कंसाकार परे 'ट्रयाप' मा

सञ्जय न्यौपाने

काठमाडौ, पुस १० - कुनै बेला संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै जहाज किन्न सरकारलाई 'ट्रयापमा पारिसकेको' अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार यतिखेर आफैं भ्रष्टाचारको 'ट्रयाप' मा परेका छन् ।

निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै एयरबसलाई बैना पठाएको ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उसले कंसाकारसहित बैना पठाउने काममा संलग्न छ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको मुद्दासँगै आरोपित व्यक्ति निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समितिको अनुमोदन र स्वीकृतिबेगर रकम पठाउनुलाई प्रमुख कसुर ठहर गर्दै उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन (२०५९) को दफा ३ (झ) अनुसार सजाय गर्न अख्तियारले अदालतसमक्ष माग गरेको छ । त्यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले दफा १७ र २४ अनुसार थप सजाय पनि माग गरिएको छ । ऐनअनुसार अभियोग प्रभाणित भए त्यस्तो व्यक्तिले ८ देखि १० वर्षसम्म जेल, बिगो रकम र जरिवाना तिर्नुपर्छ । बैना पठाएको मितिदेखि फैसलासम्मको अवधिमा ब्याजसहित असुल्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।

रकम भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भन्दै अख्तियारले निगमका राजु केसी, गणेश ठाकुर, मयुर शमशेर राणा, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल र केशवराज शर्मालाई पनि ऐनको दफा २२ अनुसार सजाय गर्नुपर्ने अदालतमा उपलब्ध अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

निगमका लागि जहाज खरिदको बैना पठाउने समयमा 'आँटिलो व्यक्ति' भनेर प्रशंसा गर्ने र पक्षमा लबिङ गर्ने प्रशासक तथा राजनीतिज्ञहरू भने उम्केका छन् । 'एक्लै अघि बढ्न खोज्दा कंसाकार फस्न पुगे र निगमका लागि जहाज पनि तत्काल नआउने भयो,' उनीनिकट निगमका एक अधिकारीले भने, 'पहिला उक्साउनेहरू अब कोही पक्षमा बाँकी रहेनन् ।'

अढाई दशक पुराना दुईवटा बोइङबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको निगमले यसपल्ट पनि अपारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेकाले जहाज ल्याउने अवसर गुमेको छ । नेपाल पर्यटन वर्षका लागि जहाज आवश्यक छ । त्यसैगरी विदेशमा कामका लागि दैनिक एक हजारको संख्यामा जाने नेपाली र त्यसको आधार आउने गरेकाले पनि बजार विस्तार भइरहेको छ । तर उनीहरू विदेशीका जहाज चढ्न बाध्य छन् ।

अमेरिकाको बोइङ र युरोपको एयरबसबीच प्रतिस्पर्धामा करिब ३० लाख डलर सस्तो देखिएको भन्दै एयरबसको सानो जहाज ल्याउने निर्णय निगमले

गरेको थियो । बोइङले सानो आकारको जहाजका लागि ४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा दिने जनाएको थियो भने निगमलाई उपयुक्त नहुने भन्दै ठूलो जहाजमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन ।

निगम सञ्चालक समितिले २०६६ कात्तिक १७ गते जहाज खरिदसम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । एयरबससँग सानो आकारको ए ३२० जहाज करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (४ करोड १२ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर) र ठूलो आकारको ए ३३० करिब साढे ७ अर्ब १० रुपैयाँ -९ करोड २८ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर) मा नबढाई खरिदको बाटो खुला गरेको थियो । समितिले उत्पादकसँग वार्ता गर्न र सरकारलाई जमानतका लागि ताकेता गर्न अख्तियारी दिए पनि वित्तीय प्रबन्ध नभइकन जहाज खरिद नभए फिर्ता नहुने सर्तमा कात्तिक २० गते बैना पठाउनुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले लामो छलफल र बहसपछि जहाज खरिद प्रक्रिया रोक्न गत पुस १३ गते निर्देशन दिएको थियो । सरकार जमानत बसेमा रकम ऋण दिन कर्मचारी सञ्चयकोष तयार भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जहाज छनोट उचित नभएको, व्यावसायिक योजना विश्वसनीय नभएको र निगम व्यवस्थापनमा विवाद भएका कारण जमानत बस्न इन्कार गरेको थियो । अर्थले बेग्लै समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । निगमकै परामर्शदाता कापाको सुझाव पनि बेवास्ता गरिएको उसले जनाएको थियो ।

राजनीतिक दबाब र विभिन्न किसिमका चलखेलबीच अख्तियारले तयारी पूरा भएको लामो समयपछि मुद्दा दायर गरेको हो । राजनीतिक तहमै उनलाई बचाएर जहाज ल्याउन कसरत भएको सार्वजनिक भए पनि मुद्दा दायरसँगै एउटा शृंखला अन्त्य भएको छ ।

नेपालका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएको संस्था सम्भवतः निगमै हो । त्यसमा एयरबस बैनाका नाममा नयाँ काण्ड थपिएको छ । २०४९ सालमा बिनाप्रतिस्पर्धा बेलायतस्थित दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई युरोपका सबै मुलुकमा एजेन्ट नियुक्त गर्ने, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रवर्द्धनको अधिकार दिइएको थियो । उनलाई ५५ करोड रुपैयाँ -१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) को टिकट बिक्री गर्न नियुक्त गरिएको थियो । यसले अन्ततः निगमलाई ठूलो नोक्सानी भयो । अर्को प्रकरण हो, चेज एयर । २०५५ सालमा जहाज भाडामा ल्याउन फ्याक्समार्फत सम्झौता गरेर निगमले ७ लाख ८३ हजार डलर ७ सय ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनी नै फेला नपरेपछि अन्ततः निगमले ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गुमाएको थियो । यसैगरी अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको घटना लाउडा प्रकरण पनि हो । यसमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोग लागेको थियो ।

यीबाहेक ठूलो चर्चामा नआएका काण्ड पनि थुप्रै छन् । बर्सेनि जहाज मर्मतदेखि इन्जिन मर्मतमा समेत अनियमितता हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको निगम विदेशी विमान कम्पनीका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आएको रकमले मात्र सञ्चालनमा छ । यो सेवाबाट मात्र निगमले बर्सेनि झन्डै डेढ अर्ब आम्दानी गर्दै आएको छ । बर्सेनि झन्डै ८ अर्बको कारोबार यसले गर्दै आएको छ । अहिले निगम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।

यसैगरी अख्तियारले निगमको आर्थिक विनियम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुकूल नदेखिएको ऐनको दफा ७५ (२) अनुसार बाझिएको हदसम्म स्वतः संशोधन हुने पनि स्मरण गराएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्य नेतृत्वको टोलीले मुद्दा दायर गरेको हो ।