पुरानो सवारी बेच्दा किनेकोभन्दा बढी मोल

सुजित महत

काठमाडौ, पुस ३ - तीन वर्षअघि ४५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको ल्यान्डरोभरको फ्रिल्यान्डर जिप हालै एक व्यवसायीले ७० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरे । 'तर नाम नलेख्नुहोला,' उनी भन्दै थिए, 'करले समाउँछ नि ।'

सामान्य सिद्धान्तअनुसार ह्रासोन्मुख सामानको मूल्य वर्ष बित्दै जाँदा घट्दो अवस्थामा हुन्छ । तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ । केही दिनअघि घरजग्गा व्यवसाय रातारात नाफामूलक क्षेत्र मानिन्थ्यो, अहिले यो व्यवसाय सुस्ताउँदो छ । अर्कोतर्फ एकपटक किनेपछि आधा मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पुरानो सवारी खरिद बिक्री भने नाफामूलक हुँदै गएको छ ।

न्यून बिजकीकरण (भन्सार जाँचपासका लागि वास्तविक मूल्य घटाउने काम) भएको भन्दै भन्सारले हलुका सवारीको मूल्यांकन बढाउनुका साथै बर्सेनि राजस्व वृद्धि भएका कारण खरिद गरेको भन्दा बढी मोल पाउने अवस्था भएको हो ।

खरिदकर्ताले यसरी बढी मूल्य पाएको सुन्दा खुसी लागेको ल्यान्डरोभरको आधिकारिक बिक्रेता किशोर वादे बताउँछन् । 'ल्यान्डरोभरको यसै पनि पुनः बिक्री मूल्य उच्च थियो,' उनले थपे, 'मूल्यांकन र राजस्व वृद्धिले झनै मोल बढ्यो ।' भन्सारले डेढ वर्षअघि फ्रिल्यान्डरको मूल्यांकन करिब १० हजार डलर वृद्धि गरिदिएको थियो । यसबीचमा हलुका सवारीको आयातमा लाग्ने राजस्व पनि २ पटक वृद्धि भइसकेको छ ।

सेभ्रोलेटका १६ हजार डलरमा भित्रिरहेको क्याप्टिभा जिपको मूल्यांकन भन्सारले हालै २ हजार डलर बढाइदिएको छ । २ हजार डलरमा २ सय २५ प्रतिशत कर महसुल लगाउँदा गाडीको लागत ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बढेको छ । त्यसैले १६ हजार डलर मूल्यांकन भएको बेला खरिद गर्नेले बढी मोल पाउने अवस्था छ । भक्सवागनको टिगुवान १८ हजार १८ डलर मूल्यांकन रहेकामा अहिले २२ हजार २ सय ९१ डलर पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को अन्तसम्म हुन्डाईको टुसान जिपको मूल्यांकन ९ हजार १ सय ३६ डलर थियो । उपभोक्ताले बढीमा ३४ लाख रुपैयाँमा गाडी पाइरहेका थिए । तर भन्सारले गत आवको साउनमा १८ हजार २ सय ५१ डलर मूल्य कायम गरेपछि गाडीको मूल्य ४८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । अहिले यसको मूल्यांकन १५ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ कायम गरिएका कारण मूल्य ३८ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । मूल्यांकनमा भएको घटबढले ४८ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्नेले निकै कम मूल्यमा गाडी बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजस्व असुलीको बढ्दो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बर्सेनि हलुका सवारी साधनमा राजस्व बढाउने गरेकाले न्यून बिजकीकरणको समस्या आएको अधिकृत बिक्रेता बताउँछन् । राजस्वको पछिल्लो दरअनुसार एउटा गाडीमा १ हजार डलर कम घोषणा गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ कम राजस्व तिर्नुपर्छ । चर्को प्रतिस्पर्धाबीच गाडी बेच्न बिक्रेताले न्यून बिजकीकरण गरेर भए पनि गाडीको मूल्य केही सस्तो बनाई ग्राहक तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

न्यून बिजकीकरण निरुत्साहित गर्न चालू आवको बजेटले अधिकृत बिक्रेतालाई प्रत्येक ४ महिनामा गाडीको अधिकतम बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको छ । यस्तै उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त विदेशका अधिकृत बिक्रेताबाट यहाँका आधिकारिक बिक्रेताले मात्र गाडी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले सरकारी कदमको स्वागत गर्दै केही बुँदामा स्पष्ट पारेर निर्देशिका जारी गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । उपाध्यक्ष सौरभ ज्योतिका अनुसार विदेशी मुद्राको घटबढ हुँदा गाडीको मूल्यमा देखिने अन्तरलाई अन्यथा लिन नपाइने नाडाको माग हो । यसबाहेक ग्राहक र सबडिलरलाई दिइने छुटलाई स्वीकार गरेर निर्देशिका बनाउन अनुरोध गरिएको छ । 'यति गर्ने हो भने गाडीको कारोबार पारदर्शी हुनेछ,' उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार न्यून बिजकीकरण भएको भए अधिकतम बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्दा पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । न्यून बिजकीकरण गर्नेले भन्सारमा थोरै मूल्य घोषणा गरे पनि वास्तविक लागतको आधारमा बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य निकै बढी हुने गर्छ । राजस्व छली लुकाउन बिक्रेताले भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यअनुसार मिल्ने रकमको मात्र बिजक जारी गरी बाँकी रकम नगद बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हालै चेरी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता बामा मोटर्समा छापा मार्दा यस्तै तथ्य फेला परेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । यस्तै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धानरत विभाग स्रोतका अनुसार गाडीका आधिकारिक बिक्रेताले नक्कली बिल प्रयोग गरेको पनि फेला परेको छ । 'अधिकतम बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि यस्ता विकृति स्वतः घट्छ,' अर्थका एक सहसचिवले भने ।