षेत्रीय सडकका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा २ र भौतिक योजना सचिव कडरियाले समेत आफ्नो गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा एउटा क्षेत्रीय सडक पारेका छन् । ऊर्जा मन्त्री महतको जिल्लामा समेत क्षेत्रीय सडक तीनवटा पारिएको छ, ती आयोजना पार्न पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको बढी भूमिका रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । गच्छदारले सुनसरीमा मात्र २९ वटा पुल निर्माणको कार्यक्रम पारेका छन्, जसमा १९ वटा पुल उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ, उनको गाविसमा मात्र तीनवटा पुल परेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्री महतको जिल्ला भएकै कारण नुवाकोट बढी बजेट पाउने जिल्ला भएको हो । तीनवटा क्षेत्र भएको बाग्लुङले ७५ करोड बजेट पाएको छ भने त्यत्ति नै निर्वाचन क्षेत्र भएको नुवाकोटले भने ४ गुनाभन्दा बढी बजेट पाएको छ । ऊर्जा मन्त्री महतले आफ्ना जिल्लाका त्रिशूली-३ ए र त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएकामा नुवाकोटमा मात्र २ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । सिंचाइ मन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट लाने ठूलै हस्तीमा परेका छन् । उनको जिल्लामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पारिएको छ । आफ्नो मन्त्रालयबाट सिंचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफैंले बढी बजेट पारेकाले रूपन्देही भाग्यमानी जिल्लामा परेको हो । रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनसमेत ठूलै आकारको बजेट परेको छ । सिंचाइ मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा कम बजेट देखाउन झुक्याएर छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुका नाममा समेत रूपन्देहीलाई रकम राखेको पाइएको छ । कपिलवस्तुमा सडक निर्माणको शीर्षकमा छुट्ट्याएको रकम रूपन्देहीको भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

दुई जना मन्त्रीको गृह जिल्ला सर्लाहीसमेत बढी बजेट पाउने जिल्लामा परेको छ । सर्लाहीमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । सर्लाही वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतो, उद्योग मन्त्री महेन्द्र रायको मात्र जिल्ला होइन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समेत गृह जिल्ला हो । शक्तिशाली नेताको दबाबमा सर्लाहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने बागमती सिंचाइ आयोजनामा यस वर्ष ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएकाले उक्त जिल्लाले बढी रकम पाएको हो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट पार्नेमा पर्यटन मन्त्री शरदसिंह भण्डारी अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सिंहको महोत्तरी ६ नं. निर्वाचन क्षेत्रका कुल ११ गाविसमध्ये प्रत्येकमा सडक, पुल, खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम पारिएको छ, पुल निर्माणमा मात्र १ करोड ६० लाख तथा पर्यटन विकासमा मात्र ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन पारिएको छ । भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयबाट अरू मन्त्रीका जिल्लामा बढी बजेट पारिदिएर बार्गेनिङस्वरूप अरू मन्त्रालयबाट समेत आफ्नो क्षेत्रमा जनताको तटबन्धनजस्ता ठूलो रकमका आयोजना पारेका छन् । पर्यटन राज्यमन्त्री शत्रुघनप्रसाद कोइरी पनि आफ्नो गृह जिल्ला सिराहामा बढी बजेट पार्नेमा परेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयबाट मात्र सिराहामा ४१ वटा पर्यटन विकाससम्बन्धी कार्यक्रम पारेका छन्, जबकि पर्यटन विकास कार्यक्रम अरू जिल्लामा एक/दुइटाका दरले मात्र परेका छन् ।

पहाडी जिल्लामा तनहुँ पनि बढी बजेट पाउने जिल्लामा परेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलको गृह जिल्ला तनहुँले यस वर्ष १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । तनहुँमा पनि पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास कार्यक्रम पारिएको छ । त्यसो हुनुमा उपाध्यक्ष पोखरेलको घरसमेत पौडेलकै निर्वाचन क्षेत्रमा परेकाले हुन सक्ने योजना आयोगको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तनहुँमा सडक आयोजना ६४ वटा परेका छन् जबकि तनहुँभन्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बढी भएको कास्कीमा ४४ वटामात्र सडक आयोजना परेका छन् । तनहुँमा दमौली-डुम्रे-मस्र्याङ्दीसम्म १३२ केभीको ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइन, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत र सुधार तथा माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र साइट कार्यालय स्थापनामा बढी रकम राखिएकाले तनहुँमा बढी बजेट देखिएको दाबी स्रोतको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको गृह जिल्ला चितवनसमेत बढी बजेट पाउने भाग्यमानी जिल्लामा परेको छ । उक्त जिल्लामा सडकमा मात्र १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, ग्रामीण सडकका लागि यति ठूलो रकम अरू कुनै जिल्लाले पाएका छैनन् । चितवनमा ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँ बजेट भएका क्षेत्रीय सडकसमेत पाँचवटा पारिएको छ । माओवादीका अर्का नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखाले समेत धेरै बजेट पाएको छ । गोरखामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, गोरखामा गएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी रकम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र राखिएको छ ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता सर्वदेव ओझाको गृह जिल्ला बाँकेसमेत बढी बजेट पाउने जिल्लामा परेको छ । बाँकेलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको छ । सहरी तथा ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिंचाइलगायतमा बढी रकम राखिएकाले बाँकेले बढी बजेट पाएको हो । बाँकेको सिक्टा सिंचाइमा मात्र करिब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट छ । बढी बजेट पाएको तराईको अर्को जिल्ला धनुषा पनि हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि तथा भौतिक योजना राज्य मन्त्री सञ्जय साहको गृह जिल्ला भएकाले धनुषाले बढी बजेट पाएको हो । धनुषालाई १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । डा. यादव, साह र निधिको क्षेत्रमा सडकमा बढी बजेट राखिएको छ । राष्ट्रपति यादवको धनुषास्थित निवास जाने बाटो निर्माण गर्ने भनेरसमेत बजेट छुट्टयाइएको छ । ढल्केबरदेखि मुजफ्फपुरसम्म ४०० केभीको नेपाल-भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड निर्माण गर्न २२ करोड छुट्ट्याइएकाले धनुषामा बढी बजेट देखिएको योजनाका अधिकारीले उल्लेख गरे ।

यसैबीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री, उच्च पदाधिकारी र योजना आयोगका पदाधिकारीको जिल्ला र क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको पाइएकाले यसबाट सरकारी साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण नभएको देखिएकाले १५ दिनभित्र बजेट पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको बैठकले शुक्रबार १५ दिनभित्र बजेटको कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी न्यायोचित हिसाबको दृष्टिले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकार र योजना आयोगका नाममा निर्देश गरेको छ ।

बढी बजेट पाएका जिल्ला नेता रकम

काठमाडौं प्रधानमन्त्री माधव नेपाल ३ अर्ब ३२ करोड

रौतहट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १ अर्ब

मोरङ भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार २ अर्ब ३६ करोड

सुनसरी भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार १ अर्ब ३१ करोड

नुवाकोट ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत ३ अर्ब १३ करोड

रूपन्देही सिंचाइ मन्त्री बालकृष्ण खाँड २ अर्ब

तनहुँ रामचन्द्र पौडेल/जगदीशचन्द्र पोखेरल १ अर्ब ६० करोड

चितवन पुष्पकमल दाहाल/अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे १ अर्ब ३९ करोड

धनुषा बिमलेन्द्र निधि/सञ्जय साह १ अर्ब ४६ करोड

सर्लाही राजेन्द्र महतो/महेन्द्र राय १ अर्ब ६७ करोड

गोरखा डा. बाबुराम भट्टराई १ अर्ब १३ करोड ।