डेपुटी गभर्नरका दुवै पद रिक्त हुँदै

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, पुस ४ - राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद सोमबारदेखि रिक्त हुँदै छ । मंगलबार वीरविक्रम रायमाझीले अवकाश पाउने भएकाले दुवै पद खाली हुन लागेको हो । यसअघि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले अवकाश पाए पनि हालसम्म पदपूर्ति हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकको इतिहासमै दोस्रोपटक दुवै पद खाली हुन लागको हो ।

दुवै डेपुटी गभर्नर खाली भएपछि दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रभाव पर्नुका साथै पदपूर्तिलगायतका काम रोकिनेछ । केन्द्रीय बैंकभित्रका विभिन्न कमिटीमा गभर्नरले बोर्डको स्वीकृतिमा कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै एकजनालाई नियुक्त पनि गर्न सक्नेछन् । 'तर सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटीको दाबेदार रहेका बेला कुनै एकलाई मात्र चयन गर्न गभर्नरलाई कठिन हुनेछ,' राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले भने ।

डेपुटी नहुँदा गभर्नर युवराज खतिवडालाई कार्यबोझ बढ्नुका साथै उनी देशबाहिर जान नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनेछ । यसअघि करिब २६ वर्षअघि तक्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नरबाट हटेपछि त्यसबेलाका एकमात्र डेपुटी लवराज शर्मा कामु गभर्नर भएका

थिए । उनी विदेश जानुपरेपछि विशिष्ट श्रेणीका तीनजनाको समूहलाई कार्यबाहक जिम्मेवारी दिएका थिए । 'त्यतिबेला सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको थियो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अब राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले व्यवस्था गर्न नसक्ने हुँदा समस्या हुनेछ ।'

यसअघि चैतमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एकजना डेपुटी गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको जनाएपछि गभर्नर खतिवडा दुवै पदपूर्ति एकैपटक गर्ने तयारीमा थिए । तर हालसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्दा उनी अप्ठेरोमा परेका छन् । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नरको नाम प्रस्ताव नभएको बताए । 'यसअघि सचिवसरहको नियुक्ति कामचलाउ सरकारले नगर्ने भनेर मैले पनि चासो दिएको थिइनँ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'तर अब समस्या देखिन थाले केही गर्नुपर्ला ।'

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा नियन्त्रक, लोकसेवाजस्ता निकायमा प्रमुख नियुक्त नभएकाबेला डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ ।

यससंगै दुवै गभर्नर पदमा एकैपटक नियुक्ति गर्न खोज्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ को हुने भन्ने विवाद पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको साधारणतया पदपूर्तिमा भूमिका रहने हुँदा कर्मचारी संगठनहरू पनि आफ्नो पक्षको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न चाहन्छन् । यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि अगाडि ल्याउँछ ।

पछिल्लो दुई सातादेखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्न कसरत सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस समर्थक कार्यकारी निर्देशकहरूले विभिन्न चरणको छलफल गरी गोपाल काफ्लेका नाममा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा लीला सिटौला र अश्विनी ठाकुरको नाम पनि अगाडि रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यता एमाले समर्थकहरू महाप्रसाद अधिकारी र गोकुलराम थापाको नाम अगाडि सारिरहेका छन् । यसैगरी भाष्कर ज्ञवाली राष्ट्र बैंकमा कुनै पार्टीसँग सीधै नजोडिएका व्यक्ति भए पनि उनलाई एमाले समर्थकहरूले समर्थन जनाउने सम्भावना रहेको सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए । यसैगरी विष्णु नेपाल भने माओवादी र एमाले नजिकका रूपमा सम्भावना भएको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्र बैंकभित्र हेर्न थालिएको छ ।

यो सब क्रियाकलापमा देशको केन्द्रीय बैंक भने कमजोर हुँदै गइरहेको तटस्थ कर्मचारीहरूको धारणा छ । देश आर्थिक चुनौती सामना गरिरहँदा पदपूर्तिमा देखिएको राजनीतिले अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 'सबै कार्यकारीले दाबी गरिरहेका बेला गभर्नरले कुनै दुईजनालाई मात्र नियुक्त गर्न सक्छन्,' एक अधिकारीले भने, 'त्यसपछि अन्य कार्यकारी निर्देशकमा असन्तुष्टि बढेर काम कारबाही प्रभावित हुनसक्छ ।'

एक वर्षदेखि शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ चलनचल्तीभन्दा ५ देखि १० रुपैयाँ बढी (पि्रमियम) मा कारोबार भइरहेको छ । बैंकहरूमा एक वर्षदेखि बढेको तरलता अभाव कम भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाट नियन्त्रणमुखी निर्देशन आएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्था सन्तुष्ट छैनन् ।