एमालेले तटस्थता तोड्यो

दुर्गा खनाल

काठमाडौं, पुस २ - प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने पाँच महिनाअघिको निर्णय परिमार्जन गर्दै एमाले बहुमतीय सरकार बनाउन पनि तयार भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकले आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रयास गर्ने र त्यो सफल नभए अरू कुनै दलको नेतृत्वमा बन्ने बहुमतीय सरकारलाई पनि सघाउने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले बहुमतीय प्रक्रियामा जान रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्तालाई पहिलो सर्त बताएको छ । फिर्ता नलिए मतदानमार्फत पौडेललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विफल गराउन पार्टी लाग्नेछ ।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि सहमतिको नयाँ वातावरण बन्ने र त्यस्तो अवस्थामा बहुमतीय सरकारकै लागि कांग्रेसलाई समेत समर्थन गर्न सकिनेमा पनि एमाले तयार देखिएको छ । बैठकको औपचारिक निर्णयमा भने 'नयाँ सरकारको नेतृत्वमा खुल्ला ढंगले छलफल गर्न तयार' रहेको उल्लेख छ । तर उसले माओवादी हिंसारहित नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित नहुँदासम्म उसको नेतृत्व सम्भव नरहेको दोहोर्‍याएको छ ।

'पटक-पटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको यथार्थले राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रतिष्ठा एवं समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेकोप्रति हामी गम्भीर छौं,' बैठकपछि सचिव युवराज ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, 'यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गर्दै सरकार निर्माणका अन्य विकल्पबारे पनि छलफल सुरु र आवश्यक निर्णय गर्नु जरुरी छ ।'

बैठकले माओवादीलाई पनि संसद्को विशेष अधिवेशनले दलहरूबीचको सम्बन्धमा कटुता जन्माउने भएकाले आफ्ना प्रस्तावहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । यदि माओवादी विशेष अधिवेशनबाट पछि नहटे उसले संसद्मा ल्याउने प्रस्तावहरूलाई पनि फेल गराउने एमालेको निर्णय छ ।

'माओवादी र कांग्रेस दुवै अहिलेको पोजिसनबाट पछि हटेर नयाँ सहमति बनाउने प्रक्रियामा सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,' केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारका विकल्पमा जान एमाले तयार भएको छ ।' उनले अबको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एमाले तटस्थ नबस्ने जनाए ।

एमालेले संसद्को नियमावली परिवर्तनमार्फत प्रधानमन्त्रीको जारी निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य गर्नका लागि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लाने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि तत्काल संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।

एमाले शान्ति र संविधान निर्माणका मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि कम्तीमा पनि दुई तिहाइको समर्थन रहेको सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको १६ चरणको चुनावसम्म तटस्थ बसेको थियो । गत साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई तिहाइ समर्थनको सरकार बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार अध्यक्ष झलनाथ खनालको पक्षमा दुई तिहाइको समर्थन नजुटेपछि एमाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर तटस्थ बसेको थियो ।

नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्दा पहिलो प्राथमिकता सहमतिको सरकार बनाउनमै जोड दिने पोलिटब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताए । 'सहमतिको पहल सफल नभए बहुमतीय सरकारको विकल्पमा जाने हो,' उनले भने ।

बैठकले पारित गरेको ७ बुँदे विशेष राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो भन्ने एमाले अझै दृढ रहेको पनि उल्लेख छ ।

हात्तीवन र गोकर्ण रिसोर्ट वार्ताहरूमा भइरहेको प्रगतिको विन्दुबाट नै छलफल अघि बढाई सहमति खोज्ने पहल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

दुई रिसोर्टका वार्तामा उठेका सरकार निर्माणसम्बन्धी चक्रीय वा अध्यक्षात्मकलगायत विकल्पमा पनि सहमति खोज्ने प्रयास भने जारी राख्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।

एमालेमाथि तटस्थताको नीति तोड्न अन्य दलहरूबाट पनि तीव्र दबाब परेको थियो । यसै विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई पक्षबीच पनि लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । माधव नेपाल र केपी ओली पक्षले यसअघि नै तटस्थताको नीति परित्याग गरी कांग्रेसलाई बहुमतको सरकारमा समर्थन गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएको थियो ।

तर, संस्थापन पक्षले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानको मुद्दा टुंगोमा नपुग्ने भएकाले सहमतीय सरकारकै लागि प्रयास गर्नुपर्ने अडान राखिररहेको थियो ।

दुई दिनको बहसपछि बिहीबारको बैठकमा महसचिव ईश्वर पोखरेल सचिवहरू शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, युवराज ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले प्रस्ताव तयार गरेका थिए । सुरुको प्रस्तावमा पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन मात्र लगाउने र माओवादीलाई पनि विशेष अधिवेशनबाट पछि हट्न आग्रह गर्ने उल्लेख थियो ।

तर उक्त प्रस्ताव आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विशेष अधिवेशनबाट पछि हट्न मात्र आग्रह गरेर 'माओवादीको पिछलग्गु' बन्न मिल्दैन भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनको व्यंग्यात्मक टिप्पणीका कारण पौडेलको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले व्यंग्य गरेपछि नेता घनश्याम भुसालले 'माओवादीको मात्र होइन, कांग्रेसको पनि पिछलग्गु बन्न हुँदैन' भन्दै टिप्प्णी गरेपछि प्रदीप ज्ञवाली, उर्मिला अर्याल, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले उनको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि बैठकको महौल परिवर्तन भएर पौडेल र माओवादी दुवैको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको हो ।