विशेष अधिवेशनमा के होला ? माओवादीको प्रस्ताव- प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नयाँ प्रक्रिया र नियमावली संशोधन

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौ, पुस ३ - माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नयाँ प्रक्रिया र नियमावली संशोधनबारे शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादीको अगुवाइमा डाकिएको विशेष अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ ।

प्रस्तावको सूचना सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ । उसको प्रस्ताव पारित भएमा नियमावली संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियाको ढोका खुल्नेछ । माओवादी प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरूमध्ये कम्तीमा एक शक्तिको समर्थन जुट्नु पर्छ । प्रस्तावमा माओवादीसहितका दलहरूले अघिल्लो अधिवेशन अन्त्यसँगै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी स्वतः रद्द भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री चयनका लागि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादीले मन्त्रीहरूलाई लछारपछार गरी बजेट अवरुद्ध गरेलगत्तै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहे/नरहेको विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू पौडेलको उम्मेदवारी यथावत् रहेको अडानमा छन् । उनीहरूले माओवादी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार माओवादीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहनेछ । उसले उम्मेदवारीसम्बन्धी प्रस्तावमा बहुमत पुगेमा मात्रै नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न चाहेको छ । उसको प्रस्तावअनुसार एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेमा संक्षिप्त छलफलपछि क्रमैसँग निर्णयार्थ पेस गर्ने, कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख छ ।

दुवै प्रस्तावका पक्षमा बहुमत प्राप्त नभएमा नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरेको छ ।

माओवादी नेताल देव गुरुङले आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरे । 'निरर्थक निर्वाचन पद्धति अन्त्य गर्न नियमाली संशोधनको सूचना दिएका छौं,' उनले भने, 'अन्तरवस्तुका हिसाबले दलहरूसँग भएको समझदारीका आधारमा यो प्रस्ताव अघि बढाएका छौं ।' कांग्रेसले माओवादी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । 'प्रमुख विपक्षी दलले डाकेको विशेष अधिवशेन र ल्याएको प्रस्ताव सरकारको विपक्षमा हुन्छ,' कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, 'यो प्रस्तावको विपक्षमा छौं ।'

आवश्यक बहुमत नपुगेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने व्यवस्थाले यसअघि १६ पटकसम्म परिणाम दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतले समेत निर्वाचन सार्थक बनाउन संसद् र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । एमालेले माओवादी प्रस्ताव असफल पार्ने निर्णय गर्दै पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । पौडेलले एमालेको निर्णयले 'आइसब्रेक' गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्य सचेतक घिमिरेले एमालेले आग्रह गरेअनुसार पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता नहुने बताए ।

माओवादीको सामना गर्छौं: १० दल

काठमाडौं (कास)- सत्तारूढ १० दलले माओवादीले बोलाएको विशेष अधिवेशन संयुक्त रूपमा सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् । एमाले कार्यालय बल्खुमा बसेको कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत १० दलको बैठकले आइतबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले बिहीबार गरेको पार्टीको निर्णय र विशेष अधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सत्तारूढ दलको बैठक बोलाएको थियो । 'विशेष अधिवेशनमा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा भएको छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'अधिवेशन कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरामा केन्दि्रत रह्यांै ।' कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि सरकारमा सहभागी दल एक ठाउँमा उभिने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सरकार निर्माणलगायत विषयहरूमा पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए । एमाले नेता ज्ञवालीका अनुसार अन्य दलले गठबन्धन सुदृढ गरी माओवादीलाई रूपान्तरण गराउन गठबन्धन एक ठाउँमा रहनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए ।

तटस्थ बस्न पाइन्न: सर्वोच्च

'तटस्थ बस्ने माननीय सभासदहरू लबीको यतापट्टि जानु होला' । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सधैं भन्ने गरेको यो वाक्य अबचाहिँ दोहोरिने छैन

काठमाडौं (कास)- १६औं पटक पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनमा सर्वाेच्च अदालतले अबउप्रान्त तटस्थ बस्न नपाइने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको विशेष इजलासले 'तटस्थ बस्छु' र 'मत दिन्न' भन्ने पदावली संविधानसँग बाझिएको भन्दै 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रयोजनसम्मका लागि' त्यो खारेज गरिदिएको हो ।

'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने' आदेशमा भनिएको छ । 'अबको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल कि प्रधानमन्त्री हुनेछन्, कि उनको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ,' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, 'तर निरर्थक निर्वाचन लम्बिरहने छैन ।' आदेशअनुसार कुनै दल विशेषले हि्वप जारी गरे पनि संसद्मा उपस्थित भइसकेपछि मत नदिई बस्न पाइने छैन । संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको चुनाव सर्वसम्मतिले हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा सर्वसम्मति हुन नसके चुनाव गरी बहुमत ल्याउने उम्मेदवार चुनिने भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा तटस्थ बस्ने व्यवस्थाका कारण संविधानको यो व्यवस्था लागू हुन सकिरहेको थिएन ।

त्यसलाई खारेज गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ता ज्ञवाली, राजकुमार ढकाल, शिवराम तिमिल्सिना, राजेन्द्र महर्जन र विमल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, संविधानसभा सचिवालय, सभामुख, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध गत असोज १६ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्दै अर्कै चुनावी प्रक्रियाको सुरुवात गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका थिए ।